अग्रलेख -अभिव्यक्त स्वातंत्र्यांची गळचेपी


भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला टीका करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 19 (1)(ए) मध्येच या स्वातंत्र्याची हमी देण्यात आलेली आहे. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत सरकारवर टीका करणार्‍यांची गळचेपी करण्यात येत आहे. कालच सरकारच्या सांस्कृतिक आणि कलाविषयक धोरणांची चिकित्सा केल्याने अभिनेते अमोल पालेकर यांचे भाषण मध्येच थांबवण्यात आले. आर्ट गॅलरींनी स्वतःचे स्वातंत्र्य कसे गमावले, पूर्वी आर्टच्या सल्लागार समितीत स्थानिक कलाकारांचे प्रतिनिधित्व असायचे, पण आता या समितीला संस्कृती मंत्रालयाच्या नियंत्रणांतर्गत आणले गेले, असे परखड मत पालेकरांनी यावेळी मांडले. मात्र पालेकर यांचे परखड मत अनेकांना रूचले नाही. परिणामी पालेकर यांचे वक्तव्य सरकारविरोधी असल्याचे लक्षात येताच, सरकारच्या ठेकेदारांनी त्यांचे भाषण मध्येच थांबवण्यात आले. पालेकर यांचे भाषण थांबविण्याचा हा प्रकार काही पहिलाच नाही. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटक नयनतारा सहगल यांचे भाषण देखील सरकारच्या डोळयांत झणझणीत अंजन घालणारे होते. पंरतू त्यांचे भाषण देखील साहित्य महामंडळाला रूचले नाही. परिणामी त्यांचे निमंत्रण देखील रद्द करण्यात आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची मुस्कटदाबी यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आली.

ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची गळचेपी असून, विचारांची मुस्कटदाबी आहे. भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकांरानुसार देशातील प्रत्येक नागरिकांला आपले मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मग ते मत सरकारविरोधी असेल, त्यांच्या ध्येयधोरणांविरूद्ध असेल. त्याचा प्रतिकार तुम्ही विचारांनी करायला हवेत. मात्र तुमची विचारकरण्यांची प्रक्रिया कुंठित झाल्यामुळे तुम्ही आपली सत्तेतील आयुधे वापरून, त्या व्यक्तींना नामोहरम करण्याचा, त्यांना गलितगात्र करण्याचा प्रयत्न करतांना दिसून येत आहात. मात्र रज्यावेळेस विचार मारण्याचा प्रयत्न केला जातो, तितक्याच आवेगाने तो विचार परत येत असतो. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही, यासाठी सरकारने पुढे येऊन पावले उचलण्याची गरज आहे. देशात अनेक मुद्दे वादग्रस्त आहेत. मात्र त्या मुद्द्यांना हात घालण्याची आवश्यकता नसतांना देखील अनेक वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित करून सामाजिक स्वास्थ बिघडविणारे, सत्ताधारी आमदार-खासदार मंत्री यांच्याविरोधात नोटीसा काढण्याचे धाडस प्रशासन का दाखवू शकले नाही? भारत माता की जय, वंदे मातरम, गोमांस-बंदी, यावरून देशातील वातावरण भडकाविणारे, सरकारविरोधी टीका केल्यास देशद्रोही ठरविणारे तथाकथित, धर्मांभिमानाच्या नावाखाली राष्ट्रवाद जोपासणार्‍या, अश्या तथाकथित भक्तांचा उच्छाद सध्या जोरात सुरू आहे. याला कुठेतरी अटकाव घालण्याची गरज आहे.

सरकारच्या ध्येयधोरणांशी प्रत्येक व्यक्ती बांधील असेल असे नाही. मात्र तो भारतीय संविधानाशी बांधील असायला हवा. कारण देशांचा कारभार हा संविधानानूसार चालतो. सरकारचे ध्येय धोरण कुणाला आवडू शकते, तर कुणाला ते आवडू शकत नाही. सरकारच्या ध्येय धोरणांचा पुरस्कार करण्याचा जसा अधिकार आहे, तसाच त्यांच्यावर टीका करण्याचा अधिकार देखील प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे सरकारविरोधी वक्तव्यांवर बंधने आणता येणार नाही. तरीदेखील काही संस्था सरकारवर टीका होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतांना दिसून येत आहे. साहित्य महामंडळ असेल, किंवा ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट’ असेल, या सर्वांनी आपण सरकारच्या ध्येय धोरणांशी बांधील नसून, आपण संविधानाप्रती बांधील आहोत, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. ज्यावेळेस एखाद्या कलाकारांचे वक्तव्य हे काँगे्रस किंवा इतर विरोधीपक्षविरोधी असेल, तर अशा वक्तव्यांना मुभा देण्यात येते. पंरतु जेव्हा सरकारच्या ध्येय धोरणांची चिकित्सक पध्दतीने फेरमांडणी केली जाते, तेव्हा मात्र त्यावर निर्बंध लादले जातात, भाषण थांबवण्यात येते, किंवा निमंत्रणच रद्द करण्यात येते. स्वातंत्र्याच्या अर्थाविषयी चिंतन करताना रोझा लक्झेम्बर्ग यांनी व्यक्त केलेले विचार समकालीन भारतामध्ये प्रस्तुत ठरणारे आहेत. त्या म्हणाल्या होत्या: स्वातंत्र्य हे नेहमी भिन्न विचार करणार्‍याचं स्वातंत्र्य असतं. न्यायाच्या एखाद्या कट्टरतावादी संकल्पनेमुळं नाही, तर राजकीय स्वातंत्र्यातील सर्व उद्बोधक, हितकारक व शुद्ध गोष्टी या आवश्यक गुणावर अवलंबून असतात म्हणून हे महत्त्वाचं आहे. आणि ‘स्वातंत्र्य’ हा जेव्हा एक विशेषाधिकार बनतो, तेव्हा त्याची परिणामकारकता संपुष्टात येते. आजच्या भारतामध्ये हेच आपल्याला हेच बघायला मिळतं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा काही लोकांपुरता मर्यादित असा विशेषाधिकार राहिलेला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे निर्लज्जपणे स्वातंत्र्याचा व लोकशाहीचा मंत्र जपत असताना इतरांना मात्र हे स्वातंत्र्य नाकारलं जातं आहे. अशीच परिस्थिती देशात निर्माण होत आहे. देशातील आगामी लोकसभा विधानसभा निवडणूका येऊ घातल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जर देशांतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवर गदा येत असेल, तर ही लोकशाहीची गळचेपीच म्हणावी लागेल. आपल्या देशात आता कोणी काय खायचे, काय घालायचे हे सांगितले जात आहे. या विरोधात आवाज उठल्यास सरकारकडून तो आवाज दाबला जात आहे, त्यामुळे आपल्या देशात असहिष्णुता वाढली आहे, असे जेष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांनी म्हटले आहे. तसेच निवडणुका असोत किंवा नसोत सरकार कोणतेही असले तरी सेन्सॉरशिपविरोधात आमचा लढा चालूच राहणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात तीन महिला सहगल यांचा मुखवटा घालून निमूट बसल्या होत्या. त्यांना मंडपातून बाहेर काढले गेले मात्र, त्यावर व्यासपीठावरील कोणीही काहीही बोलले नाही. या संपूर्ण प्रकारांवरून देशातील आजची परिस्थिती लक्षात येते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणार्‍या हल्ल्यामुळे संविधान, आणि आजचे राजकीय वातावरण यात कुठेतरी लोकशाहीला, संविधानाला हरताळ फासण्याचे काम पध्दतशीरपणे सुरू आहे. कोणत्याही देशात लोकशाही सक्षमपणे रुजण्यासाठी खर्‍या अर्थाने गरज आहे ती मानवाला मुक्तपणे आपले स्वातंत्र उपभोगता आले पाहिजे. मात्र आजमितीस त्या मुक्त स्वातंत्र्याला कुठेतरी एक प्रकारची बाधा निर्माण होवू लागली आहे. येथील प्रत्येक माणसाला आपले हक्क, अधिकार मुक्तपणे उपभोगता आले पाहिजे. मात्र या अधिकारावरच कुठेतरी गदा येत आहे. आजमितीस देशातील वातावरण बघितले की, आपण कोणत्या मार्गाने चाललो आहोत, आणि शासनकर्ते त्याला कोणत्या मार्गाने घेवून जात आहे, हे दिसून येते. देशात सध्या अराजकता वाढत असतांना त्याची दखल घेण्याऐवढे साधे सौजन्य सत्ताधार्‍यांनी दाखवू नये? यासारखी दुसरी नामुष्की नाही. धर्मनिरपेक्ष वातावरणाला तिलांजली देत, धार्मिक वातावरण दूषित करण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget