Breaking News

दखल- ‘राफेल’ कोसळलं कमळावरच


राफेल विमान खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार नाही, असं सांगत काँग्रेसचा सर्वाोच्च न्यायालयावर विश्‍वास नाही का, असा प्रश्‍न भाजप करीत होता. भाजपच्या कथित बुद्धिजीव्यांची एक फौज राफेल खरेदीच्या बचावासाठी मैदानात उतरली होती; परंतु शेवटी राहुल गांधी जे आरोप करीत होते, त्याच आरोपाला पंतप्रधान कार्यालयातील कागदपत्रांतून पुष्टी मिळाली आहे. पंतप्रधान कार्यालयानं केलेल्या हस्तक्षेपावर आता प्रकाश पडला असून भाजपची कोंडी झाली आहे.


राफेल विमानांच्या खरेदी व्यवहारात पहिल्या दिवसापासून काहीतरी लपविलं जात आहे, अशी शंका घेतली जात होती. उच्चरवात बोललं म्हणजे ते सारं खरंच असतं, असं नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण आणि भाजपची तमाम बोलघेवडी मंडळी राफेल खरेदीमुळं देशाच्या संरक्षणाला किती फायदा होणार आहे आणि काँग्रेसजण या खरेदीला विरोध करून देशाचं कसं नुकसान करीत आहेत, हे सांगत होते. आपण देशभक्त आणि कुणी विरोध केला म्हणजे ते देशद्रोही असंच चित्र जणू त्यातून निर्माण केलं जात होतं. राफेल विमानं खरेदीला विरोध नव्हता, तर तिचा करार करताना किमंत का वाढविली आणि अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला का दिली असे दोनच मुद्दे होते; परंतु संरक्षणविषयक माहिती उघड केल्यामुळं देशाचं नुकसान होईल, असा बचाव भाजप करीत होता. वास्तविक राफेल विमानाची तांत्रिक माहिती उघड करण्याचा आग्रह कुणीच धरलेला नव्हता. शिवाय राफेल विमानं काही फक्त भारतच खरेदी करतो असं नाही. जगातील अन्य देशांतही राफेलची फ्रान्समधून निर्यात होते. तांत्रिक माहिती कुठूनही मिळवता येऊ शकते. हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेडसारख्या विमानं बनविण्याचा अनुभव असलेल्या कंपनीला हे काम न देता करारापूर्वी 15 दिवस अगोदर नोंदणी झालेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला ते का दिलं जात आहे, असा काँग्रेससह अन्य पक्षांचा सवाल होता. त्यावर उत्तर न देता भाजप काहीतरी दडपण्याचा प्रयत्न करीत होता. फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांनी तेथील एका वृत्तपत्रात दिलेल्या मुलाखतीत तेथील दस्तॉन या कंपनीशी करार करण्यासाठी फक्त अनिल अंबानी यांच्या कंपनीचं नाव भारत सरकारनं सुचविलं होतं, असं सांगितल्यानं भाजप तोंडघशी पडला. अंबानी यांच्या कंपनीनं काँग्रेसवर पाच हजार कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला, तरी राहुल व अन्य नेते राफेल खरेदीत अंबानी यांच्या कंपनीला सरकारनं कसं फेव्हर केलं,हे सांगत राहिले, याचा अर्थ त्या बदनामीच्या आरोपालाही घाबरत नव्हते. त्यांच्या हाती ठोस पुरावे होते. हळूहळू टीकेची तीव्रता वाढवित भाजपला बचावाच्या भूमिकेत न्यायचं काँग्रेसनं ठरविलं होतं. ही नीती यशस्वी झाली आहे.


राफेलच्या नव्या कराराच्या प्रक्रियेत संरक्षण मंत्रालयाला डावलून पंतप्रधान कार्यालयानं केलेल्या हस्तक्षेपाला संरक्षण मंत्रालयानं तीव्र आक्षेप घेतला होता. राहुल गांधी हे वारंवार हाच प्रश्‍न विचारीत होते; परंतु त्यावर ठोस उत्तर न देता भाजपनं सातत्यानं काँग्रेसला देशद्रोही ठरविण्याची धडपड चालविली होती. आता जेव्हा एका इंग्रजी वृत्तपत्रानं अधिकार्‍यांनी घेतलेला आक्षेप उघड केला, तेव्हा काँग्रेसनं आक्रमक होत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला. त्याच्या 24 तास अगोदर मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावाच्या वेळी संसदेतून लोकसभा निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलं होतं. काँग्रेसच्या 55 वर्षांच्या कारभारावर टीका करताना स्वतःच्या 55 महिन्याच्या कारभाराबद्दल पाठ थोपटून घेतली होती. त्यानंतर लगेच राफेल खरेदीतील पंतप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप आणि त्यावरचा आक्षेप बाहेर आल्यानं केंद्र सरकारला बचावात्मक पवित्रा घेत या प्रकरणावर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. अर्थात या स्पष्टीकरणात काही अर्थ नाही. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्स सरकारशी झालेल्या नव्या करारादरम्यान पंतप्रधान कार्यालय संरक्षण मंत्रालयाच्या अपरोक्ष चर्चा करत होतं. या दुहेरी पातळीवरील चर्चावर संरक्षण खात्यानं आक्षेप घेतला होता. कारण त्यामुळं सुरुवातीपासून जे या करारासाठी चर्चा करीत आहेत, त्यांचं महत्त्वच संपुष्टात येतं आणि अशा दुहेरी चर्चेचा लाभ फ्रान्सलाच होऊ शकतो, याकडं संरक्षण मंत्रालयानं लक्ष वेधलं होतं. फ्रान्सनं विमानांच्या किंमती वाढवून त्याचा फायदा उचलला हे तर काँग्रेसही म्हणत होती. संरक्षण खात्यातील तत्कालीन उपसचिव एस. के. शर्मा यांची स्वाक्षरी असलेल्या दस्तऐवजात 24 नोव्हेंबर 2015 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाच्या या हस्तक्षेपांबद्दल लेखी आक्षेप नोंदवला होता. मोदी यांनी राफेल करारात हस्तक्षेप केल्याचं सिद्ध झालं असून हवाई दलाचे 30 हजार कोटी रुपये लुटल्याचा आरोप राहुल यांनी केला. लोकसभेत शून्य प्रहारात संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेसचा ‘हस्तक्षेपा’चा आरोप फेटाळला. पंतप्रधान कार्यालयानं वेळोवेळी करारासंदर्भातील सद्यस्थिती जाणून घेतली असून त्याला हस्तक्षेप म्हणत नाहीत, असा युक्तीवाद सीतारामन यांनी केला; परंतु जेव्हा हे आक्षेप नोंदवण्यात आले, तेव्हा सीतारामन या संरक्षणमंत्री नव्हत्या. मनोहर पर्रीकर हे संरक्षणमंत्री होेते. पर्रीकर त्याविषयी काहीच बोलत नाहीत. त्यांचं मौन भाजपच्या फायद्याचं आहे. सीतारामन यांनी दिलेलं स्पष्टीकरणही सरकारच्या अंगलट येणारं आहे. पर्रीकर यांनी प्रत्युत्तरादाखल लेखी शेरा लिहिलेला होता. त्यात, उपसचिवांना शांत राहण्यास सांगितलं होतं. पर्रीकरांसारखा सज्जन माणूसही दबावाखाली आला, की काय करून बसतो, हे त्यातून दिसतं. अधिकार्‍यांना शांत राहायला सांगणं म्हणजे ही एक प्रकारची धमकीच आहे. 

तत्कालीन संरक्षण सचिव जी. मोहन कुमार यांना पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिवांशी चर्चा करून हा प्रश्‍न सोडविण्याची सूचना पर्रीकर यांनी केली होती. पर्रीकरांच्या शेर्‍याची एका इंग्रजी वृत्तपत्रानं बातमी देताना दखल घेतली नाही, हे सीतारामन यांचं म्हणणं. वृत्त चुकीचं असेल, तर संबंधित वृत्तपत्रावर खटला भरण्याचं धाडस सरकारनं दाखवायला हवं होतं. ते सरकारनं दाखविलं नाही. पर्रीकरांचा शेरा असलेला मजकूर छापायचा, की नाही, हे त्या वृत्तपत्राचं धोरण असू शकतं. त्या खुलाशात अर्थ नाही आणि आपल्या वृत्ताशी त्याचा काही संबंध नसेल, तर त्या वृत्तपत्रानं ते का छापावं, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. पर्रीकरांच्या शेरा सरकारकडूनच जाहीर झाल्यामुळं काँग्रेसच्या हाती आयतं कोलित मिळालं. पर्रीकर यांच्या लेखी सूचनेचा संदर्भ देत काँग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी, पर्रीकर यांनी एकप्रकारे पंतप्रधानांकडंच बोट दाखवलं असल्याचा आरोप केला. तत्कालीन संरक्षण सचिव जी. मोहन कुमार यांनीही या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिलं. या दस्तऐवजातील मजकुराचा राफेलच्या दरनिश्‍चितीशी संबंध नाही. करारातील बोलणी निव्वळ किमतीसंदर्भात नव्हती, तर केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी हमी आणि अटी-शर्तीबाबतही होती, अशी प्रतिक्रिया मोहन कुमार यांनी व्यक्त केली. राफेल करारासंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाकडून प्रक्रिया सुरू असताना पंतप्रधान कार्यालयानं फ्रान्सशी परस्पर बोलणी का केली, याचं स्पष्टीकरण पंतप्रधानांनी लष्कराला आणि हवाई दलाला दिलं पाहिजे. केवळ कॉर्पोरेट कंपनीच्या कल्याणासाठीच हे करण्यात आलं असून पंतप्रधान त्या कंपनीचं प्रतिनिधित्व करीत होते, असा घणाघाती आरोप राहुल यांनी केला. 

नव्या माहितीमुळं राफेलबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालावरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतं. न्यायालयापासून केंद्र सरकारनं पंतप्रधान कार्यालयाच्या हस्तक्षेपाची माहिती लपवून ठेवली. न्यायालयाशी पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री धादांत खोटं बोलले आहेत. या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी राहुल यांनी केली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर मोदी यांनी लांबलचक भाषण केलं; पण राफेलबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची त्यांनी उत्तरं का दिली नाहीत? फ्रान्स सरकारशी समांतर चर्चा का केली, हे मोदी यांनी स्पष्ट करायला हवं होतं, असं राहुल म्हणाले आहेत. मोदी सरकारनं राफेल कराराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात खोटी माहिती सादर केली. याबाबत केवळ पंतप्रधान मोदीच नव्हे, तर संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन या देखील खोटं बोलल्या. अंबानी यांना या करारात समाविष्ट करण्यासाठी मोदी यांनीच मध्यस्थी केली आणि अंबानी यांना या करारात समाविष्ट करून घेण्यासाठी दबाव टाकला, असं फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी कबूल केलं आहे, असा आरोप त्यांनी केला.


सोनिया गांधी यांचे जावई राबर्ट वधेरा, कार्ती चिदंबरम यांच्यावर आरोप करण्यात येत असून त्याची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत चौकशी चालू आहे. सरकारनं ती खुशाल करावी, असं आव्हानच राहुल यांनी दिलं आहे. त्याआधी राफेल करारबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि त्याच्या सरकारनं उत्तर द्यायला हवा, टोला त्यांनी लगावला. संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांना 24 नोव्हेंबर 2015 रोजी अधिकार्‍यांनी हे पत्र लिहिलं होतं. पंतप्रधानांनी हवं तर नव्यानं समितीची नेमावी, पण बोलणी एकाच समितीशी झाली पाहिजेत, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्टोबर 2018मध्ये राफेलबाबत बाजू मांडताना, या चर्चेत पंतप्रधान कार्यालय सामील असल्याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आला नव्हता. एखाद्या व्यवहाराची वेळोवेळी माहिती घेणं हा हस्तक्षेप नव्हे, असं सांगत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीनं पंतप्रधान कार्यालयाच्या कामात सातत्यानं घेतलेली दखल हा हस्तक्षेप नव्हता काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. सोनिया गांधी यांच्या हस्तक्षेपाव तेव्हा टीका, आरोप झाले असले, तरी त्यात कोणत्याही कंपनीला फेव्हर करण्याचा मुद्दा नव्हता आणि कुणाला काम देण्याचा आग्रह नव्हता. शिवाय त्यांच्या हस्तक्षेपाबद्दल अधिकार्‍यांनी आक्षेप घेतला नव्हता. निर्मला सीतारामन यांनी या सगळ्या टीकेवरून थेट सोनिया गांधींनाच लक्ष्य केलं असलं, तरी विचलीत न होता काँग्रेसनं आता मोदी यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केलं आहे.