Breaking News

दखल- निमंत्रण वापसीचं सत्र सुरूच


एखाद्या व्यक्तीला कार्यक्रमाला बोलवायचं आणि अचानक त्याचं निमंत्रण रद्द करायचं किंवा कार्यक्रमच रद्द करून टाकायचा, हे फॅड अलिकडच्या काळात वाढत चाललं आहे. नयनतारा सहगल, अमोल पालेकर, बी. जी. कोळसे पाटील यांच्यापाठोपाठ आता गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवानी यांनाही तोच अनुभव आला आहे. सहिष्णुता कमी झाली आहे, याचे आणखी कोणते आणि किती पुरावे सरकारला हवे आहेत, तेच समजत नाही.

जेव्हा एखादा कार्यक्रम ठरविला जातो, तेव्हा त्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून कुणाला बोलवायचं हे ठरविलं जातं. प्रमुख पाहुणा ठरविताना त्याची वैचारिक भूमिका लक्षात घेतली जाते. त्याचं संंबंधित क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेतलं जातं. एकदा का त्याची पार्श्‍वभूमी, त्याचं योगदान लक्षात घेतलं, की मग कार्यक्रम रद्द करण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. त्यातही वेगवेगळ्या विचारसरणींच्या व्यक्तींना बोलविलं, की आपली वैचारिक जडणघडण होते. विरोधी विचारसरणीचा वक्ता असला आणि त्याचं मत मान्य नसलं, त्याचं ऐकून घेतलं पाहिजे. त्याचं म्हणणं मान्य नसेल, तर ते विचारातून खोडून काढण्याचा मार्ग असतो; परंतु आम्ही ऐकूनच घेणार नाही, असं आता देशभर वातावरण आहे. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीवर टीका करणारेच आता अघोषित आणीबाणीसारखं वागायला लागले आहेत. मुद्दे, प्रतिवाद करण्याची ताकद नसली, की मग गुद्यावर यावं लागतं. सध्या संघ परिवाराला राज्यघटना मान्य नसल्याचं दिसतं. राज्यघटनेनं प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. त्यानुसार कायदा व सुव्यवस्थेला धोका न होणारं आणि चिथावणीखोर नसलेलं वक्तव्य करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. सरकारवर टीका करण्याचाही तेवढाच अधिकार राज्यघटनेनं दिला आहे; परंतु हा अधिकारच आता नाकारला जात आहे. आपल्या विचारसरणीच्या लोकांना बोलवू नका. त्यानं काही फरक पडत नाही; परंतु एकदा बोलवून नंतर त्यांचं निमंत्रण रद्द करू नका. त्यानं त्यांचा अवमान होतो. अर्थात सहगल, पालेकर, कोळसे पाटील, मेवाणी हे मान, अवमानाच्या पलीकडं गेलेले आहेत. त्यांची विचारसरणी मान्य नसली, तरी त्यांचा अभ्यास आणि कर्तृत्त्व अमान्य करता येणार नाही. तेवढी समज नसल्यानंच आमीर खान, अक्षय खन्ना आदींना देश सोडून जाण्याची भाषा केली जाते. देशप्रमाची व्याख्या कडव्या हिंदुत्त्ववादावरून ठरत नसते. बेगडी देशप्रेमापेक्षा अंतकरणातील आणि कृतीतील देशप्रेम महत्त्वाचं असतं. ते लक्षात घेण्याची पात्रता हवी. पुरोगामी विचाराचे लोक म्हणजे कुणी देशद्रोही नाहीत; परंतु स्वातंत्र्ययुद्ध व अन्य कशातही भाग न घेतलेल्यांना देशप्रेम म्हणजे काय हे माहीत असण्याचं कारणच नाही. त्यांचं देशप्रेम हे दिखावू आहे. उक्ती आणि कृतीत फरक असलेल्यांना असहिष्णुतता कळत नाही. देशातील वातावरण कलुषित करण्याचं काम ते करीत आहेत. 

यवतमाळ इथं झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला नयनतारा सहगल यांना उद्घाटक म्हणून बोलविण्यात आलं होतं. त्यांनी त्यांचं भाषणही पाठविलं. त्यांचं भाषण प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचं निमंत्रण रद्द करण्यात आलं. नितीन गडकरी यांनी या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त करून बाजू सावरून घेतली असली, तरी राज्य सरकारमधील मंत्री साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष मदन येरीवार यांच्या दबावामुळं साहित्य महामंडळाला निमंत्रण कसं परत घ्यावं लागलं, हे पुढं आलंच. जोशी यांचा राजीनामा सर्व सांगून गेला. नयनतारा सहगल येऊन त्यांचं भाषण जेवढं गाजलं नसतं, तेवढं त्यांच्या भाषणाचं नंतर जाहीर वाचन होऊन ते गाजलं. शिवाय मुंबईत त्यांना बोलवून त्यांच्यासोबत कार्यक्रम घेण्यात आला. सहगल यांचं निमंत्रण रद्द केल्यानं साहित्य संमेलनातील अनेक कार्यक्रम रद्द करावे लागले. परिसंवादातील निमंत्रितांनी स्वतःच निमंत्रण वापसी केली. पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयात संविधानावर बोलण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांना बोलविण्यात आलं होतं. त्यांना बोलवण्यापूर्वी त्यांची वैचारिक भूमिका यजमानांना माहीत नव्हती, असं नाही. तरीही त्यांना निमंत्रण देण्यात आलं आणि कार्यक्रमाच्या एक दिवस अगोदर संस्था चालकांनी ते रद्द केलं. संस्थाचालक संघ परिवाराशी निगडीत असले, तरी या संस्थेला जी जागा मिळाली आहे, ती छत्रपती शाहू महाराज यांच्यामुळं याचा त्यांना कसा विसर पडला? छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुरोगामित्त्वाबाबत वेगळं काही सांगण्याची आवश्यकता नसावी. घटनेवर बोलण्याचा न्यायमूर्तींना जेवढा अधिकार असतो, तेवढा कुणालाच नाही. असं असताना कोळसे पाटील यांना नंतर निमंत्रण नाकारण्यात आलं. तरीही त्यांना महाविद्यालयातील काही विद्यार्थ्यांनी बोलवलं. त्यांचं भाषण ऐकून घेण्याच्या अगोदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं कोळसे ‘गो बॅक’ अशा घोषणा दिल्या. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं काम कमी वातावरण निर्मिती जास्त असं असतं. विद्यार्थी हिताच्या कामापेक्षा राजकारण जास्त करण्यात या संघटनेला रस असतो. कोळसे पाटील यांचं म्हणणं तरी काय आहे, ते ऐकून त्याचा प्रतिवाद करता आला असता; परंतु तसं न करता उसन्या प्रतिमांचा वापर करून त्यांना परत जाण्याचा इशारा दिला. अमोल पालेकर यांनाही बोलू दिलं नाही. राज्यघटनेपेक्षा संघ परिवाराला मनुची घटना लागू करायची आहे, असं जेव्हा अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, तेव्हा त्याला अशा उदाहरणांची पार्श्‍वभूमी असते.
महाराष्ट्रापाठोपाठ आता निमंत्रण वापसीचं फॅड गुजरातमध्येही पोचलं आहे. अर्थात तिथं संस्थाचालकांच्या चुकीच्या धोरणाच्या विरोधात जशी प्राचार्यांनी खमकी भूमिका घेतली, तशी फर्ग्युसनच्या प्राचार्यांना घेता आली नाही. गुजरातच्या अहमदाबाद शहरातील एच. के. आर्ट्स कॉलेजच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात आमदार जिग्नेश मेवानी यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून पाठवलेलं निमंत्रण कॉलेजच्या विश्‍वस्तांकडून अचानक रद्द करण्यात आलं. विशेष म्हणजे हे निमंत्रण रद्द झाल्यानं त्याचा निषेध म्हणून कॉलेजचे प्राचार्य हेमंतकुमार शाह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मेवानी हे सातत्यानं भाजपवर टीका करीत असल्यानं विश्‍वस्तांनी हे पाऊल उचलल्याचं सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात नयनतारा सेहगल आणि ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांना अशाच प्रकाराला सामोरं जावं लागलं होतं. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सेहगल यांना प्रमुख पाहुण्या म्हणून निमंत्रण पाठवल्यानंतर आयोजकांकडून ते अचानक रद्द करण्यात आलं होतं. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईतील एनजीएमएमध्ये भाषणादरम्यान औचित्यभंगाचा मुद्दा पुढं करीत पालेकरांचं भाषण मध्येच थांबवण्यात आलं होतं. त्यामुळं सरकारविरोधात बोलणार्‍यांची मुस्काटदाबी होत असल्याचा आरोप होत असताना आता मेवानींबाबतही असाच प्रकार घडल्यानं यावरून वाद होण्याची चिन्हं आहेत. मेवानी हे या कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आहेत. तसेच ते भाजप सरकारचे कडवे विरोधक असल्याचं सर्वश्रृत आहे. अशा व्यक्तीच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना सोमवारी (दि.11) वार्षिक स्नेहसंमेलनात पुरस्कारांचं वाटप होणार होतं; मात्र कॉलेजच्या विश्‍वस्तांनी अचानक हा कार्यक्रमच रद्द केला. आमचा मेवानींना विरोध नाही; मात्र जर ते या कार्यक्रमाला आले असते तर कॉलेजचं वातावरण बिघडलं असतं, त्यामुळं हे सर्व टाळण्यासाठी हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याचं कॉलेजचे विश्‍वस्त अमरिश शाह यांनी सांगितलं. मेवानींना कॉलेजमध्ये येण्यापासून रोखल्यानं राजीनामा दिलेले प्राचार्य हेमंतकुमार शाह यांनी कॉलेजचे विस्वस्त मंडळी लोकशाहीविरोधी वागत असल्यानं आपण राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच वातावरण बिघडेल म्हणजे नक्की काय होईल, याचं स्पष्टीकरण विश्‍वस्तांनी द्यावं, अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे. विश्‍वस्तांवर भाजपशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थी संघटनेकडून दबाव आल्यानंच मेवानींना रोखण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. कॉलेजच्या काही लोकांनी सांगितलं, की मेवानींनी जर या कार्यक्रमाला हजेरी लावली तर कार्यक्रम उधळून लावण्याची धमकी काही विद्यार्थ्यांनी दिली होती. त्यामुळं प्राचार्य वगळता सर्व विश्‍वस्त आणि उपप्राचार्य मोहन परमार यांनी हा कार्यक्रमच रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब केलं. परमार यांनीही आपल्या उपप्राचार्य पदाचा राजीनामा दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. कॉलेजचा हा कार्यक्रम रद्द झाल्यानं मेवानींनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. आपण याच कॉलेजचे विद्यार्थी आहोत, इथं आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जीवन आणि त्यांचं मिशन यावर बोलणार होतो; मात्र मी प्राचार्य हेमंत शाह यांना सॅल्युट करतो, ज्यांनी नैतिक कारणानं आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, असं मेवानी म्हणाले. असे प्रकार होत राहिले, तर त्याचा भाजपला फटका बसेल; परंतु भाजप आणि संघ परिवाराचा उन्माद अशा गोष्टींकडं लक्ष कुठं देतो?