दखल- अंगलट येणार्‍या खेळी


आरोपी कोणताही असला, तरी त्याची योग्य वेळेत चौकशी व्हायला हवी. आरोपी कुणीही आणि कितीही मोठा असला, तरी त्याला पाठिशी घालण्याचंही काहीच कारण नाही; परंंतु लोकसभा निवडणुकीची वाट पाहून सरकारचा आणखी एक पोपट चौकशीचं शुक्लकाष्ठ लावीत असेल, तर त्याचं बुमरँग उमटू शकतं, हे सरकारनं लक्षात घ्यायला हवं. आताही संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या जावयाच्या लंडनमधील बंगल्याबाबतचे आरोप असेच अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

सरकारची सूत्रं हाती असली, की तिच्या यंत्रणांचा आपल्याला हवा तसा वापर केला जातो. त्याला कोणताही पक्ष अपवाद असत नाही. अनियंत्रित सत्ता वापरताना कधी कधी चुका होऊ शकतात. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वधेरा यांच्यासाठी काँग्रेसची तत्कालीन सरकारं झुकली असती. नियमांना फाटा दिला असेल, तर त्याची चौकशी करून कारवाई करायला मोदी सरकारला काहीच हरकत नाही. त्यासाठी कुणाचा विरोध असण्याचं काहीच कारण नाही. ज्या जमिनी वेगळ्या कारणांसाठी आरक्षित होत्या, त्या जमिनींचा वधेरा यांच्या कंपन्यांनी वेगळ्याच कारणांसाठी वापर केला. घरगुती वापरासाठी आरक्षित जागांवर व्यापारी संकुल बांधली. हरयाणा, राजस्थानात असे आरोप झाले. अशोक खेमका नावाच्या अधिकार्‍यानं त्याची चौकशीही केली होती. भाजपनं नंतर त्याच खेमका यांची बदली केली, हे विशेष! 

राजस्थानचे सध्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हेच त्या वेळी मुख्यमंत्री होते. हरयाणात भूपेंद्रसिंह हुडा यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात वधेरा यांच्यासाठी यंत्रणा राबत होत्या, असे आरोप होते. असं असलं, तरी या आरोपांना आता पाच वर्षे होत आली आहेत. या काळात केंद्र, तसंच हरयाणा व राजस्थानात भाजपचं सरकार होतं.
तीनही ठिकाणी भाजपचं सरकार असताना प्रमुख विरोधी नेत्यांचा जावईच गैरव्यवहारात, गैरप्रकारात गुंतला असेल, तर त्याची तातडीनं चौकशी करायला हवी होती. प्राप्तिकर, अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोगासारख्या संस्थांचा नको तेव्हा वापर केला जातो, तर पाच वर्षांत या यंत्रणांना कामाला लावून वधेरा यांच्याबाबतचा तपास पूर्ण करून ते दोषी असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी होत. मनी लाँड्रिगसारख्या प्रकरणात ही अशाच गतीनं कारवाई व्हायला हवी होती; परंतु तसं ते झालं नाही. प्रियंका गांधी यांची काँग्रेसच्या सरचिटणिसरदी नियुक्ती झाल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयानं त्यांना अटक करण्याचा घाट घातला; परंतु त्याची चाहुल लागल्यानं वधेरा यांनी न्यायालयात धाव घेतली. तिथून त्यांनी अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळविला. न्यायालयाच्या आदेशावरून वधेरा सक्त वसुली संचालनालयाच्या कार्यालयात हजर झाले. वास्तविक वधेरा यांचा गुन्हा असेल, तर तो आर्थिक स्वरुपाचा आहे. तो ही अजून सिद्ध व्हायचा आहे. त्यांच्याकडची कागदपत्रं घेऊन चौकशी करायला हवी होती. नऊ नऊ तास चौकशी करायला ते काही सराईत गुन्हेगार नाहीत. दोन दोन दिवस चौकशीला बोलावलं जातं. त्यातून सरकारनं चौकशी यंत्रणांना खूनशीपणानं वागायला सांगितलं, की काय असा संशय घ्यायला जागा आहे. 

लोकसभेच्या निवडणुकीला अवघे दोन महिने राहिले आहेत. अशा वेळी निर्भय आणि निपक्षपाती वातावरण राहायला हवं. गेल्या वेळच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जशी मोदी लाट होती, काँग्रेसच्या विरोधात चातावरण होतं. तसं आता राहिलेलं नाही. उलट, भाजपच्या सरकारवर आता अनेक आरोप व्हायला लागले आहेत. व्यक्तिगत कुणावर गैरव्यवहाराचा आरोप नसला, तरी राफेल खरेदीवरून वातावरण तापविलं जात आहे. विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी करीत आहे. राहुल यांनी उत्तर प्रदेशात प्रियंकास्त्र बाहेर काढलं आहे. त्यामुळं काँग्रेसच्या मतांत वाढ होणार असला, तरी अप्रत्यक्ष भाजपला फायदा होणार आहे. असं असताना प्रियंका यांच्या राजकीय प्रवेशाची भाजपनं फारशी दखलच घ्यायला नको होती; परंतु भाजपच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. प्रियंका यांना टार्गेट करणं आणि त्याच वेळी त्यांच्या पतीमागं चौकशीचं शुक्लकाष्ठ लावणं हे सारेच प्रकार काँग्रेसविषयी अकारण सहानुभूती निर्माण करू शकतात. त्याचं भान भाजपला नाही. बोफोर्स खरेदीतील कथित गैरव्यवहार आणि वधेरा यांच्यावर आरोप करून भाजप सत्तेत आला. सत्तेत आल्यानंतर गैरव्यवहार करणार्‍यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली होती. आता तर बोफोर्सच्या बाबतचे अपीलच सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्यामुळं भाजपच्या हातातलं शस्त्रच गेलं. वधेरा यांचा व्यवसाय प्रियंकाशी लग्न होण्याच्या अगोदरपासून आहे. सन्मार्गानं आणि सचोटीनं जर कोणी व्यवसाय करत असेल व त्यातून नफा मिळवत असेल, तर त्याला कोणाची हरकत असायचं काहीच कारण नाही. कोणी गैरमार्गाचा वापर करून नफेखोरी करत असेल तर त्याला आक्षेप घेणं समर्थनीय आहे. कोणी सत्तेच्या वर्तुळातील हितसंबंधांचा व लागेबांध्यांचा वापर करून स्वत:चं घर भरत असेल तर तो मात्र गुन्हा असतो. वधेरा यांनी सत्तेचा गैरफायदा घेतला असेल, त्यांच्यासाठी काँग्रेसची यंत्रणा राबली असेल, तर मोदी म्हणतात, त्याप्रमाणं चौैकीदारानं सर्वांना तुरुंगात टाकायला पाहिजे; परंतु ते त्यांना पाच वर्षांत जमलं नाही आणि आता लोकसभेच्या निवडणुकीत भांडवल करण्यासाठी वधेरा यांच्या मनी लाँड्रिगचं प्रकरण उकरून काढलं जात आहे. 58 महिने झोपा काढायच्या आणि अचानक जाग आल्यासारखं मागं लागायचं, याचं समर्थन करता येणार नाही. गेल्या चार साडेचार वर्षांत सरकारच्या तपास यंत्रणांना काहीच हाती लागलं नाही का, आणि लागलं असेल, तर त्याचवेळी कारवाई का केली गेली नाही?


गेल्या काही काळात सरकारच्या पिंजर्‍यातील सीबीआय नामक पोपटासह सर्वच केंद्रीय यंत्रणांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग, रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग अशा सर्वां भोवतीचं संशयाचे धुकं गडद झालं आहे. अखिलेश यादव, मायावती, चंद्राबाबू नायडू यासारख्या नेत्यांच्या मागं विविध संस्थांचा ससेमिरा लावला गेला. महाराष्ट्रात अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यामागं ही असेच भुंगे लावण्यात आले आहेत. त्यातून विरोधी नेत्यांना कायम अस्वस्थ ठेवायचं, दडपणाखाली ठेवायचं अशी नीती दिसते. कायम भांडणाच्या पवित्र्यात असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारकडून खेळल्या जाणार्‍या असल्या क्लुप्तींनी आम्ही घाबरणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. याचाच अर्थ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचं ओझं वाहतही सरकारशी दोन हात करण्याची विरोधकांची तयारी आहे, ती तपास यंत्रणांनी गमावलेल्या विश्‍वासार्हतेमुळं. येत्या महिनाभरात आचारसंहिता लागू शकेल आणि विद्यमान सरकारचा कार्यकाळ संपेल. याचा अर्थ सरळ आहे, रॉबर्ट वधेरा यांचं प्रकरण खुलं करण्यासाठी भाजप प्रियांका यांच्या राजकारण प्रवेशाची वाट पाहात होता. प्रियंका यांनी काँग्रेसच्या सरचिटणिसपदाची सूत्रं स्वीकारण्याचा दिवस आणि वधेरा यांच्या चौकशीचा मुहूर्त एकच निघाला. प्रियंका यांनी वधेरा यांना सोडवायला जाणं, त्यांना घ्यायला येणं यातून त्या कुटुुंबाला किती महत्त्व देतात, असं अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न असावा. त्याचबरोबर चौकशीला सहकार्य करण्याबरोबरच पतीची पाठराखण करणं हे काहींना पतीच्या गुन्ह्यात साथ देण्यासारखं वाटू शकेल; परंतु गुन्हा अजून सिद्ध व्हायचा आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यातही भारतातील एका वाहिनीनं लंडनमधील ज्या मालमत्तेचा सक्तवसुली संचालनालयानं उल्लेख केला होता, तिथं जाऊन खातरजमा केली, तर ती मालमत्ता लंडनमधील दांपत्याच्या नावे असून ती मोकळी असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यातून पहिला बार तर फुसकाच निघण्याची शक्यता आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget