गरीबांना डावलून धनदांडग्यांना घरकुल ! चौकशीची मागणी : नाशिक जिल्ह्यात अनेक गावांतील प्रकार


प्रशांत हिरे / सुरगाणा

अन्न वस्त्र निवारा या माणसांच्या मुलभूत गरजा असून देशातील गरीब जनतेला निवाऱ्याच्या सोयीसाठी घरकूल योजनेची निर्मिती करण्यात आली घरकूल मिळण्यासाठी दारिद्रयरेषेखाली असणे अनिवार्य असताना दारिद्रयरेषेखालील जनगणना करताना गरिबांना डावलून धनदांडग्यांचा समावेश करण्यात आला आहे त्यामुळे गरीब जनतेला वगळून लखपतींना घरकूल योजनेचा लाभ मिळत असल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून होत आहे
दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांची करण्यात आलेले जनगणना रद्द करून पुन्हा जनगणना करण्यात यावी जेणेकरुन या योजनेत गरिबांना समाविष्ट होता येईल ही बाब अनेकदा लोकप्रतिनिधींसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला परंतु गरिबांचा वाली कोण हे अजूनही कोड्यात आहे. गरीब जनतेची ही गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी कोणताही अधिकारी पुढाकार घेताना दिसत नाही. त्यामुळे गरीब जनतेला घरकूल योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. सन 2011 मध्ये दारिद्रयरेषेखालील जनतेची जनगणना करण्यात आली. 


ज्या कर्मचाऱ्यांना जनगणना करण्याचे काम देण्यात आले त्यांनी गावातील घरी बसून वस्तुस्थिती न पाहता नियम, निकष बाजूला सारुन संपूर्ण गावाची जनगणना केली. त्यामुळे गरीब जनतेला वगळून धनदांंडग्या लोकांची नावे दारिद्रयरेषेखाली समाविष्ट करण्यात आले सद्यास्थितीत पंतप्रधान घरकूल योजना सुरू आहे. यासाठी शासनाकडृून लाभ देण्याचसाठी प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे मात्र यातही अनेकांना घरकूल मिळेल किंवा नाही, याची शाश्वती नाही. 


नगरपंचायत, महानगर पालिका व ग्रामपंचायत हद्दीत ही योजना राबविली जात आहे. मात्र यासाठी अनेक अटी लादण्यात आले आहेत त्यामुळे सामन्य नागरिक या अटी पूर्ण करण्यात असमर्थ ठरत आहेत त्यामुळे गर्भश्रीमंताना मिळालेली घरकूले रद्द करावी अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे काही गावातील ग्रामपंचायत येथे जाऊन दारिद्रयरेषेखालील घरकूल यादी मागितली असता त्यांना नकार दिल्याचा प्रकार घडला आहे तुम्ही पंचायत समितीमध्ये चौकशी करा असा सल्ला ग्रामपंचायत प्रशासनाने दिला एकंदरीत 2011 च्या जनगणनेनुसार गरीब जनतेला डावलण्याचा मोठा प्रयत्न केला गेल्याने शासनाच्या घरकूल योजनेपासून मुकण्याची पाळी गरीब जनतेवर आली आहे प्रशासनाने यात लक्ष घालून गरीब जनतेला वस्तुस्थिती पाहून घरकूल योनजेचा लाभ द्यावा अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget