दखल-सप-बसप युती खरंच भाजपला मारक ठरेल?


उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष-समाजवादी पक्षात युती झाली आहे. लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत या युतीला मिळालेलं यश पाहता लोकसभेच्या निवडणुकीत आता या युतीला विजय मिळेल का, काँग्रेसची तिथं काय भूमिका असेल, भाजपवर या युतीचा काय परिणाम होईल, याची राजकीय गणितं केली जात आहेत.

समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षातलं 25 वर्षांचं वैर अवघ्या काही मिनिटांत मिटलं. अर्थात भाजपच्या झंझावातात टिकाव धरायचा असेल, तर दोन्ही पक्षांपुढं कोणताही पर्याय राहिला नव्हता. लोकसभेच्या ऐंशी टक्केपैकी 71 जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या. मायावती यांच्या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. समाजवादी पक्षाला हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या जागा मिळाल्या. काँग्रेसला अवघ्या दोन जागा जिंकता आल्या. विधानसभेला काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाची युती होऊनही फार फायदा झाला नव्हता. भाजपनं प्रचंड बहुमतानं हे राज्य जिंकलं. देशातील भाजपच्या वाढत्या वर्चस्वामुळं सर्वंच प्रादेशिक पक्षापुढं अस्तित्त्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यामुळं जुनं वैर कवटाळून बसण्यात काहीच अर्थ नाही, हे बुवा-भतीजाच्या लक्षात आलं. ही युती होऊ नये, म्हणून भाजपनं प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. दोघांमध्ये गैरसमज होतील, यासाठी प्रयत्न केले;परंतु तरीही दोन्ही पक्षांनी कोणत्याही अफवा, गैरसमजांना बळी न पडता युती केली. दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी 38 जागा वाटून घेतल्या. काँग्रेसशी युती करायची नाही, यामागंही वेगळं समीकरण आहे. काँग्रेसलाही ते माहीत आहे. त्यामुळं काँग्रेसला फारसं न दुखावता दोघांनी युती केली. काँग्रेसनंही दोन्ही मित्रपक्षांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आहे, असं सांगत त्यांच्या युतीचं स्वागत केलं. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस स्वबळावर उतरणार आहे. त्याचा अर्थ कदाचित भाजपला फायदा होईल, असा काढला जात असला, तरी राजकारणात एक अधिक एक बरोबर दोन होत नसतं, तसंच एक वजा एक बरोबर शून्यही होत नसतं. कधी बेरजेत वजाबाकी, भागाकार होतो, तर कधी कधी वजाबाकीत गुणाकार आणि बेरीज होत असते. उत्तर प्रदेशातील नव्या राजकीय समीकरणाचा तोच तर अर्थ आहे.
 
दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असं म्हटलं जातं. उत्तर प्रदेश म्हणजे भाजप असं समीकरण तयार होऊ लागलं असतानाच गोरखपूर, फूलपूर आणि कैराना या लोकसभेच्या तीन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बसप एकत्र आल्यानं भाजपचा पराभव झाला. सप-बसप एकत्र आल्यास भाजपसमोर आव्हान उभं राहू शकतं, हे पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झालं. आगामी लोकसभा निवडणूक समाजवादी पक्ष आणि बसपनं एकत्र लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुर्बल घटक आणि दलित मतपेढी भाजपकडं सरकल्यानं बसपचं मोठं नुकसान झालं होतं. स्वबळावर टिकाव लागणार नाही याचा समाजवादी पक्षालाही अंदाज आला होता. यातूनच जुना संघर्ष विसरून मायावती आणि अखिलेश यादव एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आगामी लोकसभा निवडणुकीत उभयतांनी 38 जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला असून, चार जागा मित्र पक्षांसाठी सोडल्या आहेत. वास्तविक समाजवादी पक्ष, बसप आणि काँग्रेस या सार्‍यांचाच भाजप हा प्रतिस्पर्धी तिघांनी एकत्र यावं, असा काँग्रेसचा प्रयत्न होता; पण मायावती या काँग्रेसला बरोबर घेण्यास अजिबात तयार नाहीत. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी वेगळी चूल मांडली होती. मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी वेगळी भूमिका घेतल्यानं काँग्रेसनंही सर्व 80 जागा समविचारी पक्षांना बरोबर घेऊन लढण्याची घोषणा केली. भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष-बसप विरुद्ध काँग्रेस अशी तिरंगी लढत अपेक्षित आहे. काँग्रेसनं कमी जागा स्वीकारून आघाडीत यावं, असा सप-बसपचा दबावतंत्राचा भाग असू शकतो. काँग्रेसलाही नमतं घेण्याशिवाय पर्याय नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अलीकडं मित्र पक्षांबाबत मवाळ धोरण स्वीकारलं आहे. सप-बसप आघाडीला अनुकूल अशी भूमिका काँग्रेसकडून घेतली जाऊ शकते. जातीय उतरंडीनं ग्रासलेल्या उत्तर प्रदेशात 20 टक्के दलित तर 19.23 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. दलित-मुस्लीम-दुर्बल घटक यांची मोट बांधण्याचा सप आणि बसपचा प्रयत्न असेल. ब्राह्मण, ठाकूर आणि वैश्य समाजाचं प्रमाण 16 टक्के असून, हे वर्ग भाजपची मतपेढी मानली जाते. काँग्रेस उच्चवर्णीय उमेदवार उभे करून भाजपच्या मतांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळं काँग्रेसला फायदा होणार नाही; परंतु भाजपचं नुकसान होईल. भाजपनं लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत छोटया-छोटया जाती किंवा समाज, इतर मागासवर्गीयांमधील बिगर यादव, उच्चवर्णीय यांना आपलंसं करीत यश मिळविलं होतं. मायावती यांचं नेतृत्व अखिलेश यादव यांनी मान्य केल्याचा मुद्दा करीत यादवांना बिथरवण्याचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा प्रयत्न जोखमीचा आहे. 

मायावतींना पंतप्रधानपदासाठी पाठिंबा द्याल का, या प्रश्‍नावर अखिलेश यांनी हुशारीनं उत्तर दिलं. ते सांगतात, मायावती यांनी 4 वेळा उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. उत्तर प्रदेशनं देशाला सतत पंतप्रधान दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातून कुणी पंतप्रधानपदावर पोहोचत असेल तर मला आनंदच होईल. सामाजिक समीकरणांचा अभ्यास केला, तर याआधीही सपा-बसपची जोडी मतदारांनी हिट ठरवली आहे. दोन्ही पक्षांकडं आपली व्होट बँक आहे. त्यामुळं दोन्ही पक्ष एकत्र आल्यानंतर ’विनिंग कॉम्बिनेशन’ फॉर्म्युला तयार होतो, असं राजकीय विश्‍लेषक म्हणतात. कांशीराम आणि मुलायम यांनी हातमिळवणी केली होती, त्या वेळी एकच नारा होता, ’मिले मुलायम-कांशीराम हवा में उड गए जय श्रीराम’. त्या वेळी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभर भाजपची हवा होती. निवडणुकीच्या राजकारणात बाजी मारण्याची तयारी भाजपनं केली होती; पण कांशीराम आणि मुलामय यांनी त्यांच्यावर मात दिली. नेमकं तसंच दृश्यं आता पाहायला मिळत आहे. बर्‍याच गोष्टी आता पूर्वीसारख्या राहिलेल्या नाहीत. सप आणि बसप एकत्र आल्यानं उत्तर प्रदेशात भाजपला तगडी टक्कर द्यावी लागणार आहे, हे सर्वंच मान्य करतात. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकांत ते दिसलं आहे. अखिलेश-मायावती एकत्र आल्यामुळं ग्रामीण भागात दलित, मुस्लिम यांच्यात एकतेची भावना निर्माण होईल. भाजपला तेच खरं आव्हान ठरेल. तिहेरी तलाकच्या मुद्यावर मोदी सरकारनं घेतलेला निर्णयही त्यापुढं निष्प्रभ ठरेल. मायावती आणि अखिलेश पहिल्यापासून एक गोष्ट सांगत राहिले, की आम्ही एकत्र लढू आम्हाला कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाची गरज नाही. त्यामुळंच काँग्रेसनंही उत्तर प्रदेशात स्वत:च्या बळावर जाण्याचे संकेत दिले आहेत. सप-बसप युती आणि अपरिहार्यपणे काँग्रेसला फायदा होईल आणि भाजपला मोठं नुकसान सहन करावं लागेल. काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात गमावण्यासारखं काही राहिलेलं नाही. काँग्रेसला बरोबर घेतलं असतं, तरी काँग्रेस-बसपला फायदा झाला नसता. कारण भाजपपासून दुरावलेला सवर्ण मतदार पुन्हा भाजपकडं गेला असता.


जागावाटपात काँग्रेसला 4-5 जागांपेक्षा जास्त काही हाती लागलं नसतं. आणि तो त्यांच्यासाठी तोट्याचा व्यवहार झाला असता. अर्थात हेसुद्धा तितकंच खरं आहे, की रणनीती म्हणून निवडणुकीनंतर सपा-बसप नक्कीच काँग्रेसला साथ देईल. मायावती आणि अखिलेश यांनी युती तर केली, पण आता पुढचं आव्हान हे असेल, की या दोघांना एकमेकांना विजयी करावं लागेल. एकमेकांच्या पक्षांना मतं मिळवून द्यावी लागतील. बसपसाठी हे जास्त सोपं असेल; पण समाजवादी पक्षासाठी नेत्या-कार्यकर्त्यांना समजावणं जास्त कठीण होईल. गेल्या वर्षी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षाचे उमेदवार रिंगणात होते आणि त्यांना बसपच्या मतदारांची साथ मिळाली. आता ती भूमिका सपला पार पाडावी लागेल. मायावती मतं फिरवण्यात वाकबगार आहेत. जेव्हा कधी मायावतींनी कुणाशी युती केली, तेव्हा त्यांनी आपल्या मतदारांना मित्रपक्षाला मतदान करायला लावलं. त्यात त्यांना यश आलेलं आहे. त्यामुळंच आजच्या युतीतसुद्धा अखिलेश यांना जास्त फायदा होईल. उत्तर प्रदेशात यादव दलितांपासून दोन हात दूर राहतात हे सत्य आहे. सवर्णांपेक्षा यादवांचं जास्त वैर हे कायमच दलितांशी राहिलेलं आहे. त्यामुळंच जेव्हा कधी युती होते, तेव्हा यादव समाजाची 100 टक्के मतं मायावतींना मिळत नाहीत. बसपमध्ये मायावतींचा कुठलाही आदेश त्यांच्या मतदारांसाठी ब्रह्मवाक्य आहे. बहनजींनी सांगितलं तर त्यांचे मतदार सकाळी उठतील, आंघोळ-पांघोळ करतील आणि नाश्ता करण्याआधी मतदान करुन येतील. मायावतींचा एक मोठा फायदा म्हणजे त्यांच्याकडं कायम 22 टक्के मतदार कायम राहिला आहे. त्यात त्यांना अधिकची 5 टक्के मतं मिळाली, तरी त्यांना मोठा फायदा होईल. योगी आदित्यनाथ यांच्या राज्यात यादव अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना महत्वाच्या पदांपासून दूर ठेवण्यात आलेलं आहे. त्यामुळं यादव समाजाची भाजप आपल्यासाठी योग्य नाही, अशी भावना झाली आहे. अशा स्थितीत बसपला पाठिंबा देणं ही यादव समाजाची मजबुरी असेल. मुस्लिम मतदार कुठल्याही द्विधा मनस्थितीत नाहीत. त्यांना भाजपला पराभूत करायचं आहे आणि त्यासाठी त्यांच्यापुढं सप-बसप युतीचा एकमेव पर्याय आहे. रायबरेली आणि अमेठी सोडलं तर काँग्रेस कुठंही विजयी होईल, अशी स्थिती नाही. त्यामुळं मुस्लिम मतदार कुठल्याही द्विधा स्थितीत नाहीत. वेळ बघून त्यांनी कधी बसपची तर कधी सपची साथ दिली आहे. आता दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने त्यांच्यात द्विधा स्थिती राहण्याचं कारण नाही. त्यामुळं भाजपचं या राज्यात मोठं नुकसान संभवतं.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget