Breaking News

पश्चिम विदर्भातील प्रकल्पांकरिता ३५ हजार हेक्टर शिल्लक


अमरावती: एसीबी चौकशीत अडकलेले तसेच पश्चिम विदर्भातील इतरही अनेक प्रकल्पांकरिता एकूण ३५३८६.६५ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. यामध्ये अनुशेषांतर्गत प्रकल्पांकरिता १४२९५.९४ हेक्टर तर अनुशेषबाह्य प्रकल्पाकरिता २१०९०.७१ हेक्टर भूसंपादन अद्यापही शिल्लक आहे. शासनस्तरावर त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये अंतिम टप्प्यात प्रस्ताव सादर झालेले क्षेत्र सरळ खरेदीद्वारे ७२५.४४ हेक्टर आहे, तर प्रक्रियेव्दारे ३६६७.८१ हेक्टर आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया प्राथमिक स्तरावर आहे. अद्याप २७३३.१२ हेक्टरचा प्रस्तावच सादर झाले नसल्याची बाब पुढे आली आहे.

 सदर भूसंपादन प्रक्रिया राबविताना कुठलाही गैर प्रकार होऊ नये याकरिता शासन करडी नजर ठेवणार आहे. सर्वाधिक १२ हजार हेक्टर भूसंपादन बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाकरिता करावे लागणार आहे. ही भूसंपादनाची प्रक्रिया युद्धस्तरावर सुरू आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मोठा प्रकल्प असलेल्या अप्पर वर्धाकरीता २५९ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक असून, त्यासंदर्भाचा प्रस्ताव क्षेत्रस्तरावर सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये अनुशेषांतर्गत मध्यम प्रकल्पाकरिता ६२४ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. त्याची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकाºयांनी दिली. लघुप्रकल्पाकरिता २०१ हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार आहे. असे एकूण १०८५ हेक्टरचे भूसंपादन शिल्लक आहे. अनुशेषाबाह्य मोठे, मध्यम व लघू असे एकूण ५६५ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक असून, ३४० हेक्टर भूसंपादन प्रक्रियाद्वारे घेण्यात येणार आहे. निम्न पेढी हासुद्धा मोठा प्रकल्प असून, याकरिता भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे.

बुलडाण्यातील जिगाव या मोठ्या प्रकल्पाकरिता १२७७७.२१ हेक्टर भूसंपादन अद्यापही शिल्लक आहे. यामध्ये सरळ खरेदीने ३९.६१ हेक्टर, तर भूसंपादन प्रक्रियेव्दारे २९४५.८ हेक्टर करण्यात येणार आहे. त्याकरिता १२४४ हेक्टरचा प्रस्ताव क्षेत्रस्तरावर सादर करण्यात आला आहे. खडकपूर्णा प्रकल्पाचे ४९.९५ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. लघुप्रकल्पाकरिता ९९ हेक्टर सर्वात कमी शिल्लक आहे. याच जिल्ह्यातील अनुशेषाबाह्य प्रकल्पांकरिता पेनटाकळी प्रकल्पाकरिता ८०.३९ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे.

शिल्लक असलेले भूसंपादन पुढील तीन वर्षांत संपादित करण्याचे नियोजन आहे. त्याकरिता भूसंपादन कायद्याने तसेच सरळसेवा खरेदीने भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया शासनाच्या आदेशानुसार राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जलसम्पदा विभागाचे मुख्य अभियंता रवींद्र लांडेकर यांनी दिली.