Breaking News

चौदाव्या वित्त आयोगाचा ग्रामपंचायतींचा निधी पडून निधी खर्च न करणार्‍या ग्रामपंचायतींवर कारवाईचा शासनाचा इरादा


कराड (प्रतिनिधी) : चौदाव्या वित्त आयोगाचा थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेला निधी मोठ्या प्रमाणात पडून राहिल्याचे समोर येत असतानाच एकट्या कराड तालुक्यात गेल्या तीन वर्षात साधारण 17 कोटी 55 लाख रूपयांचा विकासनिधी ग्रामपंचायतींकडून खर्चच झाला नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. दरम्यान, निधी खर्च न करणार्‍या ग्रामपंचायतींवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 39 नुसार कारवाईचा विचार शासन करत आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद सूत्रांनी दिली.

जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडून मिळालेल्या माहिती नुसार 14 वित्तअंतर्गत कराड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा सन 2016-17 मधील 3 कोटी 22 लाख 49 हजार, 2017-18 मधील 6 कोटी 37 लाख, तर सन 2018-19 मधील 7 कोटी 95 लाख 35 हजार असा साधारण 17 कोटी 55 लाख 6 हजार रूपयांचा निधी खर्च झालेला नाही. निधीच्या उपलब्धतेनुसार खर्चाचे नियोजन पक्के झाले असताना सरपंच व सदस्यांनी वेळोवेळी त्याचा पाठपुरावा न केल्याने हा निधी अखर्चित राहिला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 या कायद्यानुसार कलम 39 नुसार सर्व कामे ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांनी करणे अनिवार्य आहे. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांची कर्तव्ये निश्‍चित आहेत. कायद्याने त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवलेली आहे. कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पाडली नाही तर हे सदस्य अपात्र ठरू शकतात.

कराड तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांची उदासिनता वेळोवेळी समोर आली आहे. प्रत्येक महिन्याच्या मासिक सभेला आणि ग्रामसभेला 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत सुरू असणार्‍या कामांचा आढावा घेणे गरजेचे होते. मात्र तो न घेतला गेल्याने ग्रामपंचायतींचा निधी मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहिला आहे. ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्यांवर सोपवलेली विकास कामांची जबाबदारी त्यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडलेली नाही. दर तीन महिन्यानंतर विस्तार अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील एका ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहाराची आणि कामांची तपासणी करतात. त्यांनीही या शिल्लक निधीचा विषय गांभिर्याने घेतला नसल्याचे यावरू स्पष्ट होत आहे.

याहून कहर म्हणजे 14 वित्त आयोगाच्या आराखड्याचे खाते कोणाच्या नावावर आहे याची माहिती काही सरपंच व सदस्यांना आजही नाही. ग्रामपंचायतीची खाती कोणती आणि त्यावर निधी किती शिल्लक आहे याची माहितीही सदस्यांना नाही. वास्तविक ग्रामसेवकांनी सर्व सदस्यांना विश्‍वासात घेऊन याबाबत माहिती देणे अपेक्षित होते पण ते होत नाही. याचा परिणाम म्हणून निधीची उपलब्धता असतानाही आराखड्यातील अनेक कामे आजही सुरू होवू शकलेली नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा वार्षिक आराखडा आणि वित्त आयोगाचा पंचवार्षिक आराखडा कागदोपत्री सर्वोत्तम झाला खरा पण, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र झाली नसल्याने ग्रामविकासाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खिळ बसली आहे.