अग्रलेख-‘बेस्ट वर्स्ट’!


देशतील अग्रगण्य शहर वाहतूक सेवेत मुंबईच्या ‘बेस्ट’ ( बाँबे इलेक्ट्रिकल सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट) चा समावेश होतो. मुंबईकरांना चांगली सेवा देण्याचा या संस्थेचा नावलौकिक होता. मुंबईची लोकसंख्या लक्षात घेतानही तिथे पुण्यासारख्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत नाही, त्याचे कारण तेथील चांगली सार्वजनिक वाहतूक सेवा हेच होते. या सेवेतील कामगारांचे पगार, बोनस हा नेहमी चर्चेचा विषय व्हायचा. कामगारांना चांगले पगार दिलेच पाहिजेत, याबद्दल दुमत असायचे काहीच कारण नाही; परंतु ते करताना ‘बेस्ट’ सेवा ज्या मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात आहे, तिची आर्थिक स्थिती काय आहे, याचाही आढावा घेणे आवश्यक असते. मुंबई महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक एखाद्या राज्याच्या अंदाजपत्रकाएवढे किंबहुना त्याहूनही मोठे आहे. मुंबई महापालिकेत वर्षानुवर्षे शिवसेनेची सत्ता आहे. ‘बेस्ट’मध्ये कामगार संघटना जरी डाव्या विचारांची असली, तरी महापालिका आणि इतर वेळी हा कामगार वर्ग सातत्याने शिवसेनेबरोबर असतो. या वर्गाच्या काही मागण्या असतील, तर त्या उभयपक्षी चर्चेने सोडवायला हव्या होत्या; परंतु एसटीच्या संपाच्या वेळी आणि आताही ‘बेस्ट’ च्या संपाच्या वेळी परिवहन मंत्रिपद शिवसेनेकडे असतानाही शिवसेनेने बघ्याची भूमिका घेतली. भाजपला कसे अडचणीत आणता येईल, असे शिवसेनेचे धोरण असले, तरी लोक एवढे वेडे नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठोस भूमिका घ्यायला हवी होती; परंतु ते ही शिवसेनेची कोंडी होत असेल, त्यांचा हक्काचा मतदार कसा दुरावेल, याचे आकडे जुळवीत बसले. शिवसेना आणि भाजपच्या राजहट्टापाटी सव्वा कोटी मुंबईकर वेठीला धरले गेले, त्याचे या दोघांनाही सोईरसुतक नव्हते. ‘बेस्ट’कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांविषयी राज्य सरकार व ‘बेस्ट’ प्रशासनासोबत वाटाघाटींनी मार्ग काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्यानंतरही बेस्ट संघटनांनी संप सुरूच ठेवला. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर यासंबंधीच्या दाव्याचे काय होईल, हे स्पष्ट दिसत होते. तरीही शरद राव यांच्या कामगार संघटनेने तसेच शिवसेना आणि राज्य सरकारनेही परस्परांच्या अडवणुकीचे धोरण सोडले नाही. त्यात मुंबईकरांचा हाल झाले. उच्चस्तरीय समितीला ‘बेस्ट’ कृती समितीसोबत पुन्हा बैठक घेऊन त्याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याचा तरी बोध संबंधितांनी घ्यायला हवा होता. ‘बेस्ट’ परिवहनच्या संपामुळे 8 जानेवारीपासून मुंबईकरांचे प्रचंड हाल झाले. उच्च न्यायालयातील वकील अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी याप्रश्‍नी तातडीने जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेतली. त्याचवेळी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली असल्याने संपाचा प्रश्‍न या समितीवर सोपवला; मात्र उच्चस्तरीय समितीसोबतच्या चर्चेनंतरही संपावर तोडगा निघाला नाही. बेस्ट कामगार-कर्मचार्‍यांच्या विविध संघटनांच्या बेस्ट कृती समितीने संप सुरूच ठेवल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ’शुक्रवारी तुम्ही संप मागे घेऊन समितीसोबत वाटाघाटी सुरू कराल, अशी अपेक्षा होती; मात्र तुम्हाला व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्यानंतरही तुम्ही संप सुरूच ठेवला, हे योग्य नाही’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘बेस्ट’ परिवहनची सेवा ही अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडत असल्याने हा संप बेकायदा आहे. याला कायद्याचे कोणतेही अधिष्ठान नाही. संघटनांना कायद्याची तमा नसल्याचे यातून दिसते. तरीही संप करून कर्मचार्‍यांनी आपल्या प्रश्‍नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे आणि न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली आहे. असे असताना कृती समितीने संप तात्काळ मागे घेऊन उच्चस्तरीय समितीसोबत वाटाघाटी सुरू करणे अत्यावश्यक होते. संप सुरू ठेवून वाटाघाटी होऊ शकत नाहीत’, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली. तर ’हा संप मुळातच बेकायदा आहे. असे असताना एकप्रकारे आमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी एकप्रकारे ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार संघटनांकडून केला जात आहे’, असे म्हणणे ‘बेस्ट’ प्रशासनातर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा व मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मांडले. त्याचवेळी ’आम्हाला दरमहा 15 हजार रुपयांहूनही कमी वेतन मिळत असलेल्या कनिष्ठ कर्मचार्‍यांची सर्वाधिक चिंता आहे आणि प्रशासन त्यांचा प्रश्‍न प्राधान्याने सोडवणार असल्याची खात्री आम्हाला पटली तरच सर्व कामगार-कर्मचारी संप संपवून कामावर रुजू होण्याचा विचार करतील’, अशी भूमिका कृती समितीतर्फे अ‍ॅड. नीता कर्णिक यांनी मांडली. तेव्हा, संप मागे घेतल्यास कनिष्ठ कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणीबाबत विचार करण्यास प्रशासन तयार असल्याची भूमिका पालिकेतर्फे अ‍ॅड. साखरे यांनी मांडली. अखेर खंडपीठाने कृती समितीला आणखी एक संधी देत संध्याकाळी संप मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती भूमिका घेण्यास सुचवले होते; परंतु तरीही संप सुरूच राहिला. ‘बेस्ट’ प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यापासून कामगारांना वेतनवाढ देण्याची हमी देताना अन्य सर्व मागण्यांबाबत वाटाघाटी करण्याची तयारी न्यायालयात दर्शवली. तुमच्या मागण्यांबाबत आम्ही ‘बेस्ट’ ला वेळापत्रक करून देऊ, असेही न्यायालयाने सांगितले. ‘बेस्ट’ चे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण करावे, या संपकर्‍यांच्या प्रमुख मागणीवर राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘बेस्ट’ उपक्रमातील सर्वंच कर्मचार्‍यांचा डिसेंबरचा पगार थकल्याने त्यात आणखी भर पडली आहे. परिस्थिती बिकट असली तरी संपात उतरलेल्या कर्मचार्‍यांचा दृढनिश्‍चय कायम आहे. त्यांच्या सोबतीला कुटुंबीयांनीही भक्कम साथ दिल्याने संपाची धार तीव्र झाली आहे. कोणत्याही स्थितीत प्रशासनासमोर झुकायचे नाही, असे पक्का इरादा ठेवून कर्मचारी इरेला पेटले होते. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचार्‍यांना मेस्मा अंतर्गत कर्मचारी वसाहतीतील घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा दिल्याने कर्मचारी आणखी दुखावले होते आहेत. ’बेस्ट’ संपात आतापर्यंत या पद्धतीने कधीही नोटीस पाठवली नसल्याचे दाखलेही देण्यात आले. दररोज किमान 25 लाख मुंबईकरांचे रोजचे जिणे ‘बेस्ट’ वर अवलंबून आहे. हा संप सुरू राहण्यात शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे काही हितसंबंध तर गुंतलेले नाहीत ना, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली. गेल्या दीड-दोन दशकांपासून मुंबईत रस्ते वाहतुकीचा पुरता बोजवारा उडाला असताना, मुंबईकरांसाठी ‘बेस्ट’च्या लाल गाड्या हाच एक आसरा होता. अर्थात, ही वाहतूकही काही नफ्यात चालते, असे नाही. ‘बेस्ट’ चा वार्षिक तोटा हा सरासरी 2200 कोटींच्या घरात जाऊन पोचला असला, तरी देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका म्हणून नावलौकिक असलेल्या मुंबई महापालिकेसाठी ही रक्कम नगण्यच म्हणावी लागेल. त्याचे कारण या महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्पच 42 हजार कोटी रुपये इतका अवाढव्य आहे. ‘बेस्ट’ ला एकीकडे स्वायत्तता आहे असे म्हणावयाचे आणि त्या कामगारांना वार्‍यावर सोडायचे, असा हा ‘खेळ’ आहे. मुंबई महापालिका आणि ‘बेस्ट’ च्या ताब्यात काही भूखंड आहेत आणि त्यापैकी ‘बेस्ट’ डेपोंच्या ताब्यात असलेले भूखंड हे सत्ताधारी शिवसेनेला विकायचे आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे, तर महापालिका आयुक्त हे ‘बेस्ट’ चा तोटा भरून काढण्यासाठी बसगाड्या भाडेतत्त्वावर चालवायला देणे, याच एका मुद्द्यावर आग्रही आहेत. त्यामुळेच या राज्यातील आणि विशेषत: पुणे- नाशिक तसेच अन्य महानगरांमधील सार्वजनिक बससेवेपेक्षा अत्युत्तम असलेली ही सेवा कोणाच्या घशात घालण्याचा तर हा डाव नाही ना, असा प्रश्‍नही उपस्थित झाला आहे. ‘बेस्ट’शी संबंधित सर्वंच घटक जबाबदारी टाळत असताना न्यायालयाला तसे करून चालणार नव्हते. न्यायालयाने कान टोचून संप मागे घ्यायला लावला, हे बरे झाले.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget