Breaking News

वकिल संघटनेचे तहसीलदारांना निवेदन


राहुरी/ प्रतिनिधी

केंद्र व राज्य सरकार यांनी वकिलांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी तसेच इतर मागण्यांसाठी राहुरी येथील वकील संघटनेच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्या त्वरित मान्य नाही झाल्या तर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला.

भारतीय विधिज्ञ परिषदेने घेतलेल्या संयुक्त सभेमध्ये दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना बजेटमध्ये समाविष्ट नसल्या कारणाने ठराव पारीत केला आहे. त्याला अनुसरून दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राहुरी न्यायालयातील सर्व वकिलांनी सर्व साधारण सभा बोलावून त्यामध्ये वकिलांसाठी मागणी केल्या प्रमाणे कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार व राज्य सरकारने राबवावी. या विषयावर चर्चा करून ठराव पारीत करण्यात आला आहे.

भारतातील सर्व बार असोसिएशन मध्ये वकिलांसाठी चेंबर, बसण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था, सुसज्ज ग्रंथालय, इंटरनेट व्यवस्था, शौचालय तसेच महिला वकिलांना स्वतंत्र बसण्याची व शौचालयाची व्यवस्था करण्यात यावी. वकिलांच्या कुटूंबासाठी वैद्यकीय सेवा मिळावी. नवीन नोंदणीकृत गरजू वकिलांसाठी मानधन ज्यांचा वकिली व्यवसाय पाच वर्षा पर्यंत आहे, त्यांना महिन्याला १० हजार रूपये मानधन मिळावे. वकिलांसाठी व त्यांच्या पक्षकारांसाठी ज्यामध्ये नैसर्गिक मृत्यू, अक्षमता किंवा आजारपण व अपघात झाल्यास आर्थिक मदत मिळावी. त्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थ संकल्पामध्ये वकिल व त्यांच्या पक्षकारांसाठी कल्याणकारी योजनासाठी पाच हजार करोड रूपयांची तरतूद करावी.

आदिं मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड.बी एस नवले, उपाध्यक्ष एस एन भोंगळ, सेक्रेटरी प्रसाद कोळसे, प्रकाश संसारे, तुषार भूजाडी, एल के उंडे, सिताराम लांबे, रूषीकेश मोटे, आदि उपस्थित होते.