Breaking News

पाणी उपशासाठी मीटर सक्तीचा निर्णय रद्द करा : डॉ. मोहिते


कराड, (प्रतिनिधी) :  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व महाराष्ट्र शासन यांनी पाणी उपशासाठी घनमापन पध्दतीने केलेली दर आकारणी अन्यायकारक आहे. तसेच शेतकर्‍यांना न परवडणारी असल्यामुळे पाणी उपशासाठी केलेली मीटर सक्तीचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी भारती विद्यापीठाचे उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रजीत मोहिते यांनी केली आहे. याबाबत परिसरातील शेतकर्‍यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच प्रांताधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे. मलकापूर (कराड) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मोहिते यांनी हि माहिती दिली. यावेळी मदनराव गणपतराव मोहिते, कृष्णत चव्हाण-पाटील, जयवंतराव पाटील, मनोहार्सिंह थोरात, विनोद पाटील, आबा सूर्यवंशी आदी शेतकरी उपस्थित होते. घरगुती, औद्योगिक व कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाणी उपशावर 1 फेब्रुवारी 2018 ते 30जून 2020 या कालावधीसाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व महाराष्ट्र शासन यांनी घनमापन पध्दतीने दर आकारणी केली आहे. त्यामुळे पाणी उपशासाठी वापरण्यात येणार्‍या पंपांना शेतकर्‍यांनी स्वखर्चाने पाणी मापक मीटर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी कमी कालावधी प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. तसेच हे मीटर न बसविल्यास जमीन क्षेत्राच्या दीडपट दराने कर आकारणी करण्यात येणार आहे. अन्यथा पाणी परवाने रद्द करून वीज कनेक्शन बंद करण्यात येणार असल्याचे पत्राद्वारे प्रशासनाने बजावले आहे. याबाबत शेतकर्‍यांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही. नैसर्गिक परस्थिती,  हमिभावाचा अभाव, वाढती महागाई तसेच मीटरची न परवडणारी किंमत लक्षात घेता शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक कर आकारणी लादण्यात आली आहे. यामुळे सहकारी व खाजगी पाणी उपसा योजना बुडीत जाऊन कर्जबाजारी होणार आहेत. सरकारने केलेल्या हुकुमशाही अंमलबजावणीचा शेतकर्‍यांकडून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. लादलेली दर आकारणी तत्काळ स्थगित करण्यात यावी, असे डॉ. मोहिते यांनी सांगितले आहे. तसेच यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे, माजी मुख्यमंत्री व कराड दक्षिणचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, कराड उत्तरचे आमदार बाळासाहेब पाटील, कराड प्रांताधिकारी हिम्मतराव खराडे यांच्याकडे निर्णय स्थागितीबाबत शेतकर्‍यांनी निवेदन सादर केले.