अग्रलेख-पोपटाचा कोडगेपणा


केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयचा एकेकाळी दरारा होता. देशात कोणतेही मोठे प्रकरण झाले, गुन्हा झाला, की त्याचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी व्हायची. तिच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल कधीच शंका घेतली जायची नाही; परंतु अलिकडच्या काळात सीबीआयच्या विश्‍वासार्हतेचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी सीबीआयची संभावना सर्वोच्च न्यायाालयानेच सरकारचा पाळीव पोपट अशी केली होती. केंद्रात कोणाचेही सरकार असले, तरी सीबीआयसारख्या यंत्रणेचा वापर विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो, हे उघड गुपीत आहे. विरोधकांच्या असल्या, नसलेल्या भानगडींवर नजर ठेवून किंवा त्यांना खोट्या प्रकरणात गुंतवून राजकीय ब्लॅकमेल करण्यासाठी तिचा वापर केला जातो. त्यामुळे सीबीआयची स्वायत्ता धोक्यात आली आहे. अधिकारी स्वतः चा वापर होऊ देत असल्यानेच ही वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली जेव्हा काही प्रकरणांचा तपास चालू असतो, तेव्हा तरी कि मान सीबीआयने प्रत्येक गोष्ट गांभीर्याने घ्यायला पाहिजे; परंतु तशी ते घेतली जात नाही. त्यामुळे सीबीआयला वारंवार थपडा खाव्या लागतात. ताशेरे नोंदवून घ्यावे लागतात. एखाद-दुसर्‍या प्रक रणात ताशेरे ओढणे, न्यायालयांनी थपडा लगावणे हे समजण्यासारखे आहे; परंतु असे वारंवार होत असेल, तर मग कुठेतरी चुकते आहे आणि त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सीबीआयचे तत्कालीन संचालक जोगिंदरसिंह यांच्याबाबत अनेक प्रवाद होते. ते घरी बोलवून कशा तडजोडी करायचे, याच्या नोंदी सापडल्या. आता तर सीबीआयचे अधिक ारी परस्परांवर लाच घेतल्याचे आरोप करीत आहेत. ही रक्कम ही थोडीथिडकी नव्हे, तर कोट्यवधी रुपयांत आहे, असे जाहीर आरोप झाले. परस्परांची धुणी सार्वजनिक धोबी घाटावर धुतली गेली. अधिकारी परस्परांचे वस्त्रहरण करण्यात मग्न असतील, तर त्यांच्याकडे सोपविलेल्या तपासाचे काय होणार, हे वेगळे सांगायला नको. खरे तर थप्पड, ताशेरे हे व्यक्तीच्या, संस्थांच्या सुधारणांसाठी असतात. त्याच त्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी असतात; परंतु काहींच्या बाबतीत कधीच सुधारणा होत नाहीत. उलट, त्यांचा कोडगेपणा वाढत जातो आणि कितीही थप्पड मारा, आम्हाला काही फरक पडत नाही, अशी काहींची वृत्ती होते. सीबीआय आता तशीच झाली आहे.
कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची संभावना सरकारचा पोपट अशी केली होती. गेल्या पाच वर्षांत ही प्रतिमा बदलणे सीबीआयला सहजशक्य होते; परंतु सत्तांतरानंतर तर सीबीआयने सरकारपुढे लोटांगणच घेतल्याचे दिसते. 

सीबीआयचे अनेक मालक आहेत. त्याचा तपासात हस्तक्षेप केला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तपासी अधिकार्‍यांचे पथक किंवा अधिकारी बदलू नये, असे आदेश दिले असतील, तर त्या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी सीबीआयच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची असते. समजा, काही बदल करणे अपरिहार्य असेल, तर त्याची पूर्वकल्पना सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाला देणे आवश्यक असते. सीबीआयमध्ये येणारे अधिकारी तावून सुलाखून निघालेले असतात. त्यांना कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असतो. न्यायालयीन कामाची माहिती असते. असे असताना सीबीआयकडून वारंवार त्याच त्या चुका होत आहेत. कोळसा घोटाळ्याचा तपास करणारे पथक बदलू नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असताना ते पथक बदलण्यात आले होते. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली होती. आताही बिहारमधील मुजफ्फरपूर येथील वसतिगृहात मुलींवर झालेल्या बलात्कारप्रकरणाचा तपास एका अधिकार्‍याकडे सोपविला होता. या अधिकार्‍याची कोणत्याही परिस्थितीत बदली करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. असे असताना सीबीआयचे प्रभारी संचालक एम. नागेश्‍वर राव यांनी त्या अ धिकार्‍याची बदली केली. वास्तविक नागेश्‍वर राव यांच्याकडे सीबीआयच्या संचालकपदाचा प्रभारी कार्यभार होता. त्या काळात त्यांनी कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणे योग्य नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे निर्देश दिले होते. असे असताना नागेश्‍वर राव यांनी तपासी अधिकार्‍याची केलेली बदली सर्वोेच्च न्यायालयाचा रोष ओढवून घेणारी ठरली. निवारागृहांमधील लैंगिक शोषणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) चांगलेच फटकारले आहे. लैंगिक शोषण प्रकरणाचा तपास करणारे सहसंचालक ए. के. शर्मा यांची बदली केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे हंगामी संचालक नागेश्‍वर राव यांना नोटीस बजावली आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या पुढील सुनावणीसाठी हजर राहावे, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.


मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील निवारागृहात राहणार्‍या मुलींचे लैंगिक शोषण केल्याचा प्रकार गेल्या वर्षी उघड झाला होता. या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. या प्रक रणातील तपास अधिकार्‍यांची बदली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत दिले होते; मात्र त्यानंतरही या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या सीबीआय अधिकार्‍याची बदली करण्यात आली होती. याची सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तुम्ही उल्लंघन केले आहे, आम्ही याची गंभीर दखल घेत आहोत,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. ए के. शर्मा यांच्या बदलीसाठी कारणीभूत कोण, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला असता नागेश्‍वर राव हे संचालकपदी असताना हा निर्णय घेण्यात आला होता, असे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार ताशेरे ओढले. ‘आता फक्त देवच तुमची मदत करू शकतो,’ असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने नागेश्‍वर राव यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्या. दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सीबीआय संचालक ऋषीकुमार शुक्ला यांना आदेश दिले असून, शर्मा यांच्या बदलीच्या निर्णयात ज्या अधिकार्‍यांचा सहभाग होता, त्यांची नावे देण्याचेही आदेश दिले आहेत. मुजफ्फरपूर शोषणाचा खटला बिहारमधील न्यायालयातून नवी दिल्लीतील न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणात झाले ते पुरे झाले, मुलींच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड करून उपयोग नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात बिहार राज्य सरकारवर16 निवारागृहांच्या व्यवस्थापनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे मारले. या प्रकरणात राज्य सरकारकडून असामाधानकारक प्रतिसाद मिळाला असून, या प्रकरणात राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. येत्या सहा महिन्यात या प्रकरणाचा निकाल लावावा, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. बिहारमधील निवारागृहामध्ये मुलींवर अत्याचार होत असल्याचे ’टाटा इन्स्टिट्यूट आ ॅफ सोशल सायन्स’च्या अहवालामध्ये उघड झाले होते. या प्रकरणात योग्य गतीने तपास होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी या प्रकरणात तपासाची सद्यस्थिती काय आहे याबाबत विचारणा केली; तसेच हा खटला ’पोस्को’अंतर्गत चालवण्यास मनाई केली. या प्रकरणात बिहारमधील मंत्र्यांचे पती गुंतले असताना आणि आरोपपत्रांतील मुद्दे अ तिशय गंभीर असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून तपासी अधिकार्‍याची बदली करण्याचा मुजोरपणा सीबीआयच्या संचालकांकडे येतो कुठून? सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई केली, तर सरक ार वाचविल असे अशा अधिकार्‍यांना वाटते का? खरे तर अशा प्रकरणात कठोर कारवाईचा बडगा उगारल्याशिवाय पुढे असे काही करण्याची हिमंत होणार नाही.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget