Breaking News

अग्रलेख - बांधकामात काळा पैसा


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील काळा पैसा संपविण्याचे तसेच परदेशात काळा पैसा पाठविणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; परंतु काळ्या पैशाबाबत त्यांनी केलेल्या विविध उपाययोजना अपयशी ठरल्या आहेत. नोटाबंदीची मोदी यांनी केलेली उपाययोजना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर घाला घालणारी ठरली. नोटाबंदीमुळे काळ्या पैशाला आळा तर बसला नाहीच; उलट देशात बेरोजगारी वाढली. उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला. बांधकाम आणि राजकारण या दोन क्षेत्रांत सर्वाधिक काळा पैसा असतो. चलनात काळ्या पैशाचे प्रमाण हे सरासरी सहा टक्क्यांच्या आत असते. रिअल इस्टेट, बांधकाम, दागिने, परदेशात बनावट कंपन्यांच्या नावे पाठविलेले पैसे अशा मार्गांनी काळा पैसा निर्माण होतो. कर चुकवून काळा पैसा निर्माण होतो. काँग्रेसचे सरकार असताना मोदी यांनी काळ्या पैशाविरोधात आवाज उठविला होता. त्यांच्या सुरात सूर मिसळण्याचे काम रामदेवबाबा हे करीत होते. आता रामदेवबाबा यांचा आवाज बंद झाला आहे. त्यांनी मागे एक दा काळ्या पैशाला आळा घालण्यास मोदी सरकारला पुरेसे यश आले नाही, असे म्हटले होते. काळ्या पैशाला आळा घालणे हे प्रत्येक सरकारपुढचे आव्हान असते. तसे ते मोदी सरकारसमोरही होते. इतर आश्‍वासनांप्रमाणे मोदी यांनी काळ्या पैशाच्या बाबतीत भरघोस आश्‍वासने दिली. परदेशातील काळा पैसा आणण्याच्या राणा भीमेदवी घोषणा करण्यात आल्या; परंतु इकडे घोषणा होत असताना ज्यांनी काळा पैसा भारताबाहेरच्या बँकात ठेवला, ते स्वस्थ राहतील, असे सरकारने गृहीत कसे धरले, हेच कळत नाही. बाहेरच्या देशातील बँकांतून काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये भरण्याचे आश्‍वासन मोदी यांनी दिले; परंतु नंतर असे लक्षात आले,की बाहेरच्या देशातील बँकांत ठेवलेल्या काळ्या पैशाचे प्रमाण फारच कमी आहे. याचा अर्थ काळ्या पैशातील व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने काहीच केले नाही, असे नाही. या सरकारने केलेल्या प्रयत्नांनंतरही काळ्या पैशाचे व्यवहार अपेक्षेइतके कमी झालेले नाहीत. देशातील क ाळा पैसा संपवणे हे सर्वच सत्ताधार्‍यांपुढे कायमच आव्हान राहिले आहे. मोदी यांनीसुद्धा सत्तेवर येताना काळ्या पैशाचा नायनाट करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. सत्तेत आल्यावर काळा पैसा संप विण्यासाठी त्यांनी काही पावले उचलली; पण ती पुरेशी ठरलेली नसल्याचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (कॅग) अहवालावरून दिसून आले आहे. 

देशातील सर्वाधिक काळा पैसा बांधकाम क्षेत्रामध्ये असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहार पारदर्शी नसतात, हे जगजाहीर आहे. जागांचे भाव, जागांसाठी बाजारभावांपेक्षा जास्त मोजावी लागत असलेली किमंत, बांधकामांच्या कागदपत्रांतील त्रुटी पुढे करून सरकारी अधिकारी उकळत असलेले पैसे, खरेदी करताना भरावा लागत असलेला जादा कर, तो चुकविण्यासाठी घर घेणार्‍यांची किमंत कमी दाखवण्याचा आग्रह यामुळे काळ्या पैशाचा वावर वाढत होता. वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार रोखीत न करण्याची केलेली सक्ती, चेकने व्यवहार करण्याचा कायदा, रेरा कायद्याची अंमलबजावणी, जीएसटीची आकारणी आदीमुळे काळ्या पैशाला काही प्रमाणात आळा बसला. मोदी यांनी कितीही ठरविले, तरी काळ्या पैशाला आळा बसू शकला नाही. त्याचे कारण बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारी यंत्रणांचा असलेला आशीर्वाद. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या 95 टक्के कंपन्यांकडे अद्याप पॅनकार्ड नाही. या कंपन्यांकडे पॅनकार्ड नसताना बँका तसेच बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता देणार्‍या संस्था काय करीत होत्या, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. या कंपन्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजमध्ये नोंदणीकृत आहेत; पण त्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही. एकतर या कंपन्यांकडे पॅनकार्ड नाही किंवा त्याची माहिती रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे नाही, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने ’रेरा’ कायद्याची अंमलबजावणी केली. त्यानंतर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना काही प्रमाणात आळा बसला आहे. त्याचबरोबर नोटाबंदी झाल्यानंतरही या क्षेत्रात जो काळ्या पैशाचा वापर होत होता. त्यामध्येही घट झाली आहे. तरीही काळ्या पैशाचा मुद्दा आजही प्रभावीच असल्याचे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट होते. क ोणतीही कंपनी सुरू करताना त्याची नोंदणी करावी लागते. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे या सर्व कंपन्यांना वार्षिक विवरणपत्र भरणेही बंधनकारक असते. केवळ 12 राज्यांमधील रजिस्ट्रार ऑफ कं पनीजच्या कार्यालयांकडून त्या राज्यात बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यावसायिकांची माहिती कॅगला मिळाली असल्याचे त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. 

कॅगच्या अहवालानुसार, बांधकाम क्षेत्रातील 54,578 कंपन्यांचे आकडे लेखा परीक्षणासाठी (ऑडिट) उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे यापैकी 51,670 (95 टक्के ) कंपन्यांच्या पॅनकार्डची माहिती नाही. पॅनकार्डची माहिती नसल्यामुळे या कंपन्यांचे ऑडिट करणे अत्यंत कठीण आहे, असे लेखा परीक्षकांनी म्हटले आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोनच राज्यांत ही माहिती उपलब्ध असल्याचेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, 840 कंपन्यांकडे पॅनकार्ड होते. त्यापैकी 159 कंपन्या पॅनकार्ड असूनही प्राप्तिकर विवरणपत्र भरत नव्हत्या.

काळ्या पैशावर सर्जिकल हल्ला करीत मोदी सरकारने उच्च मूल्याच्या चलनी नोटांचे विमुद्रीकरण केल्यामुळे बेहिशेबी रकमेतील व्यवहारांचा समावेश असणार्‍या बांधकाम उद्योगाला चांगलेच हादरे बसतील, असे सांगितले जात होते. बांधकाम उद्योग अडचणीत आला हे ही खरे. प्रकल्पांची कामे थांबली. मजूर बेरोजगार झाले; परंतु ज्या उद्देशाने बांधकाम उद्योगासाठी रेरा सह अन्य कायदे के ले, ते फलद्रुप झाले नाहीत, असे कॅगच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. बांधकाम उद्योग हा काळा पैसा लक्षणीयरित्या शोषून घेणारा मालमत्तेचा एक प्रकार आहे. अधिकृत दर आणि बाजारमूल्यातील मोठ्या फरकामुळे मालमत्ता व्यवहारामध्ये मोठी रोख रक्कम हा महत्वाचा घटक निर्माण होतो. प्राथमिक बाजारातील, विशेषत: निवासी क्षेत्रातील रोखीचे व्यवहार कमी असले तरी बँकांच्या गृह वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून दुय्यम बाजारात 30 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त रोखीचे व्यवहार होतात. उच्च दर असणार्‍या सुविधायुक्त घरांच्या सौद्यातही रोख व्यवहार केले जातात. देशात, ज मिनीच्या सौद्यातील रोख व्यवहारांचे प्रमाण 40-60 टक्क्यांपर्यंत असू शकते. मालमत्तेच्या दरात सवलत देऊन स्थावर मालमत्ता विकासक रोख रकमेत व्यवहार करायला प्रोत्साहन देतात. काळा पैसा बाळगणारे गुंतवणूकदार अशा प्रकारच्या खरेदीच्या माध्यमातून कृत्रिम दरवाढ आणि नफेखोरीला खतपाणी घालतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा प्रकारच्या व्यवहारांमुळे घरे महाग तसेच सर्वसामान्य जनतेला न परवडण्याजोगी झाली आहेत. नोटाबंदीमुळे बेहिशेबी रक्कम बाळगणारे व्यापारी यंत्रणेबाहेर फेकले जातील, परिणामी मालमत्तेच्या दरात सुधारणा होईल, असे सांगितले गेले; परंतु प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. एकीकडे स्थावर मालमत्ता क्षेत्र अधिक विश्‍वासार्ह, पारदर्शक आणि गुंतवणूक स्नेही करण्याबरोबरच दुसरीकडे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी गेल्या दोन वर्षांत सरकारने या क्षेत्रात अनेक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. दुसरीकडे ज्यांच्यावर लेखापरीक्षणाची जबाबदारी त्यांना पुरेशी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जात नाही. सोप्या आणि स्वस्त निधी पुरवठ्याचा अभाव, हे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील विष आहे. या क्षेत्रातील निधी पुरवठ्याला चालना देण्यासाठी सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीचे शिथिलीकरण, स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक निधी तसेच पर्यायी गुंतवणुक निधीमध्ये परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आणि विविध प्रकारच्या निधी पुरवठ्याला समान न्याय असे विविध उपाय योजले. याशिवाय स्थावर मालमत्ता नियमन अधिनियम अस्तित्वात आणला. हा अधिनियम सर्व गैरप्रकारांना आळा घालेल, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात समजूतदारपणा आणेल, ज्याचा सर्वाधिक लाभ अंतिम ग्राहकांना मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु ती पूर्ण झालेली नाही.