Breaking News

ऑनलाईन तुर खरेदी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या बैठकीत झाला निर्णय; स्वाभिमानीच्या आंदोलनाला यश


बुलडाणा,(प्रतिनिधी): शेगाव तालुका खरेदी विक्री सहकारी संस्थेने तुर खरेदीमध्ये शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव ऑनलाईन न करता शासनाच्या अनुदानापासून वंचीत ठेवलेल्या शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्यासाठि जिल्हाधिकारी यांनी त्रीसदस्यीय  समिती नियुक्त् करून सात दिवसाच्या आत निर्णय देण्यात येईल, याबरोबरच शेतकर्‍यांच्या दारात यापूढे वसुलीसाठी बँकेचा एकही अधिकारी येणार नसल्याची ग्वाही देत शासनाच्या अनुदानापासून शेतकर्‍यांना हेतुपूरस्सर वंचित ठेवणार्‍या संबधीत अधिकार्‍यावर कडक कारवाई करण्याचे आश्‍वासन जिल्हाधिकारी निरूपमा डांगे यांनी आज येथे झालेल्या बैठकीत स्वाभिमानीच्या पदाधिकार्‍यांना दिले. या कारवाईमुळे स्वाभिमानीचे युवा जिल्हाध्यक्ष प्रशांत डिक्क्र यांच्या आंदोलनाला यश आले.   तुर उत्पादक शेतकर्‍यांची ऑनलाइन नोंदणी न झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना शासनाची जाहीर केलेले अनुदान त्वरीत अदा करावे, तूर व हरबर्‍याचे चुकारे द्यावे यासह शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसाठी शेगाव येथे स्वाभिमानीचे युवा जिल्हाध्यक्ष  प्रशांत डिक्कर यांच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकर्‍यांनी 26 डिसेंबरपासून शेगाव तहसिल कार्यालयासमोर उपोषण सुरु केले होते. या आंदोलनाकडे प्रशासनाने हेतुपूरस्सरपणे दुर्लक्ष केल्याने 1 जानेवारीपासून संघटनेचे कार्यकर्ते आक्रमक होत, सतत दोन दिवस जिल्हाभर रास्तारोको, तोडफोड, जाळपोळ, निदर्शने असे आंदोलने सुरु केले होते. दरम्यान उपोषणकर्त्यांची खालावलेली प्रकृती पाहता  रविकांत तुपकर यांनी उपोषण मंडपाला भेट देवून  उपोषकर्त्यांना रुग्णवाहिकेत घेवून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत मोठा राडा केला होता. दरम्यान प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी रविकांत तुपकरांना 8 जानेवारी पर्यंत मुदत मागत अधिकार्‍यांची बैठक बोलावून मागण्या मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार आज 8 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी निरूपमा डांगे यांच्या दालना संबधीत अधिकार्‍यांची बैठक झाली.


या बैठकीला स्वाभिमानीचे प्रशांत डीक्कर यांच्यासह रोषण देशमुख, भारत वाघमारे, गोपाल  भिसे, पवन देशमुख यांच्यासह जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंग दुबे, जिल्हा मध्यवर्तीय बँकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक खरात, अग्रणी बँकेचे जिल्हा प्रबंधक मनवर, नाबार्डचे जिल्हा समन्वयक बांडाळे, मार्केटींग अधिकारी शिंगणे, सहायक निबंधक महेश कृपलानी  उपसस्थीत होते. यावेळी प्रशांत डिक्कर यांनी शेतकर्‍यांच्या  मागण्या मांडतांना प्रामुख्याने तुर उत्पादक शेतकर्‍यांच्या ऑनलाईनचा मुद्दा लावून धरला. यावर जिल्हाधिकारी यांनी ऑनलाईनच्या नोंदणीमध्ये वंचीत असलेल्या शेतकर्‍यांना त्यांचे हक्काचे अनुदान  मिळण्यासाठी व या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय  समिती नियुक्त करून येत्या सात दिवसात अहवाल देण्याचे आश्‍वासन  दिले. तर ज्या शेतकर्‍यांची नाव नोंदणी राहीली होती अशा 1516 शेतकर्‍यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल असे सांगीतले. शिवाय नजर चुकीने जे शेतकरी राहीले त्यांचा सुध्दा समावेश करण्यात येईल असे आश्‍वासन दिले. दरम्यान जिल्हयातील खरेदी विक्री संघामध्ये ज्या शेतकर्‍यांची नावे डावलून त्यांना हेतुपूरस्सरपणे वंचीत ठेवण्यात आले अशा अधिकारी कर्मचार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्या विरूध्द कडक कारवाई करण्यात येईल.    याशिवाय  ज्या शेतकर्‍यांनी कर्ज घेतले आहे त्यांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकेचा एकही अधिकारी थकीत वसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या दारात जाणार नाही. त्यादृष्टीने जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना तसे आदेश दिले. चालु वर्षाच्या शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात येईल. मात्र ज्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली नाही अशा शेतकर्‍यांचे पुनर्गठन करण्या संदर्भात शासनाचे मार्गदर्शन मागण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी शासनाकडे तशी मागणी करण्यात येईल असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगीतले. तर विदयार्थ्यांच्या मोफत पासेसच्या संदर्भात शासनाकडे मागणी करण्यात यईल असेही या बैठकीत सांगण्यात आले.