Breaking News

दखल- जनधनचा पेलवेना भार


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांना बँकांच्या प्रवाहात आणण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. त्यामुळं देशातील 32 कोटी लोक बँकिंग सिस्टीममध्ये आले. जगात त्याची दखल घेतली गेली; परंतु आता हीच जनधन खाती अनुत्पादक मालमत्तेत गेली असून ती बँकांची डोकेदुःखी झाली आहे.

देशातील कोटयवधी लोक बँकिंग क्षेत्राच्या बाहेर होते. इंदिरा गांधी यांनी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं. त्याचा चांगला परिणाम झाला, तरीही सामान्यांना बँकांची दारं बंदच होती. अशा लोकांना बँकिंग प्रवाहात आणण्याचं श्रेय निश्‍चितपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जातं. शून्य शिलकी खाती सुरू झाली. शिवाय त्यातून पाचशे रुपये काढण्याची तरतूद आहे. मोदी यांचा उद्देश कितीही चांगला असला, तरी भारतीयांची मानसिकता त्यांनी लक्षात घेतली नाही. सामान्य लोक बँकिंग प्रवाहाशी जोडले गेले; परंतु त्यांनी त्या खात्यात व्यवहार केले नाहीत, तर बँकांना या खात्याचा ऑपरेटिंग खर्च ही काढता येत नाही. 30 कोटी खातेधारक जनधन योजनेद्वारे बँकींग व्यवस्थेशी संलग्न झाले आहेत. एकूण जनधन खात्यांपैकी सुमारे 32 टक्के खातेधारक भारतीय स्टेट बँकेचे आहेत. बँकेतील ठेवींनुसार 260 अब्ज रुपये जनधन खात्याद्वारे जमा झाले. 2014 मध्ये लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी लोकांची बँकेत खाती होती; मात्र जनधन योजनेमुळं देशातील त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारनं जनधन योजना अनिश्‍चित कालावधीसाठी खुली ठेवली आहे. याशिवाय पंतप्रधान विमा योजनेचीही व्याप्ती वाढवत जोखमीच्या किमतीची रक्कम दुप्पट आणि विम्यासाठीच्या वयोमानाच्या मर्यादेत पाच वर्षांची सूट दिली होती. जनधन योजनेत शिल्लक रक्कतून पाच हजार रुपये काढता येणं शक्य होते; मात्र ही मर्यादा आता 10 हजारांवर केली आहे. आत्तापर्यंत 32 कोटी 41 लाख जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यात एकूण 81 हजार 200 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत. यातील 53 टक्के महिला आणि 59 टक्के ग्रामीण भागातील खातेधारक आहेत. जम्मू काश्मीर वगळता अन्य राज्यातील एकूण 83 टक्के खाती ही थेट आधार कार्डशी जोडली गेली आहेत. त्यापैकी 24.4 कोटी ग्राहकांना रुपे कार्ड देण्यात आली आहेत. जनधन योजनेद्वारे बँकेत खातं उघडून त्या खात्यातून पत म्हणून 500 ते हजार रुपये उचलत परतफेड न करण्याचे प्रकार झाल्यानं अशी खाती अनुत्पादक म्हणून गणली जात आहेत. एकही रुपया न भरता बँकेत खातं काढता येतं, हे जनधनमुळं सर्वसामान्यांना कळलं. राज्यात दोन कोटी 30 लाख 34 हजार 600 जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. एकही रुपया खात्यात नसला, तरी या खात्यातून पाचशे ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम पत म्हणून देण्याची तरतूद आहे. अशी तरतूद वापरून रक्कम काढून घेणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.


जनधन खात्यातून पाचशे ते पाच हजार रुपये काढून ती परत न भरल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. परिणामी ही खाती आता अनुत्पादक श्रेणीत आली आहेत. जनधन योजनेतल 40 टक्के खात्यात आजही शून्य रक्कम आहे. अशातच ऋण खात्यातून रक्कम काढण्याची मर्यादा पुढं पाच हजार रुपयांवरून दहा हजापर्यंत वाढविण्यात आली; मात्र अशी रक्कम देण्याचे अधिकार बँकेच्या व्यवस्थापकांना असतात. बँकांच्या अधिका-यांनी पुढची जादा रक्कम न दिल्यामुळं तरी अनुत्पादक खात्याचं आणि रकमेचं प्रमाण कमी राहिलं आहे. केंद्र सरकारच्या मोहिमेमुळं जनधन खाती उघडण्याचा उत्साह दाखविण्यात आला. महाराष्ट्रातील जनधन खात्यात 4861 कोटी रुपये जमा आहेत. जनधन योजनेतील खात्यांमधून पाचशे रुपयांची रक्कम उचलता येऊ शकते, अशी माहिती ज्यांना मिळाली, त्यांनी किंवा ज्यांच्या खात्यावर शासकीय सवलतीच्या रकमा जमा झाल्या त्यांनी अधिकचे पाचशे रुपये उचलले. परिणामी, ही खाती वजा श्रेणीत मोडली गेली. वर्षभर या खात्यातून वजा झालेली रक्कम खातेधारकांनी भरली नाही, त्यामुळं खाती अनुत्पादक श्रेणीत गृहीत धरण्यात आली आहेत. राज्यात जनधन खात्यात शून्य रक्कम असणार्‍या खात्यांची संख्या 54 लाख 55 हजार 883 एवढी आहे. जनधन योजनेंतर्गत देशभरातील बँकांमध्ये कोट्यवधी बचत खाती उघडली गेली असली, तरी त्यामार्फत कोणतेही व्यवहार होत नाहीत; मात्र शून्य जमा असलेल्या खात्यांची संख्या घटविण्याच्या दबावाखाली बँकांचे अधिकारी या खात्यांमध्ये एक, दोन रुपये भरून ती सुरू ठेवत आहेत. त्यामुळं ही अनुत्पादक खाती बँकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. देशातील 60 टक्क्यांहून अधिक जनता बँकिंग सुविधांच्या क्षेत्राबाहेर आहेत. त्यामुळं रोखीचे, छुपे व्यवहार वाढून त्यातून भ्रष्टाचार, काळा पैसा याला प्रोत्साहन मिळत आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय योजनांकडून मिळणार्‍या अनुदानासारखी रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. बँकांकडून अर्थसहाय्य नसल्याने शेतकर्‍यांसह अन्य वंचित घटकांना खासगी सावकारांकडून होणार्‍या पिळवणुकीला तोंड देत प्रसंगी मृत्यूला कवटाळावं लागत आहे. या दुष्टचक्रापासून जनतेला बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी जनधन योजनेंतर्गत शून्य शिलकीची बचत खाती उघडण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचं धोरण आखलं; मात्र या बचत खात्यात कोणतेही प्रत्यक्ष व्यवहार होत नसल्यानं बँका आणि सरकारसमोर प्रचंड आव्हानं उभी राहत आहेत.
या खात्यांच्या व्यवहाराबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेल्या माहितीच्या संकलनासाठी देशातील 6 राज्यांमधील बँकांमधील अधिकारी वा कर्मचार्‍यांकडे माहिती घेतली असता त्यांनी ही खाती शून्य शिलकीची राहू नयेत आणि अशा खात्यांची संख्या कागदावर कमी दिसावी; यासाठी काही अधिकार्‍यांनी या खात्यावर किरकोळ रक्कम जमा झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे. सरकारकडून थेट दबाव नसला, तरी अन्य नियंत्रक यंत्रणांच्या दबावाखाली त्यांनी हे पाऊल उचलल्याचं दिसून आलं आहे.
जनधन खात्यांमधे जमा होत असलेली रक्कम सातत्यानं कमी कमी होत चालली आहे. 28 कोटींपैकी सात कोटी खात्यांवर कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. या खात्यांचा व्यवहार करणं बँकांच्या दृष्टीनं खर्चिक झालं आहे. नोटाबंदीनंतर जनधन खात्यांचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आणि जानेवारी महिन्यात ही रक्कम 71 हजार कोटींवर गेली. त्याअगोदर या खात्यात 51 हजार कोटी रुपये होते. कॅशलेस व्यवहारांचा देशात भरपूर प्रचार घडवण्यात आला, तरी रोखीत व्यवहार करण्याच्या लोकांच्या सवयीदेखील फारशा बदललेल्या नाहीत. जनधन खात्यातून रोख व्यवहारांसाठी पैसे काढण्याचा ट्रेंड असाच चालू राहिला तर वाजत गाजत सुरू झालेली ही योजना फसल्याचं चित्र लवकरच दिसू लागेल.