Breaking News

अग्रलेख- मार्च; परंतु लाँग नाही


शेतकरी, आदिवासी आपल्या प्रश्‍नांबाबत कमालीचे जागरूक झाले आहेत. सरकारच्या आश्‍वासनांवर ते समाधान मानायला तयार नाहीत. आश्‍वासनांची पूर्तता होते, की नाही, यावर त्यांचे आता बारकाईने लक्ष असते. सरकारची कधी कोंडी केली, की आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेता येतात, हे त्यांना आता चांगलेच कळायला लागले आहे. आपल्या गावांत, जिल्ह्यात आंदोलन केले, तर त्याला मर्यादा असतात. आंदोलनाचेे कायमचे फंडे वापरले, तर त्याकडे कुणाचे लक्ष जात नाही; परंतु आंदोलनात कल्पकता असली आणि त्या आंदोलनाची माध्यमांनी चांगली दखल घेतली, तरच सरकार त्याची दखल घेते, हे ही आता वेगवेगळ्या समाजघटकांना कळायला लागले आहे. नगर, नाशिक, पालघर, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन गेल्या चार वर्षांपासून राज्य सरकारचे दरवाजे ठोठावत आहेत. पहिली तीन वर्षे त्यांच्या आंदोलनाची फारशी दखल घेतली गेली नाही; परंतु गेल्या वर्षी जेव्हा हे शेतकरी 180 किलोमीटरचे अंतर अनवाणी चालत गेले. त्यांच्या पायांना आलेले फोड, शिळी भाकरी खावून दिवस काढण्याची त्यांची तयारी माध्यमांनी जगासमोर आणली. किसान सभेच्या कॉ. अजित नवले यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची व्यवस्थित मांडणी केली. त्यामुळे राज्य सरकारने या मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्‍वासन दिले. सरकार आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असते. एकदा आंदोलन थांबविले, की सरकारला आश्‍वासनांचा विसर पडतो. आदिवासी शेतकर्‍यांच्या मागण्यांबाबतही तसेच झाले. आताही आदिवासी शेतकरी रस्त्यावर आले. अगोदर त्यांना मोर्चा काढण्यापासून प्रतिबंध करण्यात आला. त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु आता आदिवासी शेतकरीही आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी सरकारी दमनशाही झुगारून दिली. नाशिकमध्ये शेतकरी एकत्र आल्यानंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन हे नेहमीप्रमाणे वाटाघाटी करण्यासाठी पुढे आले. एकीकडे वाटाघाटी चालू ठेवायच्या आणि त्याचवेळी मुंबईकडे ‘लाँग मार्च’ चे प्रस्थान ठेवायचे, अशी व्यूहरचना किसान सभेच्या नेत्यांनी केली. मुंबईपर्यंत ‘लाँग मार्च’ निवडणुकीच्या काळात येणे म्हणजे सरकारविरोधी वातावरणनिर्मितीचे कारण ठरते. हे सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे महाजन यांनी शिष्टाई करून मोर्चा लेखी आश्‍वासन देऊन ‘लाँग मार्च’ स्थगित करायला भाग पाडले. त्यासाठी दिलेली आश्‍वासने सरकार आता कशी पूर्ण करणार, हे पाहायचे. 

गेल्या नोव्हेंबरमध्येच विधानभवनावर धडकलेल्या उलगुलान मोर्चाने सरकारला धडकी भरविली होती. भर सभागृहात शासनाने मागण्यांबाबत कार्यवाहीचा शब्द दिला होता. तरीही तीन महिन्यांतच आदिवासींना पुन्हा पायपीट करावी लागावी, हे प्रशासनाच्या बेफिकिरीचे दर्शन आहे. वनहक्क दाव्यांपैकी नव्वद टक्क्यांहून अधिक दावे निकाली काढले आहेत. तरीही राहिलेल्या दाव्यांचा प्रश्‍न, शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण, कर्जमाफी, इंधन दर कमी करणे, वीजबिले माफ करून मोफत वीजपुरवठा करावा अशा काही मागण्यांसाठी हा मोर्चा होता. सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे सह्याद्रीच्या पश्‍चिमेकडील 28 नदीखोर्‍यांतील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून स्थानिकांना देणे व गुजरातला थेंबभरही पाणी देऊ नये, ही होती. अर्थात अशोक चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात गुजरातसोबत पाणीवाटपाचे करार केले आहेत. त्यात मुंबईला किती, गोदावरी खोर्‍यात किती आणि गुजरातला किती पाणीवाटप करायचे, याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे गुजरातला थेंबभरही पाणी जाऊ द्यायचे नाही, ही मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हती. गोदावरी खोर्‍यात या करारामुळे अत्यल्प पाणी येणार आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. उमा भारती यांनी मुंबईत येऊन केलेला करार हा महाराष्ट्राच्या हिताचा नव्हता. खरे तर त्याविरोधात विरोधकांनाही फार उशिरा जाग आली. गोदावरी खोरे हे तुटीेच खोरे असून त्यात पश्‍चिमेकडे जाणारे तसेच दमणगंगा खोर्‍यातून समुद्राला वाहून जाणारे पाणी आणणे शक्य आहे, त्यावर सरकारने ठोस विचार करायला हवा. पाण्याची मागणी आदिवासींची असली, तरी त्याचा फायदा नाशिकपासून-नांदेडपर्यंत होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. व्यक्तिगत आणि सामाजिक हिताच्या मागण्या घेऊन आदिवासी कमालीच्या शिस्तीत व शांततेत समस्यांना भिडण्याची जिद्द दाखवतात, हा इतरांपुढे आदर्श आहे. सरकारांनीही मोर्चे, आंदोलनाशिवाय मागण्या मान्यच करायच्याच नाहीत, या धोरणात बदल करायला हवा. एवढेच नव्हे तर लाखमोलाच्या संघटित मोर्चांना सामोरे जायचे आणि असंघटित समुदायाच्या समस्यांकडे मात्र कानाडोळा करायचा ही असंवदेनशीलताही व्यवस्थेने सोडायला हवी. प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेने काढलेला नाशिक ते मुंबई मोर्चा सरकारच्या लेखी आश्‍वासनानंतर पहिल्याच दिवशी नाशिकच्या वेशीवर स्थगित करण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांनी मुंबईत धडक देणे सरकारला परवडणारे नव्हते. यामुळे तो निघूच नये म्हणून तोडगा काढण्याचे अथक प्रयत्न झाले. अखेर सरकारच्या शिष्टाईला यश मिळाले. गेल्या वर्षी सरकारने आश्‍वासने दिली होती. तीच पुन्हा नव्याने लेखी घेण्यावर किसान सभेने समाधान मानले.

स्थानिक पातळीवर वारंवार आंदोलने करूनही दखल घेतली जात नसल्याने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये नाशिक ते मुंबई मोर्चा काढण्यात आला. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्‍वासने वर्षभरात पूर्ण न झाल्याने पुन्हा एकदा नाशिक ते मुंबई मोर्चाची हाक देण्यात आली. मोर्चा मुंबईपर्यंत न्यावा लागणार नाही, याची किसान सभेला कल्पना होती. काही दिवसांपूर्वी सभेच्या पदाधिकार्‍यांशी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली होती. अखेरीस 15 मुद्दयांवर सरकारने लेखी आश्‍वासन दिले. त्यात प्रलंबित प्रश्‍नांचा दर दोन महिन्यांनी आढावा घेण्याचा अंतर्भाव आहे. आदिवासी शेतकर्‍यांच्या या मोर्चाला राजकीय पदरही आहे. गुजरातला पाणी पळविण्याच्या आरोपातून मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ जसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करतात, तसेच त्यांचे लक्ष राज्यातील पूर्वीचे आघाडी सरकारही असते. माकप मोर्चाद्वारे राजकीय लाभ उचलण्याची धडपड करीत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाआघाडीत माकपचा समावेश आहे. दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ माकपला द्यावा, अशी मागणी पक्षाने केलेली आहे. हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आहे. राष्ट्रवादीने तिथे शिवसेनेतून आणलेल्या नेत्याला उमेदवारी देण्याचा घाट घातला आहे. या परिस्थितीत महाआघाडीवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न मोर्चाच्या आयोजकांनी केला आहे. मोर्चाचा राजकारणाशी संबंध नसल्याचे कितीही सांगितले जात असले, तरी त्यामागचे राजकीय हेतू लपून राहत नाहीत. सामान्य आदिवासी, शेतकर्‍यांचा फक्त मागण्यांशी संबंध असतो. त्यांचा राजकारणाशी नसतो. त्यांना त्यातले राजकीय हेतू लक्षातही येत नाहीत; परंतु मोर्चाचे प्रमुख संयोजकच दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातून इच्छुक असल्याने नाशिक ते मुंबई असा ‘लाँग मार्च’ या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळते. दुष्काळ निवारणार्थ गुरांना चारा, रेशन धान्य, मनरेगा योजनेंतर्गत रोजगार, पिकांची नुकसानभरपाई हे प्रश्‍न युद्धपातळीवर सोडविण्याची तयारी दर्शवली. शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून त्यांचे प्रश्‍न मांडण्याचा उद्देश सफल झाला आहे. आता या मोर्चातून राजकीय लाभ किती आणि आदिवासी, शेतकर्‍यांचा किती या वर त्याचे यश अवलंबून आहे. मागचीच आश्‍वासने घेऊन समाधान मानायचे होते, तर शेतकर्‍यांना इतक्या लांबवर धुळ्यापासून नाशिकपर्यंत तरी चालत कशासाठी आणले, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतो.