Breaking News

अग्रलेख - तिहेरी तलाकचे भवितव्य


जगभरातील अनेक मुस्लिम देशातून तिहेरी तलाकला कायमचा तलाक दिला आहे. भारतात मात्र अजूनही एकाच वेळी तीनदा तलाक शब्द उच्चारून महिलांसाठी न्यायाचे दरवाजे बंद करण्याची प्रथा सुरू आहे. मुस्लिम गहिलांना मानवतेच्या भावनेतून न्याय द्यायच्या विषयावरून राजकीय पक्षांचे राजकारण सुरू आहे. महिलांना न्याय देण्यापक्षाही मतांच्या राजकारणाची राजकीय पक्षांना चिता लागली आहे. पूर्वी लोकसभेने एकदाच तिहेरी तलाक उच्चारून पत्नीचा त्याग करण्याच्या विरोधातील विधेयक मंजूर करून ते राज्यसभेकडे पाठविले होते; परंतु राज्यसभेत ते मंजूर झाले नाही. या विधेयकात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यानंतर ते गेल्या आठवड्यात लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. गेल्या दोन दिवसांपासून ते राज्यसभेत चर्चेला येणार होते; परंतु या विधेयकावर चर्चा होण्याऐवजी गोंधळ सुरू आहे. आता हे विधेयक आज राज्यसभेत चर्चेला येणार आहे. त्यावर आता चर्चा करण्यापेक्षा ते मंजूर करायला हवे; परंतु काँग्रेससह अन्य पक्षांनी संयुक्त संसदीय चिकित्सा समितीकडे ते पाठविण्याचा आग्रह धरला आहे. या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. त्यामुळे विधेयकाला मंजुरी मिळवून त्यावर मुस्लिम महिलांची मते पदरात पाडून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. चांगले काम करून मतांची बेगमी केली जात असेल, तर त्याला कोणाचाही विरोध असता कामा नये. एकीकडे काँग्रेसने मुस्लिम अनुनय सोडून दिला असताना इथे मात्र पुन्हा मुस्लिमांचा अनुनय सुरू केला आहे. मुस्लिमांची मतपेढी आता पूर्वीइतकी भक्कम राहिलेली नाही. अनुनयापेक्षा प्रागतिक धोरणातूनही मुस्लिम मते मिळू शकतात; परंतु शाहबानो प्रकरणापासून काँग्रेस सातत्याने चुका करीत आहे. त्यातून ती काहीच बोध घ्यायला तयार नाही. काँग्रेसने एकाच वेळी तिहेरी तलाक देण्याच्या प्रथेला कायमची मूठमाती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आम्ही सहकार्याची भूमिका घेतली असे सांगायला हवे आणि याच मुद्द्याचा आधार घेऊन शबरीमला मंदिर प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी भाजपवर दबाव आणायला हवा. राज्यसभा हे बुद्धिवाद्यांचे आणि पोक्त राजकारण्यांचे दालन आहे. त्याच्याकडून पोक्त निर्णयाची अपेक्षा आहे.


लोकसभेने गुरुवारी पारित केलेल्या त्रिवार तलाक विधेयकातील फौजदारी गुन्ह्यासह तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या तरतुदीमुळे कोट्यवधी लोकांचे जीवन प्रभावित होणार असून ते संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात यावे, अशी मागणी करीत सोमवारी विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत हे विधेयक रोखून धरले. विरोधकांच्या गोंधळामुळे राज्यसभेत बहुमत नसलेल्या मोदी सरकारची कोंडी झाली. विरोधकांच्या ठाम पवित्र्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारनंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. गेल्याच आठवड्यात गोंधळ घालणा-या सदस्यांवर कारवाई करण्याचे तसेच त्यासाठी नियमावली करण्याच्या विषयावर चर्चा झाली होती; परंतु संसदेला वेठीला धरण्याचा प्रकार अजूनही थांबत नाही. गोंधळ घालणा-या सदस्यांचे त्या दिवसाचे वेतन, भत्ता थांबला आणि गोंधळी खासदारांना प्रसिद्धी दिली नाही, तर त्याला आळा बसू शकेल. राज्यसभेच्या 244 सदस्यांपैकी भाजप-एनडीएचे केवळ 98 खासदार या विधेयकाचे समर्थन करण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, अण्णाद्रमुक, समाजवादी पक्ष, डावी आघाडी, तेलुगू देसम, तेलंगण राष्ट्र समिती, राजद, बहुजन समाज पक्ष, द्रमुक, बिजू जनता दल, आम आदमी पक्ष, पीडीपी या पक्षांचे सुमारे 130 खासदार विरोधात असल्यामुळे प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या त्रिवार तलाक विधेयकावरून मोदी सरकारची पंचाईत झाली आहे. हे विधेयक मांडण्यापूर्वी सोमवारी गुलामनबी आझाद यांच्या कक्षात विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक झाली. यामध्ये विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभेने 245 विरुद्ध 11 अशा मतांनी मंजूर केलेले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सोमवारी राज्यसभेत विधी व न्याय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी मांडले; पण विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. भाजप आणि काँग्रेससह बहुतांश पक्षांनी आपल्या सदस्यांना सभागृहात हजर राहण्यासाठी ’व्हिप’ काढला होता. विरोधी पक्ष हे विधेयक हेतुपुरस्सरपणे अडवू पाहात असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात आला. हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवून त्यावर विस्तृत चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी करीत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्रिवार तलाकमधून तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद हटविण्याची मागणी विरोधी पक्ष करीत आहेत. त्यासाठी हे विधेयक विस्तृत चर्चेसाठी चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. सत्ताधारी एनडीएमधील घटक पक्ष जनता दल युनायटेडही हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा आग्रह करीत आहेत. राज्यसभेत सोमवारी दुपारी दोन वाजता या विधेयकावर चर्चा सुरू होऊ शकली नाही आणि त्यामुळे उपसभापती हरीवंश यांनी पंधरा मिनिटांसाठी कामकाज स्थगित केले. पण त्यानंतरही विरोध सुरूच राहिल्याने शेवटी सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.


तीन तलाक विधेयकाची कसोटी राज्यसभेत लागणार आहे. मुस्लिम महिलांशी संबंधित हे विधेयक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून विधेयक निवड समितीकडे पाठवून त्याची छाननी व्हायला हवी व त्यावर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे, अशी ठाम मागणी काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत लावून धरली आहे.
विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सरकार संसदीय परंपरा पाळत नसल्याचा आरोप केला. विधेयके निवड समितीकडे न पाठवता थेट संसदेत आणून मंजूर करून घेण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे, अशी तोफही त्यांनी डागली. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनीही सरकारला धारेवर धरले. विरोधी पक्षाचे बहुतांश सदस्य विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी करत असताना सरकार ही मागणी का मान्य करत नाही, असा सवाल ओब्रायन यांनी केला. कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. राज्यसभेत गदारोळ सुरू असतानाच प्रसाद यांनी या विषयाकडे मानवतेच्या दृष्टीने पाहायला हवे, असे नमूद करत विरोधकांच्या सहकार्याची अपेक्षा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत त्यांनी हे विधेयक किती महत्त्वाचे आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. सरकार विधेयकावर चर्चेस तयार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विरोधकांनी विधेयकाची कोंडी करू नये. चर्चेत सहभागी व्हावे. त्यांच्या सूचनांचे स्वागतच आहे, असेही प्रसाद यांनी आश्‍वस्त केले; मात्र त्याने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधी घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले. त्यातच अण्णाद्रमुकच्या सदस्यांनीही कावेरीच्या मुद्द्यावरून सभापतींच्या आसनासमोर जात घोषणा दिल्याने गोंधळात आणखीच भर पडली. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज आधी दोनवेळा थांबवावे लागले. सरकार चर्चेला तयार असले, तर विधेयकावर चर्चा करावी. विधेयक होऊ द्यावे, त्याला अडथळा आणू नये. विधेयक झाल्यानंतरही त्यात नंतर दुरुस्ती करता येते. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेचा विचार विरोधी पक्षांनी करायला हवा. एकीकडे सरकार वारंवार वटहुकूम काढीत असल्याची तक्रार करायची आणि दुसरीकडे सरकारला सहकार्य करायचे नाही, हा दुटप्पीपणा विरोधकांनी सोडायला हवा.