Breaking News

दखल- आमदारांना आता तरी जनतेची दुःखं कळाली!


आमदार, खासदार जनतेची दुःखं मांडण्यासाठी असतात. याचा अर्त त्यांना दुःखं, समस्या नसतात, असं नाही. खरं तर आमदार, खासदार ही खास जमात. सर्व सुखं त्यांच्या पायाशी लोळण घालत असतात. असं असताना आमदारांना काही समस्याच नसतील, असं मानत असाल, तर विधिमंडळात आमदारांनी व्यक्त केलेली नाराजी तुमचा अपेक्षाभंग करणारी आहे.

इंग्रजीत एक वाक्य आहे. ऑल आर इक्वल. बट, सम आर मोर इक्वल असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ काहींना विशेषाधिकार प्राप्त असतात. आपल्याकडं वरिष्ठ अधिकारी, आमदार, खासदार अशी मंडळी आहेत. त्यांच्यासाठी यंत्रणा अक्षरशः धावत असते. लोटांगण घालीत असते. एरव्ही यंत्रणा कितीही गेंड्याच्या कातडीची असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी या विशेषाधिकार असलेल्या लोकांच्या बाबतीत यंत्रणा अतिशय संवेदनशील बनलेली असते. तिला गेंड्याची नाही, तर सशाची कातडी असते, असं म्हटलं जातं. जनतेच्या प्रश्‍नांची आमदार सोडवणूक करीत असतात. आपल्या मतदारांची त्यांना चिंता असते. असं असलं, तरी सारेच प्रश्‍न आमदारांना समजत असतात, असं नाही. त्यातहीइतरांची दुःखं दिसणं वेगळं आणि स्वतःच्या वाट्याला तेच दुःखं येणं वेगळं असतं. इतरांची दुःखं दूर करता येतात. स्वतःच्या समस्या दूर करण्याची वेळ कधी आपल्यावर येईल, असं आमदारांना कधीच वाटलं नसेल; परंतु कधी कधी अशी वेळ येत असते. इतरांच्या हाताला चटके बसणं वेगळं आणि आपल्या हाताला चटके बसणं वेगळं असतं. इतरांच्या जखमांवर दूरून फुंकर घातली, तर त्यांना हायसं वाटत असतं. आपल्याच जखमांवर जेव्हा फुंकर घालण्याची वेळ येते, तेव्हा आपली ठसठसती जखम त तात्पुरती बरी झाल्याचं वाटत असतं; परंतु ती जखम बरी झालेली नसते. हीच स्थिती इतरांचीही असते. मात्र, ती विशेषाधिकार असलेल्यांना जाणवत नसते. त्यांना वाटतं, की आपल्या केवळ फुंकरीनं सारं बरं झालं असतं, असं त्यांना उगीच वाटत असतं. आमदार, खासदारांनी सांगितलं म्हणजे लगेच यंत्रणा त्यांचं ऐकून प्रश्‍न निकाली काढत नसते. ती काम केल्यासारखं दाखवीत असते; परंतु प्रत्यक्षात काहीच झालेलं नसतं. लोकांच्या समस्या कायम राहिलेल्या असतात. आता जेव्हा आमदारांनाच आपल्या समस्या सुटत नाहीत, असा अनुभव येतो आणि यंत्रणेला वारंवार सांगूनही ती दखल घेत नाही, असं लक्षात येतं, तेव्हा त्यांच्या भावनांचा बांध फुटतो. विधिमंडळात त्यावर पक्षीय मतभेदाच्या सीमारषखा ओलांडून चर्चा होते आणि आ्रमदारही किती हतबल आहेत, असं जगासमोर प्रकर्षानं पुढं येतं, तेव्हा मग जनतेलाही आपलं दुःख तर त्यांच्यापेक्षा काहीच नाही, असं वाटून काहीसा दिलासा मिळाला असेल. चला किमान जनतेला लोकशाही व्यवस्थेत आपण सारे सारखेच आहोत, विशेषाधिकार असलेलेही आपल्याच समस्यांतून जात आहेत, असं वाटून जनतेला किती समाधान वाटलं असेल!

राज्याच्या विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्याचं लेखानुदान मांडलं जाणार आहे. वास्तविक या अधिवेशनात राज्याचं महसुली उत्पन्न, खर्चा याचा मेळ घालण्याबाबत चर्चा व्हायला हवी. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असल्यानं काही धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत; परंतु सरकार काय करणार, कोणती विधेयकं सादर करणार, याच्या चर्चेपेक्षा आमदारांच्या सुविधांवर चर्चा झाली. लाखोंचे पोशिंदे असलेले आमदार विमनस्क अवस्थेत राहायला नकोत. त्याचं आरोग्य चांगलं राहिलं, तरच ते जनतेची चांगली सेवा करू शकतील. फुटकळ बाबतीत त्यांचा वेळ जायला नको; परंतु सरकारला तेवढही भान असायला नको का, असा प्रश्‍न विधिमंडळात सर्वंच पक्षाच्या आमदारांनी मांडलेल्या प्रश्‍नांवरून पडतो. मुंबईत काही इमारती सव्वाशे वर्षांच्या झाल्या, तरी त्या चांगल्या आहेत आणि आमदार निवासाची इमारत अवघ्या 25 वर्षांत पाडावी लागावी, याहून अधिक सुमार कामाचा नमुना कोणता असू शकेल. आमदारांना अधिवेशन काळा राहण्यासाठी केलेल्या इमारतीची अशी अवस्था असेल, तर गडचिरोली, मेळघाटातील कामाच्या दर्जाबद्दल काय बोलावं? मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या इमारतींबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग दुर्लक्ष करीत असेल, तर इतर सरकारी इमारतींची काय अवस्था असेल? आमदार निवासाची इमारत पाडून तिथं आता दुसरी इमारत बांधण्यात येणार आहे, हे ठीक आहे; परंतु अशी इमारत बांधणा-यावर काय कारवाई केली, या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळत नाही. पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून इमारत बांधली जाईल; परंतु आता आमदारांवर आंघोळीसाठी रांगेत उभं राहावं लागलेल्यांवर कारवाई काय कारवाई केली, हा प्रश्‍न उरतोच.

विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना आमदारांची राहण्याची परवड होत असून, आम्हाला आंघोळ करण्यासाठीही रांगेत उभं राहावं लागत आहे. मंत्री मात्र आपापल्या बंगल्यांत आरामात राहत आहेत’, अशा शब्दांत मंगळवारी विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. मंत्र्यांना आमदारांची दुःखं कळत नाहीत. आमदारांची टीका पाहिली, तर मंत्र्यांना आमदारांची दुःखं कळत नसतील, तर सामान्यांची दुःखं कशी कळतील?

आमदारांना सोसाव्या लागणार्‍या गैरसोयींचा पाढाही या वेळी वाचण्यात आला. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. त्या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित बाबींवर बोलताना भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांनी आमदारांच्या निवासातील गैरसोयीचा मुद्दा मांडला. ’धोकादायक झालेल्या मनोरा आमदार निवासाची इमारत पाडण्यास सुरुवात झाल्यानं आमदारांची गैरसोय होत आहे. विधानसभा आणि परिषदेत मिळून 26 महिला आमदार आहेत. विधिमंडळ प्रशासनानं आमच्या निवासाची गैरसोय दूर करावी, यासाठी आम्ही विधिमंडळ सचिवांची भेट घेतली. निवासासाठी हॉटेलचे 18 हजार रुपये भाडे आम्हाला परवडणारं नाही. त्यामुळं महिला आमदारांची प्रधान्यानं राहण्याची व्यवस्था करावी. अन्यथा, सरकारनं भाडं द्यावं’, अशी मागणी चौधरी यांनी केली. 

एकतर महिला आमदारांची संख्या कमी आहे. त्याही आहे, त्या आमदारांना सुविधा मिळत नसतील, तर त्यांचा उद्रेक समजून घ्यायला हवी. काँग्रेसच्या वीरेंद्र जगताप, शिवसेनेच्या सुभाष साबणे यांनीही आकाशवाणी आमदार निवासातील गैरसोयींकडं सरकारचं लक्ष वेधलं. ’मनोरा इमारत पाडण्यास सुरुवात झाल्यानं बहुतांश आमदार, कार्यकर्ते आकाशवाणी आमदार निवासात आले आहेत. एकाच खोलीत चार आमदार राहत आहेत. याशिवाय गावाकडून मंत्रालयात कामानिमित्त येणार्‍यांचीही मोठी संख्या आहे. साहजिकच यामुळं आम्हालाही अंघोळीसाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत’, अशी व्यथा आमदारांनी मांडली काँग्रेसच्या जयकुमार गोरे यांनी, ’आकाशवाणी आमदार निवासासमोरील रस्त्यावर मेट्रोमुळं प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असून आम्हाला वाहनं लावायलाही जागा नाही’, असं सांगत तिथं वाहतूक पोलिस नेमण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर तालिका अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडं बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचं आश्‍वासन दिलं. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. त्याचे आकडे चंद्रकांतदादा पाटील दररोज तोंडावर फेकत असतात. राज्याचं महसूल खातंही दादांकडं आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी आमदार निवासातील गैरसोई लक्षात आणून देऊन सरकारच्या कामाचे वाभाडे काढले. आमदारांचे प्रश्‍न अगोदर सोडवा, नंतर जनतेच्या रस्त्याच्या प्रश्‍नांकडं लक्ष द्या, असं म्हटलं तर दादांनी त्याचं वाईट वाटून घेऊ नये. खड्डेमुक्त रस्ते करण्याचं स्वप्न नंतर पाहा; परंतु अगोदर आमदारांना अंघोळीसाठी रांगेत उभं राहावं लागणार नाही, तसंच एका खोलीत चार आमदारांना राहावं लागणार नाही, एवढी तरी किमान अपेक्षा पूर्ण करा. ही अपेक्षा फार नाही.