Breaking News

रिझर्व्ह बँकेची मोबाईल वॉलेट्ससाठी नवी नियमावली

रिझर्व्ह बँके साठी इमेज परिणाम

नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून पेटीएम, फोनपे किंवा अन्य सर्व्हिसच्या माध्यमातून होणार्‍या ऑनलाईन फ्रॉडला थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नवीन गाईडलाईन्स प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या नव्या नियमांनुसार युझर्सची फ्रॉड किंवा अनधिकृत व्यवहारांमुळे होणारी फसवणूक टाळता येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने यावर बोलताना सांगितले, की मोबाईल वॉलेट युझर्सला क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड युझर्ससारखी सेवा देण्यात येणार आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही नियम बनवले आहेत.
सर्व मोबाईल वॉलेट कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत, की प्रत्येक ट्रांझॅक्शन अलर्ट मॅसेजसोबत एक कॉन्टॅक्ट नंबरही उपलब्ध करुन देण्यात यावा, ज्यावर युझर्स फ्रॉड केसची रिपोर्ट करू शकणार. पेटीएम, फोनपे, अ‍ॅमेझान पे समवेत अन्य कंपन्यांना हे सुनिश्‍चित करावे लागेल की युझर्स एसएमएस अलर्टसाठी नोंदणीकृत आहेत. ज्यामुळे प्रत्येक ट्रांझॅक्शनचे एसएमएस, ई-मेल आणि नोटिफिकेशन त्यांना पाठवता येणे शक्य होणार आहे. सर्व मोबाईल वॉलेट कंपन्यांना 24*7 कस्टमर केअर हेल्पलाईन सेटअप करुन द्यावी लागेल. ज्यामुळे युझर्स कोणत्याही प्रकारच्या फ्रॉड किंवा चोरीची रिपोर्ट करू शकणार. रिझर्व्ह बँकेने मोबाईल वॉलेट युझर्सला क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड युझर्ससारखी सेवा प्रदान करुन देण्यात यावी असे आदेशही दिले आहेत. जर कोणत्या युझरला मोबाईल वॉलेटच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारच्या फ्रॉड, बेजबाबदारपणा या गोष्टींचा सामना करावा लागला तर 3 दिवसांच्या आत रिपोर्ट केल्यावर कंपनीला संपूर्ण रक्कम वापस करावी लागणार. जर युझर फ्रॉड ट्रांझॅक्शनची रिपोर्ट करत नाही तरीही मोबाईल वॉलेट कंपन्यांना रिफंड देणे अनिवार्य राहणार आहे. जर फ्रॉड ट्रांझॅक्शनची माहिती 4 ते 7 दिवसांच्या आत करण्यात येते. तर कंपनीद्वारे युझरला ट्रांझॅक्शन व्हॅल्यू किंवा 10,000 रुपये (जे पण कमी असणार) वापस करावी लागणार. जर फ्रॉड 7 दिवसानंतर रिपोर्ट करण्यात आला तर रिझर्व्ह बँकेद्वारे निर्धारित मोबाईल वॉलेट कंपनीला पॉलिसीच्या आधारावर रिफंड दिले जाणार. सर्व रिफंड केसेसचा कंपनीद्वारे रिपोर्ट केल्याच्या 10 दिवसाच्या आत निपटारा करणे आवश्यक राहणार आहे. सर्व वाद आणि तक्रारी 90 दिवसांच्या आत सोडवणे आवश्यक आहे. जरीही चूक कोणाचीही असो. जर तक्रार 90 दिवसांच्या आत सोडवण्यात आली नाही तर कंपनी युझरला पूर्ण पैसे रिफंड करणार. तज्ज्ञांच्या अंदाज आहे की देशात 95 टक्क्यांहून अधिक मोबाईल वॉलेट मार्च महिन्यात घधउ व्हेरिफिकेशन न झाल्यामुळेच बंद होऊ शकतात.