Breaking News

पाकिस्ताला जे हवं, ते आम्ही द्यावं!


भारतापासून काश्मीर अलग कसा करता येईल, असा पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो. काश्मीर सांभाळण्याची पाकिस्तानची ताकद नाही; परंतु तिथं अशांतता राहिली, काश्मीरवासीयांमध्ये अलगतावादाची भूमिका रुजवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. फुटीरतावाद्यांचा त्यासाठी उपयोग करून घेतला जात असतो. त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत दुमत असता कामा नये; परंतु पुलवामा घटनेनंतर ज्या प्रतिक्रिया काही राज्यपाल आणि देशभरातील लोक देत आहेत, त्या काश्मिरींना भारतापासून दूर लोटणार्‍या आहेत. पाकिस्तानला ही तेच हवं आहे.
काश्मीरमध्ये गेल्या चार दशकांपासून अस्वस्थता आहे. नंदनवनातील बर्फ धुमसतं आहे. अंगार आणि अश्रू एकाचवेळी येत आहेत. दहशतवादाची किमंत काश्मीरवासीयांना सर्वांधिक मोजावी लागली आहे. सातत्यानं गोळीबार, धरपकड आदीमुळं लष्कराच्या बाबतीत काश्मीरवासीयांच्या मनात अस्वस्थता आहे. आपल्याकडं एक-दोन दिवस संचारबंदी असली, तरी आपल्याला अशा छायेत वावरणं किती अवघड असतं. खरं तर त्यावरून काश्मीरमधील नागरिक लष्करी छायेत कसं वावरत असतील, याची कल्पना न केलेली बरी. लष्कर तुमच्याच सुरक्षेसाठी आहे, असं म्हणून देशाच्या उर्वरित भागाला मोकळं होता येईल; परंतु तिथं वावरताना सातत्यानं जी भीतीची छाया असते, त्यांनाच त्याचं दुःख कळतं. काश्मीरमध्ये छोटीशी जरी घटना घडली, की ती देशभरच्या वाहिन्यांवर सातत्यानं दाखविली जाते. कुठल्याशा एखाद्या जिल्ह्यात गोळीबार होतो, एखादं-दुसरा अतिरेकी ठार होतो. त्याचा खरं इतक्या मोठ्या काश्मीरमधल्या पर्यटनावर कोणताही परिणाम व्हायला नको; परंतु एखाद्या घटनेनं संपूर्ण काश्मीर असुरक्षित असल्याची भीती निर्माण होते. त्याचा तिथल्या पर्यटन व्यवसायावर परिणाम होतो. काश्मीरची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून आहे. तिथली हा ॅटेल्स, वाहतूक व्यवस्था, घोडेस्वार तसंच तत्सम उद्योग पर्यटक गेले, तरच चालतात. श्रीनगरच्या दाल सरोवरात बोटींग चालते. काश्मिरींचं पोट हातावरचं आहे. शे-पाचशे अतिरेकी, दगडफेक क रणारे काही शेकडा हात सोडले, तर लाखो नागरिकांचा अशा देशद्रोही घटनांशी काहीही संबंध नसतो; परंतु गेल्या तीन वर्षापासून सातत्यानं काश्मीरमध्ये छोटी-मोठी घटना घडली, दोन वर्षे हिंदूनी काश्मीरमध्ये जाऊ नये, अशी हाकाटी पिटली जाते. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असं म्हणायचं आणि त्याचवेळी काश्मीरमध्ये जाऊ नका, असं म्हणायचं, हा प्रकार म्हणजे काश्मीर हवा; परंतु काश्मिरी नको, अशातला आहे. वास्तविक अडचणीच्या प्रसंगात देशातील नागरिकांनी साथ दिली, तर त्यातून उतराई होण्याचा किंवा उपकाराच्या ओझ्याखाली न राहण्याचा कु णीही प्रयत्न करतात. काश्मीरमध्ये सरासरी आठ लाख पर्यटक दरवर्षी भेट देतात. स्वीडन, नेदरलँडसारखं सृष्टीसौंदर्य असताना बाहेरच्या देशात जाऊन परकीय चलन खर्च करण्यापेक्षा क ाश्मीरमध्ये जादा संख्येनं पर्यटक गेले, तरी तिथं रोजगारवृद्धी होईल. तिथल्या हाताला काम मिळालं, तर त्यांच्या हातातील दगड काढून घेता येतील; परंतु एखाद्या माथेफिरूच्या कृत्याची शिक्षा सर्वंच राज्याला दिली जाते. काश्मिरी लोक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कसे राहतील, त्यांच्या मनात भारताबद्दल असंतोष कसा निर्माण होईल, हा तर पाकिस्तानचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी पाकिस्तान वेगवेगळ्या मार्गांनी प्रयत्न करतो आहे. जेव्हा केंद्र सरकारचेच प्रतिनिधी असलेले राज्यपालच दोन वर्षे काश्मीरला जाऊ नका, असं भाष्य करीत असतील, तर त्यांनी अगोदर राज्यपालपदाचा राजीनामा द्यायला हवा. केंद्र सरकारनं त्यांच्या मताशी असहमती दाखविली हे बरं झालं.
काश्मीरचं अर्थकारण पर्यटनावर अवलंबून आहे. पर्यटन थांबलं, की लोकांची उपासमार होते. जगापुढं हे चित्र यावं, असं पाकिस्तानला वाटत असतं. वास्तविक पाकिस्तानला जे हवं, ते आपण हाणून पाडलं पाहिजे; परंतु कथित देशभक्ती, कुणाला तरी धडा शिकवण्याचा अंतस्थ हेतू हे पाकिस्तानच्या पथ्थ्यावरच पडणारं असतं, हे आपण लक्षात घेत नाही. काश्मीरमधला मुस्लिम हा अ तिरेकी विचारसरणीचा नाही. तो सुफी आहे. अमरनाथ यात्रेची बहुतांश जबाबदारी तेथील मुस्लिम पाहत असतात. मागं एकदा अचानक दरड कोसळली. महापुरानं थैमान घातलं. तेव्हा तिथं गेलेेल्या पर्यटकांना तेथील मुस्लिमांनी आठ-आठ दिवस घरात ठेवून घेतलं. पैसे संपलेल्यांची जाण्याची व्यवस्था केली. तिथल्या दवाखान्यात मोफत उपचार केले. पहेलगाम, श्रीनगरमध्ये असा अनुभव कि तीतरी हिंदू कुटुंबीयांना आला होता. अमरनाथ यात्रेवर झालेल्या हल्ल्याच्या वेळीही तसाच प्रकार झाला होता. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच त्याबद्दल भाष्य केलं, हे चांगलं झालं. कुटुंबीयांकडं दुर्लक्ष केलं जातं; परंतु पर्यटकांच्या जीवावर आपलं पोट आहे, याची जाणीव ठेवली जाते. असं असताना काश्मीरमध्ये पर्यटनाला जाऊ नका असं म्हणणं आणि काही पर्यटन संस्थांनी बहिष्कार टाकणं हे पाकिस्तानच्या भूमिकेला पूरक भूमिका घेण्यासारखं आहे. आता पूर्वीच्या तुलनेत 25 टक्के ही पर्यटक काश्मीरला जात नसतील, तर तिथली अर्थव्यवस्था कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थव्यवस्थेचं काय व्हायचं ते होऊ द्या. त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे रिकामे हात आणि रिकामी डोकी काहीही करायला तयार होतील, हा धोकाच आपण लक्षात घेत नाही.
काश्मीरमधील मुलं देशभरात शिकण्यासाठी आहेत. काश्मीरमध्ये शिक्षणाची सुविधा अत्यल्प असल्यानं त्यांना शिकण्यासाठी देशभर राहावं लागतं. त्यासाठी सरकार मदत करीत असतं. त्यातील क ाही विद्यार्थ्यांना दहशतवाद्यांबद्दल सहानुभूती असते. त्यांच्यावर कारवाई करायलाही हरकत नाही. तरुणांची माथी लवकर भडकतात. त्यांना विश्‍वासात घेऊन समजावलं, तर ते ऐकतातही; परंतु मूठभर विद्यार्थ्यांसाठी सर्वंच विद्यार्थ्यांना वेठीला धरलं, तर त्यांच्यावर हल्ले केले, तर देशाबद्दल त्यांच्या मनात प्रेमच राहणार नाही. पाकिस्तानलाही तेच हवं आहे. पुलवामा घटनेचा निषेध करावा, तेवढा थोडाच आहे; परंतु याचा अर्थ देशभरात शिकणार्‍या काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर, नोकरी करणार्‍या तरुणांवर हल्ले करावेत असा नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पुलवामा घटनेनंतर लगेच देशातील विविध राज्यांना काश्मिरी विद्यार्थ्यांना संरक्षण द्यायला सांगितलं होतं. तरीही 11 राज्यांत हल्ले झाले. काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या मनात आपल्याच देशातील नागरिकांबद्दल तिरस्काराची भावना अशा घटनांमधून होत असते. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यात वेळीच हस्तक्षेप करून 11 राज्यांना नोटिसा दिल्या, हे बरं झालं. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर तर असं काहीच घडलं नसल्याचं सांगत आहेत. विशेष म्हणजे ज्या पुण्यात जावडेकर राहतात, तिथं पत्रकारितेत असलेल्या काश्मिरी युवकाला मारहाण करण्यात आली. त्याचा गुन्हा दाखल झाला. यवतमाळमध्ये चार क ाश्मिरी विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यांना सक्तीनं वंदे मातरम म्हणायला लावलं. तिथंही गुन्हा दाखल झाला. तरीही जावडेकर यांना या गोष्टीचं अकारण भांडवल केलं जात आहे, असं वाटतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर दोन वेळा वेगवेगळी वक्तव्यं करून गोंधळात भर घातली. एकीकडं ते काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर हल्ला करणं चुकीचं आहे, असं म्हणतात, तर दुसरीकडं अशा घटना घडल्याचं नाहीत, असं म्हणतात. काश्मिरी विद्यार्थ्यांना अशा कठीण प्रसंगात ज्यांनी मदत केली, त्या शीख समुदायाला काश्मीरमध्ये सर्व सेवा मोफत देण्याचा तेथील नागरिकांनी घेतलेला निर्णय देशप्रेमाचं लक्षण नाही का? देशप्रेमाची जाहिरात करायची किंवा ते प्रदर्शित करण्याची आवश्यकता नसते. ते कृतीतून दिसत असतं. काश्मिरी नागरिकांनी ते वारंवार दाखवलं आहे. स्थानिक अ तिरेकी असूनही त्यांची माहिती लष्कराला देण्याचं काम स्थानिकांनीच केलं आहे. त्यामुळं काश्मिरींचं अर्थकारण धोक्यात येईल असं काही करणं आणि काश्मिरी नागरिकांच्या देशप्रेमाबद्दल वारंवार शंका घेणं चुकीचं आहे. त्यातून पाकिस्तानला जे हवं आहे, ते आपण नकळत करतो आहोत, याचं भान ठेवलेलं बरं.