Breaking News

न्यू विंडो - रोजगारवाढ नव्हे, घट!


बेरोजगारीतील वाढ चिंताजनक आहेच; परंतु ते मान्य करून उपाययोजना करण्याऐवजी प्रश्‍नच नाही, असं म्हटलं तर उपाय ही करता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बेरोजगारीबाबतचे आकडे खोटे असल्याचं सांगितल्यानंतर 24 तासांतच केंद्र सरकार तसंच उद्योजकांच्या संघटनेनं दिलेली आकडेवारी सरकारची चिंता वाढवणारी होती. आता तर रोजगार वाढ होण्याऐवजी आहे, ते रोजगारही जात आहेत, असं चित्र असून ते जास्त चिंताजनक आहे.


बेरोजगारी हा काही भारतापुरताच मर्यादित प्रश्‍न नाही. रशियाही बेरोजगारीला सामोरा जातो आहे. अमेरिका, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनी त्यांच्या त्यांच्या देशातील युवकांना रोजगारांत प्राधान्य देण्यामागंही तोच हेतू आहे. ऑस्ट्रियासारखे काही मोजके देश वगळले, तर जगात सर्वांनाच बेरोजगारीच्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. रोजगार वाढीची समस्या गंभीर आहे. तिचा सामना तितक्याच गांभीर्यानं करायला हवा. युवकांचं नैराश्य वाढलं, की मग त्यातून अघटित होऊ शकतं. तरुण वर्ग हा कायम भाजपचा पाठिराखा राहिला आहे. असं असलं, तरी तरुणांची मतं कधीच स्थिर नसतात. त्याच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षांना तडा गेला तर तो काहीही करू शकतो. मोदी यांनी सत्तेवर येताच दरवर्षी काही दोन कोटी युवकांना रोजगार देण्याचं जाहीर केलं होतं; परंतु ते उद्दिष्ट पूर्ण झालं नाही. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीच एका कार्यक्रमात फक्त 27 लाख युवकांना रोजगार मिळाल्याचं सांगितलं होतं. आता तर त्यापेक्षाही वाईट परिस्थिती झाली आहे. कौशल्याधारित प्रशिक्षण घेतलेल्यांपैकी दहा टक्के युवकांनाही रोजगार मिळालेला नाही. ही आकडेवारी केंद्र सरकारच्याच सांख्यिकी विभागानं दिली होती. नोटाबंदीनं अनेकांचा रोजगार हिरावून घेतला. नोटाबंदीतून देश सावरला असताना बेरोजगारीचं संकट मात्र अजूनही दूर झालेलं नाही. एका इंग्रजी वर्तमानपत्रातील आकडेवारी तर बेरोजगारीचं आणखी गंभीर चित्र पुढं आणणारी आहे. बेरोजगारीचं चित्र गंभीर असण्यापेक्षाही या प्रश्‍नाकडं सरकार कसं पाहतं, ते जास्त महत्त्वाचं आहे. दुर्दैवानं उच्चशिक्षितांनाही पकोडे तळण्याचा सल्ला दिला जातो, गाई चारा असं सांगितलं जातं, हे जास्त दुर्दैवी आहे. त्यामुळं बेरोजगारांच्या जखमांवर मीठ चोळलं जात आहे. छत्तीसगडसारख्या राज्याच्या विधानसभेचा निकाल पाहिला, तर तिथं बेरोजगारी हा विषयही प्राधान्याचा होता, हे लक्षात घ्यायला हवं. मोदी सरकारची अन्य क्षेत्रातली कामगिरी कितीही उजवी असली, तरी रोजगार आणि ग्रामविकासाबाबतच्या त्यांच्या सरकारच्या अपयशाचा फटका त्यांना बसेल. सरकार सर्वांना रोजगार देऊ शकत नाही; परंतु हाती स्वर्ग देण्याची आश्‍वासनं देऊन गाजरं ठेवली, की अपेक्षाभंगाचा परिणाम नंतर काहीही दिलं, तरी भरून येत नाही. 

एका जागतिक संस्थेच्या अहवालाप्रमाणं, 2018 मध्ये देशातील बेरोजगारांची संख्या 1.86 कोटींवर आणि 2019 मध्ये 1.89 कोटी इतकी होण्याचा अंदाज आहे. 2017 मध्ये ही आकडेवारी 1.83 कोटी इतकी होती. थोडक्यात गेल्या तीन वर्षात बेरोजगारीच्या आकडेवारीमध्ये सातत्यानं वाढ दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शन मुलाखतीच्या नंतर दोन दिवसात जागतिक बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर झाली. मोदी यांनी त्याच मुलाखतीत रोजगाराबद्दल पसरवण्यात येणारं वृत्त खोटं आहे. सगळ्यांना रोजगार मिळणार आहे. यासाठी भाजप सरकार काम करत आहे. चालू आर्थिक वर्षात 70 लाख नोकर्‍यांची निर्मिती केली जाणार आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. मोदी यांनी नेहमीच अर्थव्यवस्था आणि रोजगारी हे मुद्दे वापरून निवडणुकीत यश संपादन केलं; मात्र चार वर्षाच्या काळात मोदी सरकारनं युवकांना रोजगार देण्याऐवजी त्यांचा रोजगार हिसकावून घेतला. त्यामुळं सामान्य जनतेसोबत युवकांचासुद्धा भ्रमनिरास झाला आहे. चार वर्षांत आठ कोटी तरुणांना नोकरी मिळायला हवी होती; पण रोजगार मिळण्यापेक्षा जाण्याचं प्रमाण वाढलं. आता मोदी-शाह सांगतात पकोडा विका. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री विप्लव दत्त म्हणतात, की तरुणांनी नोकरीच्या मागं लागण्याऐवजी पानटपरी टाकावी. पकोडा विकणं, पानटपरी टाकणं वाईट नक्कीच नाही; परंतु त्यासाठी मग इतकी रक्कम, वर्षे वाया घालवून उच्चशिक्षित व्हायची आवश्यकता होती का, हा प्रश्‍न उरतोच. औद्योगिक क्षेत्राची मोठी घसरण झाली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ ला मर्यादित यश आलं आहे. परदेशी गुंतवणुकीत मोठी घट झाली आहे. 2019-20 सालापर्यंत देशातील ग्रामविकास, संरक्षण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि अन्य भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याबरोबरच देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवरसुद्धा सरकारनं विचार करायला हवा. देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडं गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या 12 महिन्यांमध्ये एक कोटी नऊ लाख लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. बेरोजगारीचं प्रमाण 7.38 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचलं असून गेल्या 27 महिन्यांमध्ये बेरोजगारीचं हे प्रमाण सर्वोच्च आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरींग अँड इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) नं भारतातील बेरोजगारीवर प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून ही बाब पुढं आली आहे. 

देशभरात 40 कोटी 78 लाख लोकांकडं रोजगार होता. डिसेंबर महिन्यात 39 कोटी 96 लाख कोटी लोकांकडं रोजगार शिल्लक राहिल्याचं दिसून आलं आहे. सप्टेंबर 2016मध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण 8.46 टक्के इतकं होतं. डिसेंबर 2017 मध्ये 4.78 टक्के इतकी बेरोजगारी होती, तर नोव्हेंबर 2018 मध्ये 6.62 टक्के इतकी बेरोजगारी होती. याचाच अर्थ सप्टेंबर 2016 नंतर बेरोजगारीत इतकी वाढ प्रथमच झालेली दिसून येते. गेल्या वर्षभरामध्ये एकूण गमावलेल्या एक कोटी नऊ लाखांपैकी ग्रामीण भागातील 91 लाख 40 हजार जणांनी रोजगार गमावला, तर शहरात सुमारे 18 लाख लोकांना रोजगार गमवावा लागला. एकूण गमावलेल्या रोजगारांमध्ये ग्रामीण भागातील लोकांचं प्रमाण 83 टक्के इतकं आहे.

वाढती बेरोजगारी ही प्रत्येक देशासाठी एक गंभीर समस्या होत असते. भारतासाठी मात्र बेरोजगारीचं चित्र भयावह आहे. नीती आयोगानं नुकताच एक आराखडा जाहीर केला होता. या कृती आराखडयात सरकारकडं अनेक प्रस्ताव देण्यात आले. 2019-20 सालापर्यंत देशातील ग्रामविकास, संरक्षण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि अन्य भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याबरोबरच देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवरसुद्धा भाष्य करण्यात आलं आहे. केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी लोकसभेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितलं, की 2013-14 मध्ये बेरोजगारीचा दर 3.4 टक्के होता, 2015-16 मध्ये तोच दर 3.7 टक्के म्हणजे अगदी कमी प्रमाणातच वाढला आहे. सर्वसाधारण वर्षात 30 दिवस काम केलेला कर्मचारी/कामगार हा ‘नियुक्त कर्मचारी’ म्हणजेच रोजगारीत असलेला कर्मचारी असा अर्थ सरकारी ‘डेटा’मध्ये लावला जातो. या तत्त्वानुसार सरकारी ‘गॅझेट’मध्ये ‘नियुक्त कर्मचारी’ असलेल्याना वर्षभर काम नसलं, तरी तो कर्मचारी ‘नियुक्त’ म्हणून समजला जातो. या उलट पाचव्या ‘वार्षिक रोजगार-बेरोजगार सव्र्हे’च्या निष्कर्षाप्रमाणं बेरोजगारीचा दर 5 टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. भारतात दर वर्षी 1 कोटी 60 लाख तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडत असतात; परंतु त्यांच्यासाठी फक्त 15 ते 20 लाख नोक-यांची निर्मिती होत असते, असं गंभीर चित्र आज या देशात आहे. मध्यंतरी ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने एक पाहणी केली होती. या संस्थेचे निष्कर्ष बेरोजगारीचे भयानक चित्र स्पष्ट करतात. एका अर्थशास्त्रीय सव्र्हेप्रमाणे भारतात जवळजवळ 77 टक्के कुटुंबात कायमस्वरूपी नोकरी करणारी व्यक्ती असत नाही. म्हणजेच रोजंदारी किंवा हंगामी नोकरी असते. 67 टक्के कुटुंबं अशी आहेत, की त्यांना महिन्याला 10 हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असतं. निती आयोगानं नुकत्याच जाहीर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयात रोजगारी निर्मितीचं प्रमाण प्रचंड घटल्याचं स्पष्ट केलं आहे. याचा दुसरा अर्थ असा, की मोदी सांगतात एक आणि प्रत्यक्ष निती आयोग आणि सीएमआयईसारख्या संस्थांचे अहवाल वेगळं चित्र दाखवितात. ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेनं नोटाबंदीनंतर केलेल्या एका सव्र्हेप्रमाणं जानेवारी 2017 ते एप्रिल 2017 या काळात 15 लाख कामगारांच्या नोक-या गेल्या, असा निष्कर्ष काढला. हे कामगार बहुतेक अति लघु उद्योग, लघु आणि मध्यम उद्योगांमधील होते. त्याचप्रमाणे आयटी क्षेत्रातील ब-याच कर्मचा-यांच्या नोक-या गेल्या आहेत. हे झालं नोकरकपात झालेल्या कामगार/कर्मचा-यांचं दु:ख; परंतु भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येत तरुण पिढीची संख्या खूप मोठी आहे. दरवर्षी अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडत असतात. यामध्ये पदवीधारकांप्रमाणेच उच्चशिक्षित विद्यार्थी असतात. उच्च पदव्या घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा नोक-या मिळत नाहीत, तेव्हा ते हताश होतात. अशा परिस्थितीत नोकरी शोधून हताश झालेला तरुण समाजासाठी घातक ठरू शकतो. 

भारतात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड आणि उत्तर भारतातील पहाडी राज्यांमधील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा प्रश्‍न फार भीषण झाला आहे. या राज्यांमध्ये तरुणांची संख्या भरपूर आहे. उद्योगधंदा काढण्यासारखी आथक परिस्थिती नसते. लहान-सहान नोकरीसुद्धा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत ही मुलं गुन्हेगारी क्षेत्राकडं सहज वळू शकतात, असा निष्कर्ष एका समाजशास्त्रीय सव्र्हेतून निघाला आहे. उत्पादन, कृषी आणि सेवा या तीन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती मोठया प्रमाणात होऊ शकते. सध्या कृषी क्षेत्राची स्थिती खालावली आहे. सेवा क्षेत्र काही प्रमाणात विस्तारत आहे, तर उत्पादन क्षेत्र हळूहळू जम बसवू पाहत आहे; परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे, की ‘मेक-इन-इंडिया’ सारखी महत्त्वाकांक्षी घोषणा झाल्यानंतरसुद्धा उत्पादन क्षेत्रात प्रगती होत नाही. या योजनेचं पुढं काय झालं, कितपत प्रगती झाली याची आकडेवारी स्पष्ट नाही. मेक-इन-इंडिया, स्टार्ट-अप-इंडिया, स्किल इंडिया यासारख्या चांगल्या योजना कागदावरच राहिल्या. त्यामुळं उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही. एकीकडं जीडीपीचे आकडे दाखवून सरकार खूश आहे, तर दुसरीकडं वाढत्या बेरोजगारीचा वेग वाढत चालला आहे. उपलब्ध आकडेवारी पाहिल्यास सध्याच्या काळात भारतात सर्वाधिक बेरोजगारी असल्याचं जाणवतं. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत देशात एकूण तीन कोटी 10 लाख बेरोजगार होते. हा आकडा दरवर्षी 7.1 टक्केक सरासरीनं वाढत चालला आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात भारतातील बेरोजगारीचं चित्र मांडलं आहे. आजघडीला दरवर्षी 80 लाख नोकर्‍यांची भारतात गरज आहे. रोजगाराचा दर कायम असून कामासाठी निश्‍चिात केलेल्या 15 वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या युवकांची संख्या दरमहिन्याला 13 लाखांनी वाढत चालली आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतातील रोजगाराचा दर हा घसरला आहे.