Breaking News

‘बेबी केअर कीट’ची अद्याप खरेदीच नाही महिला आणि बालविकास विभागाचा खुलासा




मुंबई : नवजात अर्भकांसाठी महिला आणि बालविकास विभागामार्फत बेबी केअर कीट देण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कीटची खरेदी ही जीईएम पोर्टलवर ई निविदा प्रसिध्द करुन त्यामध्ये कमी दर प्राप्त होणार्‍या निविदाधारकाकडून करण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असून सध्या बेबी केअर कीट खरेदीसाठी ई निविदेचे प्रारुप अंतिम करण्याचे कामकाज सुरु आहे. खरेदीच झालेली नसल्यामुळे खरेदीत गंभीर त्रुटी असे म्हणणे संयुक्तीक होणार नाही, असे स्पष्टीकरण महिला आणि बालविकास विभागाने केले आहे. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने हा खुलासा केला आहे.

बेबी केअर कीट उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने 29 डिसेंबर 2018 रोजी घेतला आहे. बेबी केअर कीटमध्ये कमाल 2 हजार रुपये इतक्या रक्कमेचे साहित्य असेल. लहान मुलांचे कपडे, प्लास्टीक लंगोट, मुलाची झोपण्याची लहान गादी, मुलाचे टॉवेल, ताप मापन यंत्र (इलेक्ट्रॉनिक थर्मामिटर), मुलाला अंगाला लावावयाचे तेल (250 मीली), मच्छरदाणी, मुलासाठी गरम ब्लँकेट, लहान चटई, मुलांचा शॅम्पो (60मिली), खेळणी - खुळखुळा, लहान मुलांची नखे काढण्यासाठी नेलकटर, मुलासाठी हात मोजे व पाय मोजे, आईसाठी हात धुण्याचे लिक्विड, मुलाला बांधून ठेवण्यासाठी कापड, आईसाठी लोकरीचे कापड, बॉडी वॉश लिक्वीड, सर्व साहित्य ठेवण्यासाठी बॅग देण्याची योजना आहे. हे साहित्य विशेषकरुन आदिवासी, ग्रामीण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक असलेल्या भागामध्ये पुरविण्यात येणार आहे. येत्या 26 जानेवारीपासून ही योजना सुरु होणार आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी विकसित देश विविध उपाययोजना करीत असतात. त्यामध्ये बेबी केअर कीट पुरविण्यास ते प्राथम्य देत आहेत. देशामध्ये आंध्रप्रदेश ,तामीळनाडू व तेलंगणा ही राज्ये नवजात बालकांना बेबीकेअर कीट उपलब्ध करुन देत असून अशाप्रकारे लहान मुलांची काळजी घेत असल्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यास त्यांना बर्‍यापैकी यश आलेले आहे. राज्यात सर्वसाधारणपणे वीस लाख महिला वर्षाला प्रसुती होत असतात. त्यापैकी आठ लाख महिला शहरी भागात व बारा लाख महिला आदिवासी, ग्रामीण भागात प्रस्तुती होत असतात.