दखल-हत्तीला वेसण


मायावती यांच्यामागं राजकीय ताकद असली आणि त्यांनी उत्तर प्रदेशात यापूर्वी सत्ता भोगली असली, तरी सत्तेचा उपयोग सामान्यांच्या उत्थानासाठी किती केला, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. त्यांच्या सत्तेच्या काळातील गैरव्यवहार आणि त्यांनी स्वतः चेच पुतळे उभे करण्यासाठी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा खर्च वादात सापडला होता. आता लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला आव्हान द्यायला निघालेल्या मायावती यांना सर्वोच्च न्यायालयानं पुतळ्यांच्या प्रकरणात चांगलाच दणका दिला असून त्यामुळं हत्तीची लोकसभेतील चाल मंदावण्याची शक्यता आहे.

बहुजन समाज पक्षाला उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या निवडणुकीत एकही जागा मिळालेली नव्हती. विधानसभेच्या निवडणुकीतही त्यांची कामगिरी सुमारच होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मात्र या पक्षाची कामगिरी सुधारली होती. अशा स्थितीत लोकसभेच्या निवडणुकीत बुआ-भतीजा एकत्र आले होते. उत्तर प्रदेशातील ऐंशीपैकी 55 जागा बुआ-भतीजा यांच्या आघाडीला मिळतील, असे सर्वेक्षणाचे अंदाज होते. त्यात काँग्रेसनं प्रियंका कार्ड खेळलं. प्रियंका गांधी यांना पूर्व उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली. त्या भागात लोकसभेचे 42 मतदारसंघ आहेत. प्रियंका यांच्या राजकारण प्रवेशामुळं काँग्रेसची मतसंख्या वाढणार असली, तरी त्याचा खरा फायदा भाजपला होणार आहे. प्रियंकाचा राजकारण प्रवेश हा समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष यांच्या युतीची मतं कमी होणार असल्याचा अंदाज दोनच दिवसांपूर्वी व्यक्त करण्यात आला. असं असताना आता सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निकालही हत्तीच्या चालीला मर्यादा घालणारा ठरणार आहे. समाजवादी पक्षाशी आघाडी करून संपूर्ण ताकदीनं आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांना सर्वोच्च न्यायालयानं जोरदार दणका दिला आहे. मायावती यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात स्मारकं आणि पुतळे उभारण्यावर खर्च केलेले जनतेचे सर्व पैसे परत करावेत, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. 

मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारकडून पुतळ्यांवर करण्यात आलेल्या खर्चाला आक्षेप घेत 2009 साली एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुमारे दहा वर्षांनंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढं आज त्यावर सुनावणी झाली. पुतळ्यांवर करण्यात आलेला हा खर्च न्यायालयानं प्रथमदर्शनी अयोग्य ठरवला आहे. मायावती यांना हा खर्च भरून द्यावा लागेल, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलं. या प्रकरणी 2 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे नंतर व्हावी, अशी विनंती मायावतींच्या वकिलानं केली होती; मात्र न्यायालयानं ती फेटाळून लावली. 

उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पक्षाची सत्ता असताना मायावती यांनी राज्यातील अनेक शहरांत त्यांच्या पक्षाचं निवडणूक चिन्ह असलेल्या हत्तीचे व स्वत:चे पुतळे उभारले होते. अनेक ठिकाणच्या उद्यानामध्ये कांशीराम व मायावती यांचे पुतळे उभारण्यात आले होते. मायावतींच्या या निर्णयाचा तत्कालीन विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. मायावतींनी उभारलेल्या पुतळ्यांवर जनतेचा पैसा खर्च करण्यात आल्याचा या जनहित याचिकेत करण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2 एप्रिलआधी मायावतींना हे पैसे परत करावे लागणार आहेत. मायावती यांनी हे पुतळे उभारण्याचं काम हाती घेतल्यानंतर समाजवादी पक्षासह अनेक संघटनांनी त्याला विरोध केला होता;परंतु सर्वांचा विरोध डावलून त्यांनी हे पुतळे उभे केले होते. आता याच समाजवादी पक्षानं मायावती यांच्या पक्षाशी हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळं या पक्षालाही फार काही बोलता येत नाही. भाजप आणि काँग्रेस मात्र या प्रश्‍नाचं आता भांडवल करणार हे ओघानं आलं. मायावती यांचं सरकार असताना त्या सरकारनं लखनऊ, बादलपूर आणि नोएडामधील साडेसातशे एकर जमिनीचं बेकायदेशीर अधिग्रहण केलं होतं. नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी ही जागा अधिग्रहित करण्यात आली होती. तिथं घरं बांधण्यात येणार होती; परंतु त्यांचं पुनर्वसन करण्याऐवजी त्या जागेत पुतळे उभारण्यात आले. त्या जागेतील जुन्या इमारतींच्या पाडण्याचा खर्च करावा लागला, तो वेगळाच. जुनी सरकारी कार्यालयं, कारागृहासारख्या इमारती जमीनदोस्त करण्यासाठी बराच खर्च करावा लागला. सहा हजार कोटी रुपयांव्यतिरिक्त हा खर्च झाला. गेल्या सहा वर्षांपूर्वी अखिलेश यादव यांनी मायावती यांच्यावर टीका करताना उत्तर प्रदेशात उद्यानं, कांशीराम, मायावतींच्या पुतळ्यांवर 40 हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचा आरोप केला होता; परंतु त्याचा तपशील त्यांनी दिलेला नव्हता. याशिवाय
या उद्यानासाठी आणि पुतळयांसाठी वापरलेल्या सरकारी जमिनीचं मूल्य दाखविलं नव्हतं. लखनऊ तसंच फिल्म सिटीनजीकच्या जवळच्या ज्या जागांमध्ये उद्यानं, पुतळे उभारण्यात आले, त्याचं मूल्य दीड लाख कोटी रुपये असल्याचं स्वयंसेवी संस्थांचं म्हणणं आहे. स्मारकांच्या देखभालीसाठी पन्नास कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. याशिवाय त्यांच्या देखभालीसाठी सहा हजार कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांच्या पगारावर 76 कोटी रुपये खर्च होतो. याशिवाय स्मारकं, पुतळे आणि उद्यानात वापरल्या जात असलेल्या विजेपोटी दरवर्षी नऊ कोटी रुपये भरावे लागतात. हा सर्व खर्च अनुत्पादक असल्यानं सरकारपुढं आर्थिक पेच निर्माण झाला होता.


हजारो कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या स्मारकांच्या देखभालीसाठी अंदाजपत्रकाच्या फक्त एक टक्का खर्च होतो, असं सांगत मायावती यांनी त्याचं समर्थन केलं होतं. उत्तर प्रदेशात झालेल्या स्मारकावरच्या खर्चात सर्वांधिक वाटा लखनऊ विकास प्राधिकरणाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या खर्चाचा आहे. 178 एकर जागेवर हे स्मारक बांधण्यात आलं आहे. गोमती नदीच्या कि नार्‍यावर पंचतारांकित हॉटेलशेजारच्या जमिनीवर हे स्मारक बांधण्यात आलं असून त्या जमिनीचं मूल्य कोट्यवधी रुपयांत आहे. मायावती यांनी 1995 मध्ये सत्तेवर येताच डॉ. बाबासाहेब आंबेडक र स्मारक, ग्रंथालय, गेस्ट हाऊस आणि आंबेडकर क्रीडा संकूल बांधलं होतं. अवघ्या सात वर्षांत ते तोडून तिथं पुन्हा दोन हजार 211 कोटी रुपये खर्च करून पुनर्विकास केला. लखनऊ शहराच्या पश्‍चिम भागात कारागृहाच्या इमारती तोडून तिथं कांशीराम इको गार्डन, स्मारक आदींची उभारणी करण्यात आली. त्यावर एक हजार 75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तिथली काराग ृहे पाडल्यानंतर मोहनलाल गंज भागात कारागृहे बांधण्यात आली. त्यांचा खर्च पुनर्विकासात धरलेला नाही. जवळच असलेल्या सिंचन विभागाची कार्यालयं, निवासस्थान तोडून तिथं बौद्धविहाराचं क ाम करण्यात आलं. त्यासाठी 459 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. तिथून जवळच रमाबाई स्मारक बांधण्यात आलं. त्यावर 655कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. 165 एकर जमिनीवर हे स्मारक आहे. नोएडात 75 एकरांत बनविलेल्या स्मारकांवर 750 कोटी रुपयांची उधळण करण्यात आली. मायावती यांनी आपल्या गावात बादलपूरला उद्यानं आणि एक आलिशान बंगला बांधला. गोरगरिबांच्या नेत्या म्हणविल्या मायावती यांचं राहणं चंगळवादी होतं. मायावती काहीही म्हणत असल्या, तरी सहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केवळ स्मारकांवर करण्यापेक्षा तोच निधी गोरगरिबांसाठी आवश्यक त्या आरोग्य योजना, रुग्णालयं, शाळा, ऊर्जानिर्मिती, सिंचन, पाण्याच्या पाण्याच्या योजना आदींवर खर्च केला असता तर त्यातून उत्पादक स्वरुपाचं काम झालं असतं. लोकांचं राहणीमान सुधारलं असतं; परंतु मायावती यांच्याविरोधात टीका केली, तर ती दलितांविरोधी आहे, असं संबोधलं जायचं. आता सर्वोच्च न्यायालयानं स्मारकं आणि पुतळ्यावरचा खर्च भरून देण्याचा आदेश दिला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी हा खर्च भरून देण्याचा हा आदेश असल्यानं आता त्या एवढे पैसे कुठून भरून देणार, हा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं राजक ीय भांडवल करायलाही त्या कमी करणार नाहीत. असं असलं, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं हत्तीची चाल मंदावणार आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget