Breaking News

दखल- चला, बँका कामाला तर लागल्या!


भारतातील बँकांतील वाढत्या थकबाकीविषयी चिंता व्यक्त होत होती. लाखो कोटी रुपयाचं अनुत्पादक मालमत्तेचं वाढतं प्रमाण हा टिंगलटवाळीचा विषय झाला होता. जागतिक बँकांशी स्पर्धा करण्याचा कालावधी तोंडावर आला असताना भारतीय बँका त्यासाठी कशा तयार होणार हा, प्रश्‍न होता. दिवाळखोरी कायदा करण्यात आल्यानंतर बँकांना वसुलीचे, मालमत्ता जप्तीचे अधिकार देण्यात आले, त्याचा आता चांगला फायदा होत आहे.

देशातील सहकारी बँकांच्या गैरव्यवहाराची, तेथील थकबाकींची कायम चर्चा होते; परंतु तशी चर्चा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांबाबत होत नाही. सहकारी बँकांच्या गैरकारभाराचा दोष संचालक मंडळावर टाकला जातो; परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील गैरकारभार, तेथील वाढत्या थकबाकीविरोधात फारशी कारवाई होत नाही. डॉ. रघुराम राजन यांनीच अनुत्पादक मालमत्तेच्या वाढत्या प्रमाणासाठी भांडवलातून तरतूद करायला लावली. अधिकार्‍यांना वसुलीला लावलं. त्यानंतर सरकारनं दिवाळखोरीचा कायदा बदलला. दिवाळखोरीत निघालेल्या बड्या कंपन्यांची यादी जाहीर केली. त्या कंपन्याच्या मालमत्तांचे लिलाव करण्याचा अधिकार बँकांना दिला. दोन वर्षांपूर्वी दहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम एनपीएत होती. आता मात्र  बुडीत कर्जांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चांगली कामगिरी केल्याचं वृत्त आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2018 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत बुडीत कर्जांमध्ये 31 हजार कोटी रुपयांची घट होऊन ते आठ लाख 64 हजार 433 कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचलं आहे. ही माहिती केंद्र सरकारनंच संसदेत दिली आहे.

मागील आर्थिक वर्षात याच कालावधीत सार्वजनिक बँकांची बुडीत कर्जे आठ लाख 95 हजार 601 कोटी रुपयांहून अधिक होती, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी दिली. सरकारी आकडेवारीनुसार जून 2018 आणि डिसेंबर 2018 अखेर सार्वजनिक बँकांची बुडीत कर्जे अनुक्रमे आठ लाख 75 हजार 619 कोटी रुपये आणि आठ लाख 64 हजार 433 कोटी रुपयांवर होती. सार्वजनिक बँकांची कर्जे मोठ्या प्रमाणात थकल्यामुळं त्यांचं खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे; परंतु हा आरोप फेटाळून लावताना कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही शुक्ला यांनी दिली. केंद्र सरकारनं गेल्या चार वर्षांपासून हाती घेतलेल्या कडक उपाययोजनांमुळं बँकांच्या आर्थिक स्थितीत बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे. बँकांची आर्थिक स्थिती खालावण्यामागील कारणं समजून घेणं, बँकांची परिस्थिती सुधारण्याचा संकल्प, बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केलेली भांडवली गुंतवणूक आणि सुधारणांसाठी केलेले प्रयत्न या सर्वांमुळं बुडीत कर्जांमध्ये घट दिसायला लागली. मोठ्या प्रमाणावरील कर्जे थकण्याला कर्जे देण्याच्या चुकीच्या प्रथा, सहेतुक कर्जबुडव्यांचे ‘उद्योग’, सरकारी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक सुस्ती या कारणांमुळे बँकांच्या बुडीत कर्जांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली, असंही शुक्ला यांनी स्पष्ट केलं. 

बँकांच्या अ‍ॅसेट क्वालिटीचा आढावा घेण्यास आर्थिक वर्ष 2015पासून सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. या सर्व प्रयत्नांमुळे मोठमोठ्या कर्जबुडव्यांकडून वसुली करणं सहज शक्य झाले, असा सरकारचा दावा आहे. पहिल्यापासूनच बुडीत कर्जांबाबत योग्य ते धोरण आखलं असतं, तर, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्जांचा डोंगर उभा राहिला नसता, हे मंत्र्यांनी मान्य केलं. 31 मार्च 2014 रोजी एकूण बुडीत कर्जे दोन लाख 27 हजार 264 कोटी रुपयांवर होती. ती वाढून 31 मार्च 2015 रोजी दोन लाख 79 हजार16 कोटी रुपयांवर पोहोचली. 31 मार्च 2016 रोजी सार्वजनिक बँकांची एकूण बुडीत कर्जे पाच लाख 39 हजार 968 कोटी रुपयांवर पोहोचली, तर 31 मार्च 2017 रोजी सहा लाख 84 हजार 732 कोटी रुपयांवर पोहोचली. शुक्ला यांनी दिलेली आकडेवारी पाहिली, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्याच काळात बुडीत कर्जाचं प्रमाण चौपट झालं आहे, असं दिसतं. अर्थात आर्थिक वर्ष 2015-16मध्ये घेण्यात आलेल्या कडक पावलांमुळे डिसेंबर 2018पर्यंत सरकारी बँकांच्या एकूण बुडीत कर्जांपैकी तीन लाख 33 हजार 491 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश आलं आहे, असा दावा त्यांनी केला. देशातील विदेशी चलनाच्या गंगाजळीत वाढ झाली आहे. एक फेब्रुवारीला संपलेल्या आठवड्यात विदेशी चलनामध्ये 2.063 अब्ज डॉलरची वाढ होऊन ते 400.24 अब्ज डॉलरवर गेलं आहे. रिझर्व्ह बँकेनं ही माहिती जाहीर केली आहे. 25 जानेवारीला संपलेल्या आठवड्यात विदेशी चलनाची गंगाजळी 398.178 अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. 13 एप्रिल 2018ला संपलेल्या आठवड्यात विदेशी चलनाच्या गंगाजळीमध्ये विक्रमी वाढ होऊन ती 426.028 अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. अर्थात गेल्या वर्षीपेक्षा ती थोडी कमीच आहे.

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पंतप्रधान जनधन’ योजनेतील बँक खात्यांमधील एकूण जमा ठेवींचा आकडा लवकरच 90 हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार करण्याची शक्यता आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे उद्दिष्ट समोर ठेवून सादर केलेल्या या योजनेंतर्गत सरकारनं दोन लाख रुपयांचा वैयक्तिक अपघात विमा देऊ केल्यानं सर्वसामान्यांचा ओढा वाढल्याचं दिसून आलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार मार्च 2017पासून पंतप्रधान जनधन योजनेतील ठेवींच्या रकमेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचं दिसून आले आहे. या खात्यांमध्ये 30 जानेवारी 2018पर्यंत जमा झालेली रक्कम 89 हजार257.57 कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, त्यात अजूनही वाढ होत आहे. 23 जानेवारी 2019 रोजी या खात्यांमधील एकूण रक्कम 88 हजार 566.92 कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 ऑगस्ट 2014 रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. ज्यांची अजूनही बँकेत खाती नाहीत, त्यांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात सामावून घेण्याच्या उद्देशानं ही योजना सादर करण्यात आली. जनधन योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळावे, या साठी 28 ऑगस्ट 2018नंतर खातं उघडणार्‍यांना दोन लाख रुपयांचा अपघात विमा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वी खातेधारकांना एक लाख रुपयांचा मोफत अपघात विमा देण्यात येत होता. या शिवाय ओव्हरड्राफ्टचीही मर्यादा दुपटीनं वाढवून पाच हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपयांवर नेण्यात आली. ताज्या माहितीनुसार सध्या देशातील 34.14 कोटी जनतेनं ‘पंतप्रधान जनधन’योजनेंतर्गत खाती उघडली असून, खात्यांतील सरासरी रक्कम 2,615 रुपये आहे. 25 मार्च 2015 पर्यंत खात्यांतील सरासरी रक्कम 1,065 रुपये होती. सध्या अस्तित्वात असणार्‍या एकूण खात्यांपैकी 35 टक्के खाती महिला ग्राहकांची असून, 59 टक्के हाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आहेत. एकूण खातेधारकांपैकी 27.26 कोटी ग्राहकांना ‘रुपे डेबिट कार्ड’चं वितरण करण्यात आलं आहे. जनधन खाती चालविण्याचा खर्च सुरुवातीला निघत नव्हता. आता मात्र जनधन खात्यात व्यवहार व्हायला लागल्यानं बँकांचा ऑपरेशनल खर्च वसूल व्हायला लागला आहे, ही चांगली बाब आहे.