Breaking News

दखल- अंगाशी आलं, की पंकजांचं घूमजाव

 राजकीय नेते उत्साहाच्या भरात काहीही बोलून जातात. आपल्या बोलण्यावरून वादंग झालं, की मग त्यांना आपली चूक झाल्याचं कळतं; परंतु चूक कबूल करतील, ते राजकीय नेते कसले? त्यामुळं माध्यमांच्या माथी खापर फोडून आपल्या म्हणण्याचा चुकीचाअर्थ काढला जात असल्याचं सांगून घूमजाव करायचं, ही नेत्यांची पद्धत असते. पंकजा मुंडे-पालवे या तर राजकीय परिपक्तवतेसाठी कधीच प्रसिद्ध नाहीत. भाजपच्या प्रवक्त्यानं आणि पंकजा यांनी कितीही सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याला काहीही अर्थ नाही.

गोपीनाथ मुंडे यांचा राजकीय वारसा सांगणा-या पंकजा मुंडे पालवे यांनी गोपीनाथरावांचा आदर्श मात्र घेतलेला नाही. गोपीनाथरावांचं काम मोठं होतं. शून्यातून मोठे झालेले, संघर्षाच्या बळावर लोकमानसाची नस ओळखून त्यावर आरूढ झालेले ते नेते होते. पंकजा यांचं तसं नाही. मन मानेल तसं बोलायचं, स्पर्धक कोण याचा विचार करायचा नाही, अशी त्यांची वागण्याची पद्धत. त्यामुळं तर जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री म्हणून त्या स्वतः चीच ओळख करून देत. देवेंद्र फडणवीस यांनी चाणाक्षपणे त्यांना जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्रिपदच्या स्वप्नातून बाहेर काढलं. चिक्की घोटाळ्यासह अन्य घोटाळ्यातून त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी सहीसलामत बाहेर काढलं, तरी नंतर त्यांनी भगवानगडाच्या डॉ. नामदेवशास्त्री यांच्यांशी वाद ओढवून घेतला. अंगणवाडी सेविका राज्य सरकारी कर्मचारी आहेत, की नाहीत, यावरून त्यांच्यामुळंच विधानसभेत वादंग झालं होतं. महादेवराव जानकर त्यांना बहीण मानतात. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचं आरक्षण हवं आहे. त्यासाठी राज्यात गेल्या सात-आठ वर्षांपासून आंदोलनं सुरू आहेत. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, असं फडणवीस यांनी सांगितलं होतं; परंतु सभेतलं बोलणं आणि सत्ता हाती आली, की त्याची अंमलबजावणी करणं यात किती अंतर असतं, हे आता फडणवीस यांना कळलं असेल. पंकजा यांना अजून त्याचं भान आलेलं दिसत नाही. त्यामुळं तर त्या उत्साहाच्या भरात काहीही बोलतात. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्यातून गेल्या चार वर्षांत केंद्राला साधा प्रस्ताव पाठवता आलेला नाही. या पार्श्‍वभूमीवर धनगरांना आरक्षण न मिळाल्यास मंत्रालयाची पायरी चढणार नाही, अशी पंकजा यांची घोषणा म्हणजे त्यांना मंत्रालयाचे दरवाजे बंद होण्यासारखं आहे. घोषणा करून दोन दिवस होत नाहीत, तोच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजर राहून त्यांनी आपल्या घोषणेला तिलांजली दिली. वर मी असं बोललेच नव्हते, असं सांगून मोकळ्या झाल्या. नेत्यांना आता हे लक्षात येत नाही, की आपलं घूमजावही आपल्या अंगलट येईल? आता नेत्यांच्या भाषणाच्या ऑडिओ क्लिप लगेच व्हायरल होत असतात.
नांदेड जिल्ह्यातील माळेगाव इथं झालेल्या धनगर आरक्षण जागर मेळाव्यात ’धनगर समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत परत मंत्रालयात आम्ही प्रवेश करणार नाही,’ अशी घोषणा पंकजा यांनी केली. 2014 च्या निवडणुकीमध्ये धनगरांना आरक्षण देण्याची घोषणा भाजपनं केली होती;
मात्र 24 तासाच्या आत त्यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास झाल्याचं म्हणत यू टर्न घेतला. 2019 मध्ये सत्ता आल्यानंतर मी धनगरांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय मंत्रालयात पाऊल ठेवणार नाही, असं म्हटल्याचं पंकजा यांनी स्पष्ट केलं आहे. भाजप सत्तेवर येऊनही आता साडेचार वर्षे झाली; किंबहुना पुढच्या निवडणुकीलाच काही महिने उरले आहेत; पण धनगर समाजाला दिलेलं आरक्षणाचं आश्‍वासन अजूनही पूर्ण झालं नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पंकजा या अचानक धनगर आरक्षणासाठी आक्रमक का झाल्या असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचंच सरकार असताना गेल्या 4 वर्षांत जे आरक्षण मिळालं नाही, त्यासाठी निवडणुकांना काही महिनेच उरले असताना पंकजा यांनी ही भूमिका का घेतली? ओबीसी आणि अन्य समाजांमध्ये स्वतःच्या नेतृत्वाचा खुंटा बळकट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, की मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्‍नावर त्यांच्या अपयशाची जाणीव करून देत त्यांना आव्हान देण्याचा पंकजांचा पवित्रा आहे? ओबीसी नेतृत्वाचा एक सर्वसमावेशक चेहरा म्हणून स्वतःचं नेतृत्व प्रस्थापित करणं हा त्यामागचा त्यांचा उद्देश आहे का? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला अधिसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षण आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरंच आदिवासी आहे का आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे का? याचं संशोधन करण्यासाठी भाजप सत्तेत आल्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्स, मुंबई या संस्थेकडं काम सोपवण्यात आलं. अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये आर ऐवजी डी असा शब्द वापरण्यात आला आहे. ’ड’ ऐवजी ’र’ असा उल्लेख आल्यानं आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो.


धनगर आरक्षणाचं आश्‍वासन भाजपनं 2014 च्या निवडणुकीमध्ये दिलं होतं; मात्र ते पूर्ण करण्यासाठी राज्य किंवा केंद्राकडून कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या दृष्टीनं धनगर समाज प्रभावी आहे. त्यामुळं या निवडणुकीत धनगर समाजाच्या अस्वस्थतेचा भाजपला फटका बसू शकतो. अशावेळी पंकजा यांच्ं भावनिक विधान भाजपलाही हवंच असावं. धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्याचा फटका 2014 च्या निवडणुकीत खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही बसला होता. अतिशय कमी मताधिक्यानं त्या निवडून आल्या होत्या. हा धडा घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस धनगर प्रभावक्षेत्रात जोमानं काम करत आहे. धनगरांचे नेते म्हणवणार्‍या महादेव जानकर आणि भाजपनं तुमच्यासाठी काय केलं, असा थेट प्रश्‍न राष्ट्रवादी काँग्रेस विचारत आहे. त्यातच लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्‍नावर धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा राज्यातून प्रस्तावच पाठविला नव्हता, असं उत्तर देण्यात आलं होतं. सुळे यांनी याबाबतच उपप्रश्‍न विचारण्यात आले होते. या परिस्थितीत धनगर आरक्षणाबद्दल पंकजा यांनी बोलणं हे भाजपला हवी असलेली गोष्ट आहे. पक्षासोबतच पंकजा यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षाही या विधानाशी निगडित आहेत का, त्या धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान देत आहेत का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा पंकजा यांचा प्रयत्न आहेच; पण त्यांच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत. भाजपलाही त्यांच्या क्षमतेची जाणीव आहे. त्यामुळं पंकजा धनगर आरक्षणाबद्दल जे बोलत आहेत, त्यातून त्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत आहेत, असं नाही. मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिलं, तर काय होतं, याचा अनुभव त्यांना पूर्वीही आला आहेच. आता तर मुख्यमंत्र्यांना विरोध करण्याची ही वेळही नाही, याची चांगलीच जाण त्यांना आहे. मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्यांशी चांगलेच संबंध आहेत. त्यामुळं अशा विधानातून पंकजा यांना फडणवीस दुखवण्याचा उद्देश नकीच नसावा. फक्त मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्यासाठी त्यांनी हे विधान केलं असावं.

पंकजा यांच्य वक्तव्यातून राजकीय अर्थ शोधण्याची फार काही गरज नाही. मुळातच परिपक्व राजकारण्यामध्ये असलेली समज त्यांच्यामध्ये आतापर्यंत तरी दिसून आलेली नाही. गर्दीसमोर त्या नेहमीच भावनिक भाषणं करतात. माळेगावच्या यात्रेत धनगर आरक्षणाबद्दल त्यांनी जे विधान केलं, तेही असंच भावनिक आहे. मुळात धनगरांच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न एवढा सोपा नाही. त्यामध्ये केंद्राचीही भूमिका आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता येऊन चार वर्षे उलटून गेली आहेत; मात्र धनगर आरक्षणावर कोणतीही हालचाल झाली नाही. अशावेळी कोणताही विचार न करता केलेलं पंकजा यांचं विधान बालिशपणाचं आहे. भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी तर आता धनगर समाजाला आरक्षण निवडून आल्यानंतरच्या टर्ममध्ये देऊ, असं जाहीर केलं आहे. पंकजा यांच्या विधानाचा विपर्यास करण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं असलं, तरी मागच्या वेळी जे आश्‍वासन दिलं, तेच आता देत असतील, तर धनगर समाजानं त्यांच्यावर विश्‍वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्‍न आहे. धनगर आरक्षणाचं आश्‍वासन देणार्‍या राज्य सरकारनं अजूनपर्यंत त्यासंबंधीचा प्रस्तावच केंद्राकडं दिला नसल्याची माहिती काही दिवसांपूर्वी लोकसभेतील चर्चेच्या दरम्यान समोर आली. या नंतर धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार अपयशी ठरल्याची टीका सुळे यांनी केली होती. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही, तोवर मंत्रालयाची पायरी चढणार नाही, असं जाहीर वक्तव्य करणार्‍या पंकजा यांनी मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थिती लावली. त्यामुळं पंकजा आपल्या भूमिकेवरून पलटल्याची टीका धनगर समाजाच्या आमदारांनी केली आहे. धनगर समाजाचे नेते आणि विधानपरिषदेचे आमदार रामराव वडकुते यांनी पंकजा यांना मंत्रालयात प्रवेश करताना अडवलं आणि जाब विचारला. ’तुम्ही धनगर समाजाची फसवणूक करत आहात. आज शब्द बदलून मंत्रालयाची पायरी चढला आहात; पण 2019 नंतर धनगर समाज तुम्हाला मंत्रालयात येण्याची वेळच येऊ देणार नाही’, असं वडकुते यांनी म्हटलं आहे. पंकजा यांनी ’मी मंत्रालयाची पायरी चढणार नाही असं विधान केलंच नव्हतं’, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या या विधानामुळं भाजप आणि पंकजा याही अडचणीत आल्या आहेत.