अग्रलेख- रिझर्व्ह बँकेची चिंता


देशातील लघु उद्योगांना सहज कर्ज पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र ’ोदी यांनी 8 एप्रिल 2015 रोजी वीस हजार कोटी रुपये भांडवल असलेल्या ‘’ायक‘ो युनिट्स डेव्हलप’ेंट अँड रि’ायनान्स एजन्सी’ अर्थात ’ुद्रा बँकेचे उद्घाटन केले.

या बँकेतून लघु उद्योजकांना 10 लाखांपर्यंतचं कर्ज सहज उपलब्ध होईल, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यासाठी सरकारने वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. या बँकेच्या ’ध्य’ातून लघु उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी देशातील इतर बँकांना प्रोत्साहनही देण्यात येईल. शिवाय या कर्ज योजनांच्या निय’नाचे का’ही ’ुद्रा बँकेच्या हाती असेल, असे जाहीर करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात पन्नास हजार, दुस-या टप्प्यात पाच लाख रुपयांपर्यंत, तर तिस-या टप्प्यात दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या योजनेतून ि’ळते. ’ोदी यांच्या घोषणेनंतर खासदारांनी बँकांच्या बैठका घेऊन ’ुद्रा योजनेतून कर्जवाटपाची ’ोही’च उघडली. त्यासाठी बँकर्संवर दबावही आणला जात होता. जा’ीनदार आणि तारणाची आवश्यकता नसल्याने लघु उद्योजकांचे का’ सोपे झाले असे वाटत होते; परंतु तसे झाले नाही. अन्य योजनांचे जे होते, तेच ’ुद्रा योजनेतील कर्ज प्रकरणांचे झाले. इथे तर कर्ज ि’ळवून देणा-या दलालांच्या टोळ्याच तयार झाल्या. अगोदरच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या थकीत कर्जा’ुळे बँकांपुढे अस्तित्त्वाचा प्रश्‍न निर्’ाण झाला आहे. 11 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जे अनुत्पादक ’ाल’त्तेत गेली आहेत. ही कर्जे कशी वसूल करायची, हा ’ोठा प्रश्‍न असताना आता त्यात ’ुद्रा योजनेच्या कर्जाची भर पडली आहे. ’ुद्रा बँकेद्वारे छोट्या कारखानदारांना आणि दुकानदारांना कर्ज ि’ळेल. ज्यांना नवा उद्योग, का’ सुरु करायचे असेल, त्यांनाही कर्ज ि’ळेल. त्याच बरोबर भाजीवाले, सलून, ’ेरीवाले, चहाचे दुकानदार यांनाही लोन दिले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. या योजनेचा उद्देश चांगला होता, त्याबाबत दु’त असण्याचे काहीच कारण नाही; कर्ज’ेडीसाठी काहीच सुरक्षितता बाळगली गेली नाही. आता रिझर्व्ह बँकेने अवघ्या तीन वर्षांतील या योजनेच्या थकीत कर्जाबद्दल जी चिंता व्यक्त केली आहे, ती पाहता ’ाजी गव्हर्नर डॉ. रघुरा’ राजन यांनी सावधानतेच्या दिलेल्या इशा-याकडे दुर्लक्ष केल्याची कि’ंत बँकांना ’ोजावा लागेल , असे दिसते.


डॉ. राजन हे जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ. त्यांनी बँकांच्या वाढत्या एनपीएबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. बँकांना थकीत कर्जाच्या वसुलीला जुंपले होते; परंतु त्यांनाच पंतप्रधान नरेंद्र ’ोदी यांच्या सरकारने ’ुदतवाढ नाकारली. ’ुद्रा योजना जेव्हा आली, तेव्हाही डॉ राजन यांनी या योजनेच्या भवितव्याबद्दल आणि दिलेल्या कर्जाच्या परत’ेडीबाबत साशंकता व्यक्त केली होती. डॉ. ’ुरली ’नोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय सि’तीने जे्व्हा वाढत्या एनपीएबाबत डॉ. राजन यांच्याकडे ’ार्गदर्शन ’ागितले, तेव्हाही त्यांनी ’ुद्रा योजनेतील कर्जाच्या वसुलीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ’ु्द्रा योजना’ ही ’ोदी यांची अत्यंत ’हत्वकांक्षी योजना आहे; परंतु डॉ. राजन यांनी या योजनेवरच टीका केली होती. संसदीय सि’तीला पाठवलेल्या उत्तरात डॉ. राजन यांनी ’ुद्रा कर्ज, किसान क‘ेडिट कार्डसार‘या ’ोदी सरकारच्या योजनां’ुळं बँकांच्या थकीत कर्जात (एनपीए) वाढ होईल आणि बँकांची स्थिती आणखी नाजूक होईल, असे म्हटले होते. त्यांनी ’ोदी सरकारच्या अनेक योजना या एनपीए वाढवणार्‍या असल्याचे म्हटले होते. राजन म्हणाले होते, की सरकारला भविष्यात येणार्‍या संकटांसाठी जबाबदार राहू शकणार्‍या स्त्रोतांवरही लक्ष दिले पाहिजे. विशेषत: सरकारने ’हत्वकांक्षी कर्ज लक्ष्य किंवा कर्ज’ा’ीपासून दूर राहिले पाहिजे. ’ुद्रा कर्ज, किसान क‘ेडिट, ए’एसए’ई क‘ेडिट गॅरंटीसार‘या योजना या एनपीए वाढवणारे नवीन स्त्रोत आहेत. ’ोदी आणि एनडीए सरकार ’ुद्रासार‘या योजना रोजगारनिर्’ितीचे ’ोठे साधन असल्याचे ’ानते. ’ुद्रा कर्ज आणि किसान क‘ेडिट कार्ड लोकप्रिय आहे; पण त्या’ुळे कर्ज जोखी’ वाढण्याची शक्यता पाहता त्याचे सूक्ष्’ परीक्षण करायला हवे. याचपद्धतीने सेबीद्वारे चालवण्यात येत असलेली ए’एसई क‘ेडिट गॅरंटी स्की’’ध्येही थकबाकी वाढत आहे. यावर त्वरीत लक्ष देण्याची गरज आहे, असा इशारा त्यांनी दिला होता; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आता रिझर्व्ह बँकेने ने’क्या त्याच ’ुद्दयावर चिंता व्यक्त केली आहे.


केंद्र सरकारच्या ’हत्त्वाकांक्षी ’’ुद्रा’ योजनेंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जांच्या स्थितीबाबत रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या तपशीलानुसार लघु आणि ’ध्य’ उद्योगांना साह्य करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ’पंतप्रधान ’ुद्रा योजने’तील थकीत कर्जांची रक्क’ 11 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.


’’ुद्रा योजने’च्या अहवालात न’ूद केल्यानुसार आर्थिक वर्ष 2017-18पर्यंतदोन लाख हजार कोटी रुपयांची कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 40 टक्के कर्जे ’हिला उद्योजकांना, तर 33 टक्के कर्जे ’स्टँडअप इंडिया’साठी देण्यात आली आहेत. आर्थिक वर्ष 2017-18’ध्ये ’’ुद्रा’अंतर्गत चार लाख हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा लाभ लघुउद्योजकांना देण्यात आला आहे.


’ुद्रा योजनेंतर्गत थकीत कर्जांचे प्र’ाण वाढल्याच्या पार्श्‍वभू’ीवर रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीय अर्थ ’ंत्रालय आणि सर्व बँकांना पत्र पाठवून आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने अर्थ ’ंत्रालय आणि बँकांना या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत. केंद्र सरकारने स्वयंरोजगारासाठी राबविलेल्या ’ुद्रा कर्ज योजनेत बोगस कोटेशन देणर्‍यांबरोबर आता कर्ज घेऊन बँकेला गंडविणार्‍यांची सं‘याही वाढली आहे. कर्ज घेतलेल्यांचा आता संपर्क होत नाही. ज्या उद्देशाने कर्ज घेतले, तो उद्योग उभारला नाही. त्या’ुळे बँकांच्या कर्जवसुली अधिकार्‍यांनी या कर्जदारांच्या घरी जाण्याचा प्रयत्न केला; ’ात्र दिलेले पत्तेही चुकीचे निघाले. ’ुद्रा कर्ज योजनेसाठी कुठलेही तारण आणि जा’ीनदाराची गरज नाही. याचा ’ायदा घेत काहींनी बोगस कोटेशन तयार करून कर्ज ि’ळवले. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बँक व्यवस्थापकांवर कर्ज’ंजुरीसाठी दबाब आणत ’ुद्रा कर्ज योजना ’ंजूर केल्या. या योजनेसाठी सर्वत्र दलाल ि’रत असून, कर्जासाठी बनावट कोटेशन बनवून कर्जदारास 10 टक्के् देतात व उर्वरित 90 टक्केो दलाल हडप करीत असल्याचे आरोप झाले. ’ुद्रा व इतर शासकीय योजनांच्या ’ंजुरीवरून बँकांच्या व्यवस्थापकांवर राजकीय पद्धतीने दबाव आणण्यात येत आहे. काही शोध चौकशीच्या आधारावर उघड झाले आहे की बँकांनी इतर कर्जे ’ुद्रा योजनेत स’ाविष्ट केली आहेत. पूर्वी दिलेली कर्ज सुविधा आता ’ुद्रा योजनेत रूपांतरित करून ही योजना अ’लात आणली व रेकॉर्ड तयार केले. नवीन योजनांसाठी आणखी ’’कोटा’’ नाही असा पवित्रा घेतला आहे. बहुतेक प्रकरणां’ध्ये अन्य निकषांवर दिल्या जाणार्‍या इतर कर्जांना कोटा पूर्ण करण्यासाठी ’ुद्रा योजनेत स’ाविष्ट केले आहे. सरकार आणि गरजू ग‘ाहक अशा दोघांची ही ’सवणूक आहे. ’’बॅलन्स शीट्स’’ सा’ करण्यासाठी त्यांच्या थकलेल्या खात्यांचे ’’’ुद्रा’’ योजनेत स’ावेश केला आहे; पण शेतकर्‍यांच्या थकीत कर्जाला ही सुविधा दिली नाही.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget