Breaking News

आर्थिक घोटाळे वाढण्यास सहकार खाते जबाबदार बँका, पतसंस्थांच्या लेखापरीक्षणातील ताशेर्‍यांकडे दुर्लक्ष; जनहित याचिका होणार


भागा वरखडे


अहमदनगरः सहकारी व नागरी बँका तसेच पतसंस्थांमध्ये होणार्‍या आर्थिक घोटाळयांंना या पतसंस्थांचे चालक जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढे किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदार लेखापरीक्षक तसेच सहकार खाते आहे. सहकार खात्याचा लेखापरीक्षण अहवालांकडे होणारा कानाडोळा आर्थिक घोटाळ्यांची व्याप्ती वाढवतो आहे. 
सहकारी पतसंस्था, बँकांवर सहकार खात्याचे नियंत्रण आहे. मल्टीस्टेट पतसंस्था आणि बँकांचा त्याला अपवाद आहे. वास्तविक सहकार खात्यानेच सनदी लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करून त्यांच्याकडून आलेल्या लेखापरीक्षण अहवालाचे पृथ्थकरण करून त्यावर संबंधित संस्थांकडून म्हणणे मागवायला हवे. लेखापरीक्षण अहवालातील दोष दुरुस्तीवर काय कारवाई झाली, याचा तपशील जिल्हा उपनिबंधकांनी मागवायला हवा. सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण झाल्यानंतर त्याचे तीन प्रतीत अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. तसेच दोष, दुरुस्तीबाबत संबंधित संस्थांनी दिलेला खुलासा मान्य नसेल, तर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करणे बंधनकारक आहे; परंतु तसे होत नाही. भागधारक हितसंरक्षक संस्थेच्या शशिकांत चंगेडे यांनी ही बाब रत्नाकर गायकवाड सहकार आयुक्त असताना निदर्शनास आणली होती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही गायकवाड यांच्यांशी याबाबत चर्चा केली होती. 

सहकार खात्याने पतसंस्था व बँकांना लेखापरीक्षक नियुक्तीचे अधिकार दिले आहेत. वर्षानुवर्षे एकाच फर्मला काम देण्याचा एका ओळीचा ठराव वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केला जातो. लेखापरीक्षणासाठी संस्था लाखो रुपये खर्ची टाकतात. भागधारकांच्या नफ्यातून ही रक्कम जात असते. संस्थाचालक तसेच लेखापरीक्षकांचे हितसंबंध तयार होतात. त्यामुळे नियमाबाह्य कर्ज तसेच अन्य दोषांवर लेखापरीक्षक पांघरूण घालतात. खासगी लेखापरीक्षकांनी केलेले लेखापरीक्षण योग्य आहे, की नाही, याची खरेतर सहकार खात्याकडे तपासणी करणारी यंत्रणा असायला हवी. सहकार खात्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ असले, तरी लेखापरीक्षकांनी केलेले लेखापरीक्षण योग्य आहे, की नाही, त्यात सर्व बाबी तपासल्या, की नाहीत, याचे मूल्यमापन होत नाही. दरवर्षी लेखापरीक्षण होेते, त्याचे अहवाल मिळतात, तर त्यावर काय कारवाई केली जाते, हे कधीच का पुढे येत नाही, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. मागच्या वर्षाच्या त्रुटी पुढच्या वर्षाच्या लेखापरीक्षणात का पुढे येतात, याचे उत्तर मिळत नाही. 
एखाद्या संस्थेेतील गैरव्यवहार पाच-दहा वर्षांनी उघड होत असेल, तर मग दरवर्षी झालेल्या लेखापरीक्षणात गैरव्यवहाराची माहिती कशी मिळाली नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला जातो. आता तर सीबील अहवाल पाहून कर्जदाराची योग्यता पाहून अनेक बँका कर्ज देतात. त्यामुळे कर्ज बुडण्याची भीती कमी असते. असे असताना थकीत कर्जांचे सर्वंच बँकातील आणि पतसंस्थांतील प्रमाण कसे वाढत चालले आहे, याचे उत्तर संस्थाचालक आणि सहकार खाते देत नाही. आता या प्रकरणी चंगेडे यांनी संस्थांच्या बचावासाठी न्यायालयीन लढा द्यायचा निर्णय घेतला आहे. 

नगर शहर सहकारी बँकेच्या लेखापरीक्षणातील ताशेरे


नगर शहर सहकारी बँकेत डॉक्टरांच्या नावांनी कर्ज मंजूर होऊन दुसर्‍यांनीच कर्ज उचलल्याचे उघड झाले. बँकेला 45 कोटी रुपयांचा फटका बसला. या बँकेच्या लेखापरीक्षण अहवालातील काही मोजक्या ताशेर्‍यांची पाहणी केली, तरी बँकांच्या कर्ज वितरण प्रणालीतील दोष प्रकर्षाने पुढे आले. 

*कर्ज मागणीच्या अर्जात तपशील नाही. 
* कर्ज मंजुरी पद्धत सदोष 
* पुरेसे तारण न घेताच कर्जवितरण 
* सीबील अहवाल न पाहताच कर्जमंजुरी
* कर्ज कशासाठी घेतले, त्या व्यवसायाचे व्हेरीफिकेशन नाही. 
* कर्जदाराची परिस्थिती वाईट असताना कर्ज मंजूर
* कर्जदाराचे वय 58 असताना त्याला साठ महिन्यांच्या हप्ते करून कर्ज
* नियमांचे पदोपदी उल्लंघन* पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ 96 कोटी 86 लाखांचे ओव्हरड्यूज 
* संशयास्पद ओव्हरड्यूज 96 कोटी 36 लाख