Breaking News

लोकसभा उमेदवाराला 70 लाख खर्चाची मर्यादा


सातारा / प्रतिनिधी : लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारांनी जय्यत तयारी केली आहे. ही निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा 70 लाख रुपये एवढी आहे. उमेदवारांच्या खर्चाचे संनियंत्रण करण्यासाठी समन्वय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्याकडे उमेदवारांना खर्च सादर करावा लागणार आहे. उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागणार आहे. निवडणुकीत खर्च करण्याची तयारी असलेल्या उमेदवारांनी ‘होऊ दे खर्च,’ अशी भूमिका घेतली आहे. 

देशात सन 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीवर सुमारे 10 कोटी 45 लाख खर्च झाला होता. त्यानंतर पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीत एक हजार 483 कोटींवर खर्च जावून पोहोचला. देशात 2014 साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत खर्चाने 3 हजार 426 कोटींची पातळी गाठली. निवडणूक कामासाठी मोठी यंत्रणा राबवावी लागत असल्याने दिवसेंदिवस निवडणुकीवरील खर्च वाढत चालला आहे. सातारा लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या किरकोळ खर्चासाठी आयोगाने 16 लाखांचा निधी उपलब्ध करुन दिला असून निधीची आवश्यकता आहे. निवडणूक कामासाठी सरकारी यंत्रणांचा एकीकडे खर्च वाढत चालला असला तरी उमेदवारांच्या बाबतीतही तशीच परिस्थिती आहे. 

मात्र, या खर्चावर नियंत्रण आणण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना टी. एन. शेषण यांनी निवडणूक खर्चावर मर्यादा आणली. उमेदवारांना खर्चाचे हिशेब देणे, उत्पन्नविषयक प्रतिज्ञापत्र देणे सक्तीचे केले. लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांना 70 लाखांपर्यंत खर्च करता येणार आहेत. कोणतेही खर्चिक काम असले तर त्यामध्ये हात आखडता घेणारी मंडळी सोसायटीच्या निवडणुकीपासून खासदारकीच्या निवडणुकीपर्यंत खर्च करण्यास मागेपुढे पहात नाहीत. निवडणुकीत स्वत:च्या जाहीरनाम्यापासून पक्षाची ध्येयधोरणे मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अत्याधुनिक प्रचारयंत्रणा वापरावी लागते.

 त्यासाठी उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते धडपडत असतात. वेगवेगळ्या माध्यमांतून त्यांचा प्रचार सुरु असतो. प्रचार यंत्रणेवर होणार्या खर्चाचा विचार तात्पुरता बाजूला सारुन जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत कसे पोहोचता येईल याचाच ते प्रयत्न करत असतात. त्यामुळेच निवडणूक खर्च दिवसेंदिवस नवे विक्रम गाठू लागला आहे. लोकसभा मतदारसंघाचा आवाका मोठा असल्याने संबंधित उमेदवाराला त्याठिकाणी पोहोचणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आजकाल सर्व युक्त्‌या वापरुन निवडून येण्याच्या क्षमतेवरच पक्षांकडून उमेदवारी मिळत असल्याने खर्च करण्याची तयारी निर्णायक ठरु लागली आहे. 

त्यानुसार उमेदवांनी ‘होऊ दे खर्च, भाऊ हाय मोठा, खर्चाला नाय तोटा,’ अशी मानसिकता बनवली असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पहायला मिळत आहे. भारत निवडणूक आयोगाने प्रवर्गानुसार डिपॉझिटच्या रक्कमा जाहीर केल्या आहेत. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवणार्या उमेदवाराला 25 हजार रुपये डिपॉझिट भरावे लागणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना 12 हजार 500 रुपये डिपॉझिटची रक्कम ठेवावी लागणार आहे. या निवडणुकीत हे दोनच प्रवर्ग असल्याने संबंधित उमेदवारांना त्यानुसार डिपॉझिट ठेवावे लागणार आहे.