Breaking News

मसूदवरील प्रस्तावाने चीनचा तीळपापड; अमेरिकेवर केला संयुक्त राष्ट्राच्या खच्चीकरणाचा आरोप

Image result for amerika china



वॉशिंग्टनः पाकिस्तानातील ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा म्होरक्या मसूद अझहरवरून अमेरिकेने थेट चीनच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. मसूदला जागितक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ठराव मांडण्याची अमेरिकेची भूमिका चीनला पटलेली नाही. अशा प्रकारे जबरदस्ती ठराव मांडून अमेरिका संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी समितीच्या अधिकाराचे खच्चीकरण करत असल्याचा आरोप चीनने केला आहे.

अमेरिकेच्या या पावलामुळे विषय अधिक किचकट होणार आहे, असे चीनने म्हटले आहे. ‘जैश- ए- मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रात सादर केला आहे. अमेरिकेच्या या प्रस्तावाला फ्रान्स आणि ब्रिटन या देशांनीही पाठिंबा दिला आहे. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानच्या ‘जैश- ए- मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझहर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रयत्न भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत केला होता; मात्र चीनने नकाराधिकार वापरून मसूदचा बचाव केल्याने भारताला धक्का बसला होता.

संयुक्त राष्ट्रातील या घडामोडींबद्दल विचारले असता चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी अमेरिकेने उचललेल्या या पावलामुळे विषय आणखी किचकट होणार असल्याचे सांगितले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मुख्य दहशतवाद विरोधी समितीच्या अधिकाराचे खच्चीकरण करणारी ही कृती आहे. परिषदेच्या ऐक्याच्या दृष्टीने हे योग्य नाही. यामुळे विषय अजूनच किचकट होणार आहे, असे गेंग शुआंग यांनी म्हटले आहे.


मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित करू नये, म्हणून चीनने आधीच धडपड सुरू केलेली असताना अमेरिकेच्या या प्रस्तावामुळे अमेरिका-चीन आमनेसामने उभे ठाकण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेच्या या प्रस्तावाला फ्रान्स आणि ब्रिटननेही पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेच्या या प्रस्तावाच्या मसुद्यात भारतात पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे. तसेच प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांच्या यादीत अझहर आणि ‘इस्लामिक स्टेट’ला टाकण्याची मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्राकडून अझहरवर बंदी घालण्यात आल्यास त्याला जगभर कुठेही फिरता येणार नाही. शिवाय त्याची संपत्तीही जप्त करता येणार आहे. अमेरिकेच्या या ड्रॉफ्ट रिझॉल्यूशनवर मतदान कधी होईल हे माहीत नाही; पण अमेरिकेच्या या कृतीमुळे चीन आणि अमेरिकेत बेबनाव होण्याची शक्यता आहे.