राज्यात पुन्हा डान्सबारची ‘छमछम’; राज्य सरकारच्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

डान्सबारमध्ये पैसे उधळण्यास बंदी, मात्र टीप देण्यास परवानगी 

नवी दिल्ली : डान्स बार संदर्भात राज्य सरकारने घातलेल्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी रद्द केल्या आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात डान्स बारच्या माध्यमातून छमछम सुरू होणार आहे. मध्यरात्रीपर्यंत डान्स बार सुरू ठेवण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. यामुळे आता डान्स बार सायंकाळी 6.30 वाजता पासून रात्री 11.00 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहेत.

डान्स बार सुरू असल्यास सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची गरज राहणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावणीमध्ये स्पष्ट केले आहे. तर, डान्स बारमध्ये नाचणार्‍या तरुणींना टीप देण्याचीही परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं 2005 साली काही अटी घातल्या होत्या. या अटी इतक्या जाचक होत्या की त्यांची पूर्तता होणं जवळपास अशक्य होतं. त्यामुळं सरकारच्या नियमावलीनंतर मागील 13 वर्षांत एकाही डान्स बारला परवानगी मिळू शकली नव्हती. त्यामुळं महाराष्ट्रातील सर्व डान्स बार बंद झाले होते. सरकारच्या जाचक अटींना विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. सरकारविरोधातील या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयानं सरकारच्या बहुतेक अटी व्यवहार्य नसल्याचं सांगत रद्द केल्या. राज्य सरकारच्या कायद्यात डान्सबारमध्ये 10 बाय 12 फूट आकाराचा रंगमंच आणि त्यावर सर्व बाजूंनी तीन फूट उंचीचा कठडा बांधावा लागेल अशी अट होती. तसेच स्टेज आणि ग्राहकांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असेल अशी अटही ठेवण्यात आली होती. ही अटही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. राज्य सरकारने डान्सबारमध्ये मद्यविक्रीस मज्जाव केला होता. ही अटही रद्द केली. शाळा आणि धार्मिक स्थळापासून एक किलो मीटरच्या परिसरात डान्सबारना परवानगी मिळणार नाही, असे राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यात म्हटले होते. यावर न्यायालयाने ही अट अव्यवहार्य असून याबाबत सरकारने विचार करावा, अशी सुचना कोर्टाने केली. अर्थात, राज्य सरकारची वेळेबाबतची अट न्यायालयानं मान्य केल्यानं सायंकाळी सहा ते रात्री साडेअकरा या वेळेतच डान्स बार सुरू ठेवता येणार आहेत. डान्सबारवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवल्यानंतरही जनमताचा रेटा आणि सरकारवर उडालेली टीकेची झोड यामुळे राज्य सरकारने 2016 मध्ये डान्सबारसंदर्भात नवा कायदा आणला होता. याविरोधात डान्सबार मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयाने निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कठोर अटी शिथील केल्या आहेत. न्या. ए के सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 

-डान्स बारमध्ये पैसे उधळण्यास बंदी. मात्र, टीप देता येईल.
-सायंकाळी 6 ते रात्री 11.30 वाजेपर्यंत डान्स बार सुरू राहतील.
-डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची गरज नाही. 
-धार्मिक व शैक्षणिक संस्थापासून 1 किलोमीटरच्या आत डान्स बार राहणार नाही. 
-डान्स बारमध्ये मादक पेय देणे नाकारता येणार नाही.
-डान्स करण्याचे ठिकाण आणि बार हे एकाच ठिकाणी ठेवावे. 
-बार आणि डान्स फ्लोअर वेगळं ठेवण्याची गरज नाही 

सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले : चव्हाण
 
डान्सबार वरील बंदी उठवण्यात आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँगे्रसने आक्रमक पावित्रा घेत सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी नोंदवली आहे. राज्यात डान्सबार सुरु होते तेव्हा अनेक अल्पवयीन मुलींना या व्यवसायात ढकलले जात होते. प्रसंगी त्यांचे लैंगिक शोषणही केले जात असे. तसेच अनेक पुरुष घर खर्चाचा पैसा डान्सबारमध्ये उधळत. अनेकांचे संसार डान्सबारमुळे देशोधडीला लागले या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून आघाडी सरकारने डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र विद्यमान सरकार डान्सबारबंदी संदर्भात बाजू मांडण्यात कमी पडलं असेही विद्या चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.