अशा जनतेवर राज्य करण्यासाठी संविधानाची गरजच काय?






एकविसाव्या शतकातील कोणत्याही देशाचा कारभार संविधानावर चालत असतो. एखादे संविधान मान्य नसेल तर त्या देशातील जाणते लोक संविधान दुरूस्त करतात किंवा ते रद्द करून दुसरे आणतात. परंतू देशाचा व्यवहार हा कोणत्या तरी लिखित व मान्यताप्राप्त संविधानाच्या चौकटीतच चालला पाहिजे, हा जगतमान्य संकेत रूढ झालेला आहे. परंतू भारतातील आजचे सत्ताधारी व राज्यकर्ते इतके मुजोर झाले आहेत की, संविधान केवळ बाजूला ठेवले आहे असे नाही तर, ते पायाखाली तुडवित राज्यकारभार चालू आहे. आणी तरीही त्या विरोधात एखाद दुसरा अपवाद सोडला तर कुठेही उठाव नाही. फक्त संविधान बचाव व देश बचावाच्या घोषणा देऊन काम भागत नाही. सूत्रबद्ध व कृतीबद्ध कार्यक्रम हवा.
आपल्या देशाला नव्या बदलत्या काळाच्या संदर्भात समाजिक व राष्ट्रीय नीतीमत्ता देण्याचे काम फुले, शाहू, पेरियार, आंबेडकर व गांधी या पाच महापुरूषांनी केले आहे. यात अजून काही महापुरू षांची भर घालता येईल. यांच्या शिकवणूकीतून व प्रत्यक्ष कृतीकार्यक्रमातून देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असतांना संवैधानिक लोकशाहीला सापेक्षतः लायक असा भारतीय समाज निर्माण झाला होता. हिंसा, हुकूमशाही, ठोकशाही वगैरे अलोकशाही तत्त्वांना जनतेत कुठेही मान्यता नव्हती. उदाहरणच द्यायचे तर तीन उदाहरणे देता येतील. सत्यशोधक चळवळीच्या नेतृत्वाखाली सावकार- जमिनदारांच्या विरोधात हिंसक आंदोलने झालीत, मालमत्तेची हानी झाली मात्र जीवीतहानी होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली. गांधी हत्त्येनंतर ब्राह्मणांच्या घरांची जाळपोळ झाली, मात्र त्यात एकही ब्राह्मण जळून मरणार नाही, याची दक्षता घेतली गेली. चौरीचौरा पोलीस चौकी जाळल्यानंतर आख्ख आंदोलनच मागे घेणारे गांधीजी खरोखर थोर महापुरूष म्हटले पाहिजे. आणी त्याहून थोर बाबासाहेब आंबेडकर! गांधीबापूचे प्राण वाचविण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी जिंकलेल्या लढाईत पराभूत होणे स्वीकारले.
या सर्व महापुरूषांनी जे काही साध्य केले ते स्वतःचा जीव धोक्यात घालून! म्हणुनच गांधी हत्त्या घडवून आणणार्यो रा.स्व. संघाला भारतीय समाजाची कधीच सहानुभूती प्राप्त झालेली नाही. भारताची फाळणी व त्यात झालेली जीवीतहानी हे जाणीवपूर्वक घडवून आणलेले एक षडयंत्र होते, ज्याला मी एक अपवाद समझतो. धार्मिक उन्माद हा कितीही नियोजनपूर्वक घडवून आणला तरी तो तात्कालीक ठरतो. त्याही धार्मिक उन्मादाच्या छायेत संविधानाची निर्मिती झाली व भारतीय जनतेने सर्वमान्य म्हणून स्वीकारली. बाबरीभंजनाचा धार्मिक उन्माद फार काळ टिकला नाही. त्यानंतर लगेच सपा-बसपा व राजदची सत्ता त्या राज्यांमध्ये आली. धार्मिक उन्मादाने फार काही साध्य होत नाही, हे सत्य मंडल आयोगाच्या चळवळीतून जागृत होत असलेल्या ओबीसींनी वारंवार सिद्ध केलं. त्यातून संघाने बोध घेतला व आपले सत्ता संपादनाचे धोरण बदलले.
-2-
या पाच महापुरूषांनी घडवलेला भारतीय समाज हीच संघाची मुख्य अडचण होती. धर्मनिरपेक्षता, सामंजस्य, समन्वय व संयमितपणा यासारख्या मानवी मूल्यांचा आधार घेत भारताची प्रागतिक वाटचाल सुरू होती. या दिशेने भारत असाच पुढे जात राहीला तर संघाचे अस्तित्व नगण्य वा नष्ट होणार यात काही शंका बाळगण्याचे कारण नव्हते. आणी म्हणूनच संघाला हवा असलेला भारतीय समाज घडविण्यासाठी त्याला फक्त 5 वर्षांच्या कालावधीची मजबूत सत्ता हवी होती. ही सत्ता त्याला धार्मिक दंगलींमधून मिळतच नव्हती. तो वाट पाहात होता या पाच महापुरूषांच्या प्रभावाच्या ओहोटीची! अर्थात संघी टोळके शांत बसलेले नव्हते. त्यांची स्लो पॉईझनिंगची प्रक्रिया सुरू होती. मुसलमानाला ‘शत्रू’ म्हणून उभा करणे, त्यातून जनतेला असहिष्णू हिंदू म्हणून संघटित करणे व त्यांच्या जोरावर लोकशाही मार्गाने सत्ता काबीज करणे, हे त्यांचे धोरण होते. मात्र मंडल आंदोलनातून जागृत झालेल्या ओबीसींनी त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. ओबीसींनी आपले स्वतःचेच पक्ष स्थापन करून सत्तास्पर्धेत स्थान निर्माण केले. तात्यासाहेबांच्या जातीअंतक सत्यशोधक चळवळीत घुसखोरी करून जात्योन्नती-मूलक ब्राह्मणेतर पक्ष स्थापन करणारे मराठे, शेवटी ब्राह्मणी का ँग्रेसला शरण गेलेत. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती यादव-कुर्मी जातींनी उत्तरेत केली. जातीअंतक मंडल आयोगाच्या आंदोलनातून जात्योन्नतीमूलक पक्ष स्थापन केलेत. त्यामुळेच हे पक्ष मंडल आयोगाची एकही शिफारस आपल्या सत्तेच्या काळात लागू करू शकले नाहीत. जे ओबीसी पक्षांचे तेच बसपासारख्या दलित पक्षांचे धोरण होते व आहे. त्यामुळे यादवेतर ओबीसी जाती व जाटवेतर दलित जाती ज्यांनी आधीच कांग्रेसला दूर केले होते, त्या भाजपाकडे एक पर्याय म्हणून आकर्षित झाल्यात. त्यामुळे जात-जागृती गोळा करण्यासाठी 2014 ला प्रधानमंत्रीपदासाठी ओबीसी उमेदवार दिला व सहज सत्ता काबीज केली. ही सत्ता त्यांना धार्मिक उन्मादातून नव्हे तर जातीय धृवीकरणातून प्राप्त झाली.
अधून मधून राममंदिराच्या नावाने उन्माद पेटविण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू असतो. मात्र ओबीसींमधील धार्मिक जागृतीवर जातीय जागृतीने मात केलेली असल्याने संघाची धार्मिक षडयंत्रे यशस्वी होत नाहीत. त्यामुळेच त्यांना प्रत्येक निवडणूकीत ‘ओबीसी प्रधानमंत्र्याचं बाहूलं’ नाचवावं लागतं.
या पाच महापुरूषांच्या प्रभावातून व मंडलसारख्या आंदोलनातून भारतीय समाजाचं ‘हिंदू म्हणून विघटन व एस्सी, एस्टी ओबीसी कॅटेगिरीमधून संघटन’ होण्याची प्रक्रिया गतिमान होत होती. समाजप्रवाहाची हीच दिशा राहीली असती तर संघ-भाजपाचे अस्तित्व कधीच संपले असते. जात जागृती ही दुधारी तलवार असते. जात जागृती ‘जातीअंतात’ विसर्जित होणे ही एक दिशा झाली. जातजागृती कर्मठ जातीव्यवस्थेचा ‘आधार’ बनणे ही दुसरी दिशा झाली. या शतकाच्या पहिल्या दशकात पाचही महापुरूषांचा प्रभाव नष्ट होत गेला, त्यांचे फोटो, पुतळे, स्मारके वाढू लागलेत. त्यांची स्मृती स्थळं ‘प्रार्थना स्थळं’ झालीत व वार्षिक यात्रा-जत्रांची पवित्र-स्थळं झालीत. ज्या महापुरूषांच्या विचारातून जातीअंत व्हायचा होता, तेच महापुरूष जात-अस्मितेची प्रतिके बनलीत. ज्या रिझर्वेशनची दिशा जातीअंताची होती, त्याच रिझर्वेशनमुळे एक जात दुसर्याथ जातीच्या छातडावर बसली आहे.
-3-
दिशा देण्याचं वा दिशा बदलण्याचं काम सत्तेचा आश्रीत असलेला बुद्धीमान वर्ग करीत असतो. ही दिशा जर उलटी असेल तर पुरोगामी म्हणविणारे बुद्धीमान व नेते त्याला विरोध करतात, हा एक सर्वमान्य संकेत आहे. पण आज हा संकेत जीवंत राहीला आहे काय? एक दोन उदाहरणं पाहिलीत तर आपली खात्री होते की, हा संकेत मरून पडलेला आहे. सगळेच्या सगळे पुरोगामी बुद्धीमान व नेते हे सत्तेतल्या प्रतिगामी बुद्धीमानांना जणू काय शरणच गेले आहेत. एक-दोन उदाहरणं पाहू या!
राखीव जागांचे धोरण जातीअंताकडे नेणारे होते. पण या धोरणाला जात-अस्मिता पक्क्या करण्याकडे कसे वळविले गेले व त्याला पुरोगामी बुद्धीमान कसे शरण गेलेत याचा तपशिल ताजाच आहे. आज जाट-पटेल-मराठा या जाती ओबीसी जातीच्या मानगुटीवर बसलेल्या आहेत, कोणामुळे? प्रतिगाम्यांनी काडी पेटविली आणी फुले-आंबेडकवादी म्हणिणार्यां नी या आगीत रॉकेल टाकलं. धनगर विरूद्ध आदिवासी हा संघर्ष पेटविण्यात सर्वात आघाडीवर कोण आहेत, अर्थातच पुरोगामी म्हणविणारे नेते! आज प्रत्येक जात स्वतंत्र आरक्षण मागते आहे, आणी फुले-आंबेडकरांचे वारसदार म्हणविणारे महाभाग त्यांना पाठिंबा देत आहेत. पूर्वी ‘नॉन-ब्राह्मिण’ जातींच्या कार्यक्रमांना कधीच प्रसिद्धी मिळत नव्हती. मात्र त्यातील एखाद्या जातीने वेगळे आरक्षण मागीतले की, त्याची बातमी पहिल्या पानावर छापून येते. लाखांच्या मोर्च्यांना ब्राह्मणी मिडिया रात्रंदिवस प्रसिद्धी देतो. ओबीसी सत्ता संपादन मोर्च्याला कधीच प्रसिद्धी मिळणार नाही. मात्र माळी सत्ता संपादन मेळावा, धनगर सत्ता संपादन मेळावा अशा एकजातीय कार्यक्रमांना भरपूर प्रसिद्धी मिळते. संविधानाची दिशा ही आहे की, तुम्ही जातीचे नेते बनण्याऐवजी तुमच्या कॅटेगिरीचे नेते बनले पाहिजे, तरच तुम्ही जातीअंताच्या दिशेने पुढे जाऊ शकतात. मात्र आमच्या लोकांना जातीचेच नेते बनून जातीव्यवस्थेकडे जायचे आहे. आणी ही दिशा आपणास पेशवाईच्या भयाण स्मशानात नेणारी आहे. स्मशानाचा मार्ग दाखविणारे दुसरे-तिसरे कुणी नाही, खुद्द फुले शाहू आंबेडकरवादीच आहेत. मराठ्यांना ओबीसीत घुसायचं आहे, धनगरांना आदिवासी बनायचं आहे, धोबी, तेली नाभिकांना दलितांच्या ताटातलं हिसकावयाचं आहे. आणी या सर्व प्रतिगामी धोरणांना पुरोगामी म्हणविणारे पाठिंबा देत आहेत. याला म्हणतात लढाई सुरू होण्याआधीच शत्रूला शरण जाणे.
13 पॉईंट रोस्टर, 10 लाख आदिवासींना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारणे, फक्त ओपन कॅटिगरीची नोकर भर्ती करणे, युपीएससी ला डावलून खाजगी कंपन्यांमधील नोकरशहांना मंत्रालयात बसविणे, असंवैधानिक जाट-मराठा आरक्षण या सारखे अनेक संविधानविरोधी कृती कार्यक्रम धडाधड राबविले जात असतांना विरोधी पक्षनेते केवळ राफेलसारख्या फालतू प्रश्‍नांवर निवडणूका लढवीत आहेत. बोफोर्सची लढाई लुटुपुटुची तशीच राफेलचीही! काँग्रेससकट सगळ्या पुरोगामी म्हणविणार्याच पक्षांचा एकही नेता असे म्हणत नाही, की “आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर संघ- भाजपाच्या सरकाचे संविधानविरोधी निर्णय ताबडतोब रद्द करू! राखीव जागांच्या प्रश्‍नावरून जात-अस्मिता जागविणार्यान नेत्यांचा बंदोबस्त करू! रा.स्व. संघाच्या भूताला संविधानाच्या बाटलीत बंद करण्याएवजी, जमिनीत गाडण्याएवजी कायमचे नष्ट करण्याचा कृती कार्यक्रम राबवू,’’ असे कुणीही म्हणत नाही. पुरोगामी कोण व प्रतिगामी कोण हे ओळखणे कठीण झाले आहे. सगळे एकाच माळेचे मणी!
पाच महापुरूषांच्या प्रभावात आम्ही पुरोगामी म्हणून “ठोकशाहीच्या धोरणाला’’ विरोध करीत होतो. पण ‘ठोकशाहीचे हे तोरण’ आमच्याच घराच्या दरवाज्यावर कधी बांधले गेले, ते कळलेच नाही. क्रांतीकारी कम्युनिस्ट पक्ष सरंजामी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ‘संविधान बचाव’ रॅली काढतो आहे. सत्तेत सहभागी असलेली शिवसेना विरोधी पक्ष म्हणून काम करते आहे आणी विरोधात बसलेली राष्ट्रवादी भाजपाचं सरकार टिकवून ठेवते आहे. गांधी-नेहरूची धर्मनिरपेक्षता खूंटीवर टांगून जानवं घालून मंदिरात मिरविणारा व कुंभमेळाच्या गटारात यथेच्छ डुबक्या मारणारा ‘भावी प्रधानमंत्री’ काँग्रेसचा आहे की भाजपाचा ते कळतच नाही. ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा कायदा पास करणारे ओबीसी आमदार, मराठ्यांना देशोधडीला लावून बनिया- ब्राह्मणांच्या हितासाठी सत्ता राबविणारे मराठा राज्यकर्ते आणी आख्खा देशच पेशवाईच्या स्मशानात गाडू पाहणारे संघी ब्राह्मण! आणी तरीही जनता या हरामखोरांना नेता मानते!
अशा प्रकारे पुरोगामी-प्रतिगामी, मार्क्सवादी-भांडवलवादी, फुले-आंबेडकरवादी व मनुवादी, मराठावादी-ओबीसीवादी, सत्ताधारी-विरोधक हे सगळे नेते व बुद्धीमान लोक एकमेकांच्या सूरात सूर मिसळून, गळ्यात-गळा घालून, हातात-हात घेऊन व एकमेकांना चाटत-चूटत वाटचाल करीत असतील आणी तरीही जनता त्यांनाच नेता मानीत असेल, तर अशा जनतेवर राज्य करण्यासाठी संविधानाची गरजच काय????
पुन्हा केव्हा तरी फुले, शाहू, आंबेडकर, गांधी, पेरियार यासारखे महापुरूष अवतार घेतील व संविधानाला लायक असलेली जनता निर्माण होईल, त्या सुवर्ण दिनाची वाट पाहू या! तो पर्यंत कडक जयजोती जयभीम, सत्य की जय हो!
------- प्रा. श्रावण देवरे

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget