Breaking News

दखल विखे मोठे, की पक्ष? भाग 3



 पक्षात कोणी वरिष्ठ असले, तरी त्यांनी आपलंच ऐकलं पाहिजे, असा विखे कुटुंबाचा खाक्या असतो. विखे यांचा उपद्रव नको, म्हणून अनेकांनी त्यांच्या मांडवाखालून जाणं पसंत केलं. ज्यांनी मांडवाखालून जाणं नाकारलं, त्यांच्या संस्थांना विखे यांनी कसा त्रास दिला, हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. विरोधकांपेक्षा स्वकीयांच्याच संस्था मोडीत काढण्याला त्यांचं कसं प्राधान्य होतं, हे वेगवेगळ्या उदाहरणांवरून स्पष्ट व्हावं.

काँग्रेसचं विभाजनं झालं नव्हतं आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नव्हती, तेव्हाचा काळ. राधाकृष्ण विखे युती सरकारच्या काळात दुग्धविकास मंत्री होते. त्यांच्याकडं या खात्याची धुरा होती. त्यांनी खरं तर मंत्री म्हणून नगर जिल्ह्याच्या वाट्याला दुग्धविकास खात्यातून भरीव मदत करायला हवी होती. महाराष्ट्रात त्या वेळी श्रीरामपूर, संगमनेर, नगर आणि गोदावरी खोरे दूध संघाचं नाव होतं. प्रवरा सहकारी दूध संस्थेसारखी प्राथमिक दूध संस्था होती. तिचं दूध संकलन 40 हजार लिटरच्या वर होतं. बाभळेश्‍वरहून दररोज भोपाळपर्यंत दूध जात होतं. गाईच्या दुधापासून आईस्क्रीम बनविणारा राज्यातला पहिला दूध संघ म्हणून श्रीरामपूर दूध जिल्हा संघाची ख्याती होती. खरं तर उत्तर नगर जिल्हा आणि श्रीरामपूर, राहाता, कोपरगाव, संगमनेर, अकोले परिसरासाठी या दूध संस्था भूषण होत्या. शेतकर्‍यांना उभं करण्यात या संस्थांचा वाटा होता. दुष्काळात हेच संघ शेतकर्‍यांना आधार देत. उपपदार्थामुळे दुधाला जास्त भाव देणेही शक्य होते. शेतकर्‍यांना दिवाळीच्या अगोदर वटाव (रिबेट) मिळायचा. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी प्रवरा दूध संस्थेचा देशपातळीवर गौरव केला होता. शेकडो लोकांना रोजगार आणि व्यवसाय या दूध संघातून मिळत होते. श्रीरामपूर दूध जिल्हा संघाचे व्यवस्थापन रावसाहेब म्हस्के, तर प्रवरा दूध संस्थेचे व्यवस्थापन रवींद्र देवकर हे पाहत होते. अर्थात त्यांना उत्तर नगर जिल्ह्यातील संचालकांची साथ होती. अर्थात या संस्थांत काहीच दोष नव्हता, असं म्हणता येत नाही. मंत्र्यांना संस्था वाचविता येतात आणि बुडविता ही येतात. विखे यांनी दुसरा पर्याय स्वीकारला. त्याचे कारण या संस्था शरद पवार यांच्या कार्यकर्त्यांशी संबंधित होत्या. दुधाचे टँकरच्या टँकर परत पाठविताना त्यांना कधी कमी गुणप्रत, तर कधी नासकं दूध ही कारणं देण्यात आली. विखे यांनी या संस्थांना त्रास देण्याचं कारण म्हणजे पी. बी. कडू पाटलांसारख्यांनी विखे यांच्या संस्थांतील कामगारांची संघटना बांधली होती. वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा अन्य संस्थांशी संबंधित प्रश्‍नांत त्यांनी लक्ष घातलं होतं. विखे यांनी लोणीत त्यांच्या कर्मचार्‍यांची कोंडी केली होती. त्यांना दूध, वीज, भाजीपाला मिळू दिला जात नव्हता. अशा वेळी पी. बी. त्यांच्यामागं उभे राहिले. पी. बी. यांचे चिरंजीव अरुण कडू यांना जिल्हा परिषदेचं अध्यक्ष केल्यानं विखे यांना ते रुचलं नव्हतं. त्यातही अरुण कडू हे भाऊसाहेब थोरात यांचे जावई. त्यामुळं तर रोष अधिकच.
अण्णासाहेब शिंदे यांचं देशाच्या राजकारणात मोठं स्थान. त्यांची शेती प्रवरा कारखान्याजवळ. तत्कालीन प्रवरा कारखान्याचे ते सभासद. त्यांचा ऊस कारखाना वेळेवर नेत नव्हता. त्यामुळं ते किती त्रस्त होते, हे त्यांनी त्या वेळी वारंवार बोलून दाखविलेलं. म्हणून तर त्यांनी प्रवरा परिसरात बोर लागवड सुरू केली होती. त्यांच्या शेताजवळच बंधारा होता. त्याचे दरवाजे उघडण्याचं, लावण्याचं काम प्रवरा कारखान्याकडं होतं. विखे व शिंदे दोघंही काँहग्रयांची कोंडी केली होती. त्यांना दूध, वीज, भाजीपाला मिळू दिला जात नव्हता. अशा वेळी पी. बी. त्यांच्यामागं उभे राहिले. पी. बी. यांचे चिरंजीव अरुण कडू यांना जिल्हा परिषदेचं अध्यक्ष केल्यानं विखे यांना ते रुचलं नव्हतं. त्यातही अरुण कडू हे भाऊसाहेब थोरात यांचे जावई. त्यामुळं तर रोष अधिकच. अण्णासाहेब शिंदे यांचं देशाच्या राजकारणात मोठं स्थान. त्यांची शेती प्रवरा कारखान्याजवळ. तत्कालीन प्रवरा कारखान्याचे ते सभासद. त्यांचा ऊस कारखाना वेळेवर नेत नव्हता. त्यामुळं ते किती त्रस्त होते, हे त्यांनी त्या वेळी वारंवार बोलून दाखविलेलं. म्हणून तर त्यांनी प्रवरा परिसरात बोर लागवड सुरू केली होती. त्यांच्या शेताजवळच बंधारा होता. त्याचे दरवाजे उघडण्याचं, लावण्याचं काम प्रवरा कारखान्याकडं होतं. विखे व शिंदे दोघंही काँग्रेसचेच; परंतु विखे हे शंकरराव चव्हाण यांना मानणारे, तर शिंदे हे पवार यांना मानणारे. त्यातही शिंदे हे भाऊसाहेबांचे मेहुणे. त्यामुळं एकदा प्रवरेला जेव्हा मोठा पूर आला, तेव्हा प्रवरा कारखान्यानं वेळीच दरवाजे काढले नाहीत. त्यामुळं त्यांची शेती अक्षरशः वाहून गेली होती. 20-25 फूट खोल खड्डा पडला होता. अशोक शिंदे यांनी त्या वेळी माध्यमांना ते नेऊन दाखविलं होतं. कुणाची कशी अडवणूक करायची, हे विखे यांना चांगलंच माहीत. त्यासाठी प्रवरा वैद्यकीय महाविद्यालयाचा वापरही केला जायचा. त्यामुळं तर काही काळ या महाविद्यालयाचे शवविच्छेदन आणि व्हिसेरा राखून ठेवण्याचे काम काढून घेतलं होतं. शंकरराव कोल्हे हे सुरुवातीला वसंतदादा पाटील गटात होते. ते पवार गटात गेल्यानंतर व्याह्याच्या मदतीसाठी विखे यांनी युती सरकारच्या काळात संजीवनी कारखान्याच्या किती चौकशा लावण्यात आल्या, हे विखे यांनाच माहीत. थेट उच्च न्यायालयात जाऊन कोल्हे यांना आपला कारखाना किती चांगला आहे, हे वदवून आणावं लागलं.
श्रीरामपूर दूध जिल्हा संघ, प्रवरा दूध संस्था कोणाच्या राजकारणामुळं बंद पडल्या, हे सर्वांनाच माहीत आहे. या संस्थांतील कामगार देशोधडीला लागले. त्यांच्यावर अवलंबून असलेले व्यवसाय मोडीत निघाले, हे वेगळं सांगायला नको. गणेश कारखाना पूर्वी विखे यांच्याच ताब्यात होता. तो का अडचणीत आला, हे विखे यांनी कधीच सांगितले नाही. कोल्हे यांनी हा कारखाना चालवायला घेऊन नंतर तो व्यवस्थित चालविला. या कारखान्याची कशी कोंडी करण्यात आली आणि तोच प्रकार बाबूराव तनपुरे साखर कारखान्यात कसा केला, हे आता डॉ. अशोक विखेच सांगत आहेत. घरचा माणूस बोलायला लागला, तर त्यावर तरी विश्‍वास ठेवणार, की नाही? भाऊबंदकीचं नाट्य म्हणून त्याकडं दुर्लक्ष करणार? अन्य संस्थांवर कारवाई करण्याचा दुग्धविकासमंत्री म्हणून त्या वेळी आग्रह धरणारे विखे स्वतः च्या कारखान्याच्या सध्याच्या तोट्याबाबत काहीच बोलत नाही. आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखाना सव्वाशे कोटीपर्यंत तोट्यात जातो, त्याचं भूषण मिरवीत फिरणार का? एक सहकारी साखर कारखाना दुसरे सहकारी साखर कारखाने भाड्याने घेऊन चालवयाचे प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी झाले. नाही असं नाही; परंतु विखे यांनी स्वकीयांचेच कारखाने चालवायला घेऊन त्यांच्यासह स्वतः चा कारखानाही अडचणीत आणला. सहकारी साखर कारखानदारीच्या जनकाच्या घरातील पिढी अन्य सहकारी संस्था, कारखाने अडचणीत आणीत असेल, तर त्यावर विचार व्हायला हवा. नगर जिल्ह्यातला पहिला मनोवैज्ञानिक डॉक्टर म्हणविणार्‍याच्या हातात कारखानदारीची सूत्रं असताना कारखान्यांची ही अवस्था व्हावी, ही तर आणखी चिंताजनक बाब. मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेचे राधाकृष्ण विखे अध्यक्ष होते, तेव्हाची अनेक प्रकरणं चर्चेत होती. संस्थेच्या उद्दिष्ठांना हरताळ फासून शाळांना संगणक, अन्य संस्थांना मदत असे विविध प्रकार विखे यांनी केले. मुळा-प्रवरा वीज संस्थेचा अनुभव शेतकरी व ग्राहकांना चांगला असला, तरी राज्य सहकारी बँक आणि जलसंपदा खात्यातील विखे यांच्या हस्तक्षेपामुळं ऊर्जामंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी मग विखे यांच्या ताब्यातील मुळा-प्रवरा वीज सहकारी संस्थेचा वीज वितरण परवाना रद्द करून बदला घेतला. विखे-पवार यांच्या वादाची ही संस्था बळी ठरली; परंतु त्याला विखे स्वतःच जबाबदार आहेत.