Breaking News

छोट्या व्यापार्‍यांना जीएसटीमध्ये सूट महसुलात वाढ झाल्यावरच आणखी सवलत देण्याचे आश्‍वासन


नवी दिल्लीः वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कौन्सिलच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटी कौन्सिलची ही 32 वी बैठक होती. लोकसभा निवडणुकीला चार महिने राहिलेले असताना या बैठकीत व्यापारी वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या बैठकीला सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. त्यात एकमताने निर्णय घेतले गेले.अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती दिली.

व्यापार्‍यांसाठी जीएसटीची मर्यादा आता 40 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ही मर्यादा 20 लाखांपर्यंत होती. म्हणजे ज्या व्यावसायिकांची उलाढाल 20 लाखांपर्यंत होती, त्यांना जीएसटीच्या नियमांनुसार सर्व कर आणि परतावे (रिटर्न्स) भरावे लागत होते. नव्या निर्णयामुळे ही मर्यादा आता 40 लाख रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांना कर आणि परतावे भरावे लागणार नाहीत. आता छोट्या व्यावसायिकांना कॉम्पोझिशन स्किमचाही फायदा घेता येणार आहे. त्याची मर्यादा वाढवून ती आता दीड कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी असलेल्यांना आता दर तीन महिन्याला टॅक्स भरावा लागेल; मात्र रिटर्न्स हे वर्षातून एकदाच भरावे लागतील. 1 एप्रील 2019 पासून हा नियम लागू होणार आहे. या नियमामुळे व्यापारांचा त्रास कमी होईल.

रिअल इस्टेट क्षेत्रातले दर ठरवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचाही निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. महसुलात वाढ झाल्यावरच आणखी सूट देण्यात येईल, अशी माहितीही जेटली यांनी दिली आहे. गेल्या तीन महिन्यातच जीएसटीचे उत्पन्न सरासरी 97 हजार कोटी रुपये असल्याची माहिती महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी दिली. 
चौकट
वित्तीय तूट वाढणार
ःःःःःःःःःःःःः..
एकीकडे केंद्र सरकारने अपेक्षित धरल्याप्रमाणे जीएसटीचे उत्पन्न मिळत नाही. गेल्या वर्षभरात फक्त एप्रिल व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत फक्त एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाले. तरीही सरकारने लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जीएसटीच्या सवलती वाढविल्या. आता व्यापार्‍यांना सवलत दिली. दुसरीकडे सरकारचा खर्च वाढला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वित्तीय तूट वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.