Breaking News

धानोरा बुद्रुक येथील अतिक्रमण धारकांना मारहाण केल्या प्रकरणी कार्यवाही करा -वंचित हक्क आंदोलन उपविभागीय अधिकार्‍यांना निवेदन


अंबाजोगाई : प्रतिनिधी
तालुक्यातील मौजे धानोरा (बु) येथील शासकीय गायरान जमीन गट नं.४८४ मध्ये १९८२ पासुन वास्तव्य करणार्या व शेतमजुर म्हणून उपजिवीका भागविणार्या मातंग समाजाच्या व्यक्तींना १ फेब्रुवारी रोजी शासनाने विस्थापीत केले.यावेळी अनेकांना अपमानास्पद वागणुक मिळाली तसेच मारहाण ही झाली. जबरदस्तीने प्रशासनाने संबंधीत कुटूंबांना त्यांच्या राहत्या घरांपासुन बेदखल केले. त्यामुळे ही कुटुंबे बेघर झाली आहेत.या कुटुंबांचे सर्वांना घरे या योजनेतून पुनर्वसन करून ज्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांकडून मारहाण करण्यात आली त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी वंचित हक्क आंदोलन महाराष्ट्र यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

शासनाच्या धोरणानुसारमागेल त्याला घरसंकल्पना असून दिनांक १ फेब्रुवारी रोजी पॉवर ग्रेड कॉर्पोरेशन इंडिया ली. शेपवाडी यांच्या सांगण्यावरून प्रशासनाने उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार सह मोठा फौज फाटा, पोलीस सोबत घेऊन बळाचा वापर करून वयोवृद्ध महिला लहान मुले यांना कोणतीही विचारपूस न करता अमानुष मारहाण केली. संसारउपयोगी सामानाची नासधूस करण्यात आली, पत्र्याचे शेड बुलडोझरने तोडून टाकून लहान मुलांचे शैक्षणिक साहित्य अस्ताव्यस्त करून करून टाकल्याचे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ जानेवारी २०११ च्या निर्णयानुसार सरकारी व गायरान जमिनीवरील धनदांडग्याना केलेले अतिक्रमण निष्कासित करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना असताना भूमिहीन शेतमजूर अनुसूचित जाती/जमातीचे अतिक्रमण काढले जात आहेत .महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता भाग २, नियम १९७१ नुसार अनुसूचित जातीना निष्कासित करणे बेकायदेशीर असल्याचे उपविभागीय अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. नागनाथ चव्हाण, बालाजी शिंदे, विष्णू आचार्य, कॉ. बब्रुवान पोटभरे, चंद्रकांत गंडले, राहुल गंडले, अरुण बनसोडे, भगीरथ कोरडे, सुरेश कांबळे यांच्या दिलेल्या निवेदनावर स्वाक्षर्‍या आहेत.