Breaking News

दखल - सीबीआयच्या अपयशाचा सिलसिला सुरूच


केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग ही सर्वोच्च तपासी संस्था.कोणतीही घटना घडली, की लगेच तपास सीबीआयकडं सोपविण्याची मागणी केली जाते; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सीबीआयकडे सोपविण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या कोणत्याही प्रकरणात शिक्षा होत नाही. त्याचं कारण सीबीआयच्या तपासात त्रुटी असतात. हा निष्कर्ष राजकीय व्यक्तींनी काढला नसून न्यायालयांनी काढला आहे. सीबीआयनं आता पिंज-यातला पोपट व्हायचं, की एक चांगली तपास संस्था याचा विचार करायला हवा.सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणी खटल्यात सीबीआयला त्या मागील आरोपींचा हेतू सांगण्यास अपयश आलं असल्याचं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.


या बनावट चकमकीद्वारे आरोपींना नेमका कोणता राजकीय, आर्थिक फायदा होणार आहे, याबाबतचा ठोस पुरावा नसल्याची साक्ष मुख्य तपास अधिकार्‍यानंदिली होती. ही साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली. तपास अधिकार्‍याच्या या साक्षीचा फायदा आरोपींना झाला असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात तिघांचा बळी जाऊन आणि त्याबाबतचे वैद्यकीय पुरावे असूनही त्यांना कशासाठी मारण्यात आलं, हे स्पष्ट झालेलं नाही. ज्या प्रकरणांची देशभर चर्चा होते, ज्यांच्या तपासाकडं देशाचं लक्ष असतं, अशा प्रकरणात आपल्यावर टीका होईल, याची माहिती असूनही सीबीआयसारखी संस्था अशा पद्धतीनं तपासात दुवे का ठेवत आहे? राजकीय पक्षांची बटीक असल्यासारखी ही संस्था का वागते, या प्रश्‍नाचं उत्तर राजकीय दबावात आहे. न्यायालयाला परखड मतं व्यक्त करायला काही मर्यादा आहेत; परंतु लोक त्याबाबत काहीही बोलू शकतात, याचं भान सीबीआयनं ठेवायला हवं. सीबीआयची संभावना पिंज-यातला पोपट अशी करूनही या संस्थेला आपल्या प्रतिमेची चिंता वाटू नये, यासारखं दुसरं दुर्दैव नाही. सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात सीबीआय विशेष न्यायालयानं सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. या प्रकरणातील निकालपत्र सोमवारी उपलब्ध झालं. या प्रकरणात सीबीआयनं काही कॉल डेटा आणि अन्य काही अहवाललपवून ठेवले. आरोपींना पाठिशी घालण्यासाठी हे केलं का, या प्रकरणात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांचा समावेश होता. त्यांच्यावर कोणतंही बालंट येऊ नये, यासाठी सीबीआयनं असं केला का, असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. बनावट चकमक प्रकरण आणि राजकीय संबंधांबाबत जवळपास सर्वच साक्षीदारानं सुरुवातीच्या साक्षीत उल्लेख केला नव्हता; मात्र त्यानंतर काही वर्षांमध्ये राजकीय लागेबंध असल्याचं स्पष्ट होतं. सीबीआयनं पोलिस आणि राजकीय संबंध सिद्ध करण्याचे प्रयत्न केले; मात्र ते अपयशी ठरले असल्याचं सीबीआयनं न्यायालयानं म्हटलं आहे.   साक्षीदार जर आपली साक्ष बदलत असतील अथवा साक्ष देत नसतील, तर यात पोलिसांची चूक नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तपास यंत्रणांनी या प्रकरणात 210 साक्षीदारांच्या साक्षी सादर केल्या. गुन्हा सिद्ध करण्याचे प्रयत्नदेखील केले; मात्र न्यायालयात सादर केलेले पुरावे आणि साक्षी गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसे नसल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. ’आयपीएस अधिकार्‍यांविरुद्ध ठोस पुरावे आहेत, हे दाखवण्यात सीबीआय अपयशी ठरली आहे’, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी व साथीदार तुलसीदास प्रजापती यांच्या कथित बनावट चकमक प्रकरणात पाच पोलिस आयपीएस अधिकारी व एका कॉन्स्टेबलला      दिलासा दिला. त्यांना आरोपमुक्त करण्याच्या सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील फेरविचार अर्ज न्या. ए. एम. बदर यांनी फेटाळून लावले.  आयपीएस अधिकार्‍यांमध्ये गुजरातचे माजी एटीएस प्रमुख डी. जी. वंजारा तसंच राजकुमार पांडियन, एन. के. अमिन व विपुल अगरवाल यांचा आणि राजस्थानचे  आयपीएस अधिकारी दिनेश एम. एन. यांना दिलासा मिळाला आहे. राजस्थानचा कॉन्स्टेबल दलपत सिंग राठोड याची आरोपमुक्तीही उच्च न्यायालयानं कायम केली. सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीननं वंजारा, दिनेश, पांडियन यांच्या आरोपमुक्तीला तर सीबीआयनं आरोपी अमिन व राठोड यांच्या आरोपमुक्तीला आव्हान दिलं होतं,      तर आरोपी विपुल अगरवाल यांनी आपल्याला आरोपमुक्त केलं नसल्यानं सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील केलं होतं. या सार्‍याविषयीचा निर्णय न्या. बदर यांनी सोमवारी जाहीर केला. देशभरात गाजलेल्या 2003 मधील रेल्वेतील 23 कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प चोरी प्रकरणातील रेल्वे सुरक्षा बलातील सात अधिकारी व कर्मचार्‍यांसह अब्दुल करीम तेलगीची विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. आर. देशमुख यांनी सोमवारी सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली. नाशिकरोडच्या भारत प्रतिभूती मुद्रणालयात स्टॅम्प छापले जातात. येथून रेल्वेच्या मदतीनं हे स्टॅम्प देशभरात पाठविले जातात. 2003 मध्ये समोर आलेल्या या प्रकरणात देशभरात जाणार्‍या स्ट     ॅम्प पेपरची रेल्वे प्रवासातच चोरी होत असल्याची बाब दिल्ली सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं समोर आणली होती. हे काम रेल्वे सुरक्षा बलाच्या मदतीनं आणि तेलगीसाठी होत असल्यानं सात जणांविरुद्ध 16 डिसेंबर 2003 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात येऊन अटक झाली होती. हा खटला विशेष सीबीआय      न्यायालयात सुरू झाला होता. संशयितांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा तसंच कट रचण्याचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली होती. सीबीआयनं      2005 मध्ये दोषारोपपत्र दाखल केलं होते. फेब्रुवारी 2016 पासून या खटल्यात पुरावे नोंदविण्यास सुरुवात झाली. सीबीआय व आरोपीच्या वकिलांनी 49 साक्षीदार तपासले. सरकारी पक्षानं सादर केलेल्या साक्षीदारांनी कोणाचंही नाव घेतलं नाही, तर अनेक साक्षीदारांनी सीबीआयनं काहीही माहिती न देता जबाब घेतल्याचं स्पष्ट केलं. सीबीआयनं दाखल केलेली कागदपत्रं, साक्षीदारांची साक्ष हे आरोपींवरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ नसल्यानं न्यायाधीश पी. आर. देशमुख यांनी सातही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. स्टॅम्प चोरीबाबत कोणत्याही पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल नसल्याचं तसंच याबाबत पंचनामा झाला नसल्याचं संशयित आरोपींच्या वकिलांनी निदर्शनाल आणलं.

दक्षिणेतील विचारवंत गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपींना कर्नाटक पोलिस महाराष्ट्रातून बेड्या ठोकून घेऊन जातात, तर महाराष्टात घडलेल्या डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्येतील आरोपींच्या हातात बेड्या का ठोकल्या जात नाहीत, असा प्रश्‍न न्यायालयालाही पडला होता. तपासात सातत्यानं अपयश का येतं, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आणि तपास यंत्रणांना चांगलंच फटकारलं होतं. या प्रकरणात तपास यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. तपास यंत्रेणेने सादर केलेल्या अहवालावर न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात घडणार्‍या गुन्ह्यांबद्दल आमच्या तपास यंत्रणांना काहीच कसं कळत नाही? याचं आम्हाला कोडं पडलेलं आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. काँग्रेस सरकारच्या काळात सर्वाधिक गाजलेल्या टूजी स्पेक्ट्रम वाटपातील कथित गैरव्यवहारांप्रकरणीही सीबीआय न्यायालयानं सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. बोफोर्स गैरव्यवहारांपासून  आरुषी हत्याकांडापर्यंतच्या बहुतांश बहुचर्चित आणि हायप्रोफाईल कथित घोटाळ्यांप्रकरणी आणि आरोपांप्रकरणी ठोस पुरावे सादर करण्यात देशातील प्रमुख तपास यंत्रणा असणार्यां सीबीआयला अपयश आलं होतं. सीबीआय न्यायालयानं सर्वच्या सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यामुळं देशभरातून आश्‍चार्य व्यक्त होत आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍नल म्हणजे सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता याचा अर्थ टूजी स्पेक्ट्रम वाटपात गैरव्यवहारच झाला नाही, असा आहे का? तसं असेल, तर  मग ‘कॅग’चा अहवाल हा अवास्तव आणि निराधार होता का? तो तसा मानला, तर या अहवालातून मांडण्यात आलेल्या नुकसानीचं काय? सीबीआयनं आपल्या      भल्या मोठ्या चार्जशीटमध्ये नेमकं काय लिहिलं आहे? स्वान टेलिकॉम आणि कलिग्नार टीव्हीवर परवाने घेण्यासाठी 200 कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा आरोपही निराधारच होता का? सीबीआयनं आरोप आणि पुरावे यांच्यामध्ये ताळमेळ का साधला नाही? या घोटाळ्याची चर्चा सुरू असतानाच 122 लायसेन्स रद्द करण्यात आले होते. त्यांचं काय होणार? आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मग इतकी वर्षे सीबीआय काय करत होती? यापूर्वीही हायप्रोफाईल प्रकरणांमध्ये सीबीआयला  आरोप सिद्ध करण्यास यश मिळालेलं नाही. कनिष्ठ न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सीबीआयचे आरोप फेटाळून लावले गेले आहेत. टूजी स्पेक्ट्रम      गैरव्यवहारांतील सुमारे 2000 आरोपी निर्दोष असल्याचं न्यायालयानं सांगितल्यानंतर सीबीआयच्या तपास यंत्रणेत मूलभूत बदल करणं गरजेचं आहे का, ही चर्चा      जोर धरू लागली आहे; परंतु आता तर सीबीआयचे अधिकारीच कोट्यवधीची लाच घेत असतील, तर मग ते तपास विश्‍वासार्ह कसा म्हणायचा?