Breaking News

वनविभागाकडून पोलिस संरक्षणात केबल लाईन उद्ध्वस्त; मंत्र्यांचा दबावखाली अनधिकृत रिलायन्स केबल लाईन


जामखेड/प्रतिनिधी
जीओ रिलायन्स केबल कंपनीच्या अधिकार्‍यांना लेखी व तोंडी सूचना दिल्या. तसेच अवैधरित्या केबल टाकल्याबाबत दोन वेळा वनविभागाने गुन्हा नोंदवूनही केबल काढून न घेतल्याने वनविभागाने तीन जेसीबी लावून पोलीस संरक्षणात संपूर्ण केबल उखडून टाकली आहे.

कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता जिओ रिलायन्स केबल टाकणार्‍या शिवाजी भांड यांच्या विरोधात वनविभागाने दोन वेळा भा.द.वि अधिनियम 1927 अंतर्गत वनविभागाने गुन्हा दाखल केला होता. 20 डिसेंबर रोजी भांड यांनी केबल काढून घेतो म्हणून सांगितले होते. परंतु एक महिना होत आला तरी केबल काढली नाही म्हणून वनक्षेत्रपाल गणेश बिलवाड, सुनिल थिटे, वनपाल ए. डी. खराडे, सुंभे यांच्यासह वनरक्षक, 15 मजूर, दोन वनपाल व पोलीस उपनिरीक्षक अवतारसिंग चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाच पोलीस कर्मचारी यांनी तीन जेसीबीच्या साहाय्याने संपूर्ण केबल उखडून टाकली आहे.

वनविभागाच्या परवानगी अभावी राष्ट्रीय महामार्ग पालखी मार्गाचे कामही रखडले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 752 चे दोन किलोमीटर 55 / 937 ते 115. 00 रस्ता रुंदीकरण व महामार्गाचे काम चालू आहे हे काम वनविभागाच्या हद्दीमध्ये खर्डा फॉरेस्ट नंबर 55 मध्ये 340 मीटर लांबीचा व 30 मीटर रुंदीचा रस्ता जात आहे. परंतु सदर ठेकेदाराने वनविभागाची परवानगी न घेतल्यामुळे सदर महामार्गाचे काम वनविभागाने अडवलेले आहे. वनविभागाची परवानगी घेतल्यानंतरच व वनविभागाने क्षेत्र संपादित केल्यानंतरच काम सुरू होईल. तसेच या रस्त्यालगत शिवाजी भांड या व्यक्तीने वनविभागाची परवानगी न घेता मंत्र्यांचा दबाव आणून जबरदस्तीने वेळोवेळी समज देऊनही जीओ रिलायन्सची केबल टाकण्याचे काम सुरू केले होते. रात्रीच्या वेळी जास्त मशीन लावून केबल टाकण्याचे काम केले. वनविभागाने भांड यांच्या विरोधात भारतीय वन अधिनियम 1927 नुसार गुन्हा दाखल करून संपूर्ण केबल मशीनच्या साहाय्याने व पोलीस बंदोबस्तात उखडून टाकली. वन अधिनियम 2006 अन्वये सार्वजनिक रस्ता, पाणीपुरवठा पाईपलाईन, खेळाचे मैदान, स्मशानभूमी, बसस्थानक, वीज मंडळाचे पावर स्टेशन इत्यादी सार्वजनिक कामांना दोन हेक्टरपर्यंत जमीन देण्याचा वनविभागीय अधिकारी यांना अधिकार आहे. तरी संबंधित संस्थांनी तसा प्रस्ताव सादर करावा. दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन हवी असल्यास केंद्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. अशा परवानग्या घेऊनच कामे करावीत कोणीही अनाधिकृतपणे कामे करु नयेत. तसेच वन्यप्राणी यांनी शेतीपिकांचे तसेच शारीरिक हानी केल्यास ताबडतोब वनविभागाला कळवावे व प्रस्ताव सादर करावा वनविभागाचे कर्मचारी पंचनामा करून लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद वनविभागामार्फत करण्यात येते.


चौकट ः वनविभागाच्या परवानगीशिवाय केबल लाईन....
वनविभागाची परवानगी न घेता रिलायन्स कंपनीची केबल टाकणारा शिवाजी भांड यांच्याविरोधात दोन वेळा वनविभागाने गुन्हा दाखल करूनही केबल काढण्यास टाळाटाळ केल्याने वनविभागाकडून वन अधिकारी,वनरक्षक,वनपाल, यांनी पोलिस उपनिरीक्षक यांच्या संरक्षणात जेसीबीच्या सहाय्याने केबल उखडून टाकली.