Breaking News

सीबीआय संचालकपदावरून हटविल्याने वर्मा यांचा राजीनामा


नवीदिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीने सीबीआयच्या संचालकपदावरून तडकाफडकी बाजूला केलेले सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांनी आज प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला. वर्मा यांची गुरुवारी रात्रीच अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण दल आणि गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकपदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर काही तासांतच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. 


सीबीआयचे संचालक म्हणून वर्मा यांची कारकीर्द वादळी ठरली होती. मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी यांच्याकडून दोन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप वर्मा यांच्यावर झाला होता. त्यानंतर त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची रजा बेकायदेशीर ठरवून त्यांना पुन्हा कामावर येण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, कुरेशी व इतर भ्रष्टाचारांच्या आरोपांचा निर्णय विशेष संसदीय समितीवर सोपवला होता. सीबीआय संचालकपदाची सूत्रे पुन्हा हाती घेतल्यानंतर वर्मा यांनी अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या तडकाफडकी बदल्या केल्या होत्या. 

मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष संसदीय समितीने वर्मा यांची वर्तणूक संशयास्पद असल्याचा निर्वाळा देत त्यांची सीबीआयमधून गुरुवारी उचलबांगडी केली. अग्निशमन सेवा, नागरी संरक्षण दल आणि गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकपदावर त्यांना पाठवण्यात आले होते. आपल्यावरचे सगळे आरोप खोटे असल्याचे स्पष्टीकरण गुरुवारी रात्री वर्मा यांनी दिले होते; मात्र आज अचानक त्यांनी राजीनामा दिला. ’ही सामूहिक चिंतनाची वेळ आहे,’ असे वर्मा यांनी राजीनामा पत्रात म्हटले आहे. 

वर्मा हे 1979 बॅचचे अधिकारी होते. 31 जानेवारी 2017 रोजी ते सेवानिवृत्त झाले होते. मात्र, 31 जानेवारी 2019पर्यंत त्यांची सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोईचा अर्थ


मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ काढताना समितीची बैठक न घेता त्यांना रजेवर पाठविल्याचे नमूद केले होते, त्याचा संदर्भ घेतला; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेशात वर्मा यांना विहीत कालावधी पूर्ण करू द्यावा, असे म्हटले होते. ही मुदत 31 जानेवारीला संपते आहे. असे असताना सरकारला वर्मा यांना पदावरून हटविण्याची एवढी का घाई झाली आणि त्यांना त्यांची बाजू ऐकून न घेताच पदावरून का हलविण्यात आले, हे प्रश्‍न यानिमित्ताने अनुत्तरीत राहिले.