सवर्ण आरक्षणाच्या स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा पुन्हा नकार

नवी दिल्लीः देशातील गरीब सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा नकार दिला. या आरक्षणाला तातडीने स्थगिती द्यावी, यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने स्थगितीस तूर्त नकार दिला. त्याचबरोबर या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवरील सुनावणी एकाचवेळी घेण्याचे न्यायालयाने निश्‍चित केले.

सवर्ण आरक्षणाला विरोध करणार्‍या याचिकांवर 25 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी तातडीने स्थगिती देण्यास त्या वेळी नकार दिला होता. गरीब कुटुंबातील सवर्णांना नोकरीमध्ये त्याचबरोबर शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयाकडे राजकीयदृष्टीने बघितले जात आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी या संदर्भातील विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. त्यानंतर ‘युथ फॉर इक्वॅलिटी’ आणि अन्य संघटनांकडून या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

कोणत्याही नागरिकाला आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. तसेच या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद याचिका दाखल करताना संघटनांकडून करण्यात आला होता. त्याचबरोबर या कायद्यामुळे घटनेच्या मूळ गाभ्यालाच धक्का पोचतो. त्यामुळे हा कायदा घटनाविरोधी ठरविण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.