Breaking News

दखल मुख्यमंत्री लेडीज बारचे मालक!


मुंबई महानगरपालिका ही एखाद्या राज्याइतका अर्थसंकल्प असलेली मोठी महानगरपालिका आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीतील कारभारही तसाच आदर्श हवा; परंतु शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या या महापालिकेवर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश राहिलेला नाही. त्यामुळं पालिकेचे अधिकारी अनेक प्रताप करतात. आता तर मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍याने तर कहरच केला. अधिकार्‍यानं शहानिशा न करता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे लेडीज बारचा परवाना दिला!

आपल्या देशात काहीही घडू शकतं. इथं न्यायालयातून कुणाच्याही नावे अटक वॉरंट काढली जाऊ शकतात. ऐंशीच्या दशकात अन्यायाची दुकानं या नावानं एका वृत्तपत्रांनं मालिका चालविली होती. अमिताभ बच्चन यांच्या नावानं अटक वॉरंट काढून आणून दाखविलं होतं. पंतप्रधानांच्या नावानं असंच अटक वॉरंट काढण्यात आलं होतं. आधारकार्डावर माणसाचं छायाचित्र असायला हवं. कॅमेर्‍यासमोर जर माणूस असेल, तर त्याच्या तिथं माणसाचंच छायाचित्र असायला हवं; परंतु तिथं कुत्र्याचं छायाचित्र टाकण्यात आलं. महापालिकेसह अन्य सरकारी यंत्रणा कोणताही परवाना देताना संबंधित कागदपत्रांची खातरजमा करून कागदपत्रं देतात, असा आपला समज असतो. सामान्य जेव्हा कागदपत्र घेऊन जातात, तेव्हा त्यांना दाखला देताना कितीदा परत पाठविलं जातं, कागदपत्रं मागितली जातात. असं असताना सरकारी कार्यालयात पैसे सरकावले, की कागदपत्रांची छाननी न करताच अर्जात भरलेल्या माहितीप्रमाणं परवाने दिले जातात. मुंबईत असाच एक गंभीर प्रकार घडला आहे. मुंबई महापालिकेच्या अधिकार्‍यांचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. कोणतीही पडताळणी न करता महापालिकेनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे ‘लेडीज बार अँड रेस्टॉरंट’ आणि महापालिका आयुक्त अजेय मेहता यांच्या नावानं ‘हुक्का पार्लर’चं नोंदणी प्रमाणपत्र जारी केलं आहे. महापालिकेच्या दुकानं आणि अस्थापना विभागानं ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस’च्या अंतर्गत हे प्रमाणपत्र जारी केल्यानं आश्‍चर्य व्यक्त केलं जात आहे. महापालिकेनं ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस’च्या अंतर्गत दुकानं आणि अस्थापना विभागातून ऑनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांना लवकरात लवकर नोंदणी प्रमाणपत्र मिळावं, या हेतूनं ही सुविधा देण्यात आली आहे; मात्र अधिकार्‍यांकडून कोणतीही पडताळणी न करता नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्यानं महापालिकेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे लेडीज बार आणि आयुक्त अजेय मेहता यांच्या नावे हुक्का पार्लरचं नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलं आहे. फडणवीस यांच्या नावानं बारचं नोंदणी प्रमाणपत्र देताना त्यावर वर्षा निवासस्थान, मलबार हिल असा कार्यालयीन पत्ता दिला आहे, तर मेहता यांच्या नोंदणी पत्रावर महापालिका मुख्यालयाचा पत्ता लिहिलेला आहे. वास्तविक कागदपत्रांची पडताळणी एक वेळ बाजूला ठेवली, तरी वर्षा निवासस्थान कुणाचं आहे, मलबार हिलवर कोण राहतं, एवढं तरी सर्वसाधारण नॉलेज संबंधितांला असायला हवं. महापालिकेच्या मुख्यालयात हुक्का पार्लरचा परवाना देताना संबंधित कर्मचारी शुद्धीत होता, की नाही, असा प्रश्‍न पडतो.
महापालिका अधिकार्‍यांनी आता ही चूक झाल्याचं मान्य केलं आहे. व्यक्तीचं नाव, पत्ता, व्यवसायाचं स्वरुप, इ-मेल, पॅन कार्ड नंबर बघूनच त्याला नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यात येत असल्याचं पालिका अधिकार्‍यांनी सांगितलं. तसं असेल, तर ही दोन प्रमाणपत्रं कशी दिली, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. दरम्यान, महापालिकेनं अनुक्रमे माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिस स्टेशन व गावदेवी पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध बुधवारी तक्रार दाखल केली आहे. या पूर्वीही फेरीवाल्यांची नोंदणी करताना तत्कालिन पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या नावाची फेरीवाला म्हणून नोंद करण्यात आली होती. त्याविरोधातही पालिकेनं पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. मुळात अर्ज कुणी दिला, यापेक्षा महापालिकेचे अधिकारी असे झोपेत दाखले देतातच कसे, या प्रश्‍नाचं उत्तर अधिकार्‍यांनी शोधायला हवं. संबंधितांवर कठोर कारवाई केली, तरच अशा प्रकारांना आळा घालता येईल. पालिकेचं काम कशा प्रकारे चालतं, हे दाखविण्यासाठी एखाद्यानं असा खोडसाळपणा केलेला असू शकतो; परंतु जेव्हा कागदपत्रं सादर केली जातात, तेव्हा पडताळणी करून परवाने देण्याचं काम तर संबंधित अधिकार्‍याचं असतं, त्यानं काय केलं, हा प्रश्‍न उरतो. चंद्रावर पहिलं पाऊल ठेवणारा मानव आणि अमेरिकेचा अंतराळवीर नील आर्मस्ट्राँगला मुंबई महापालिकेनं बकरी ईदनिमित्त चक्क बकर्‍याची ‘कुर्बानी’ देण्याचा परवाना जारी केला होता. हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. न्यायालयानं परवाना पद्धतीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. पालिकेच्या देवनार पशुवधगृहामध्ये बकरी तसंच म्हैसवर्गीय प्राण्यांचा वध करण्यात येतो. बकरी ईदच्या काळात या वधगृहावर मोठा ताण असतो, म्हणून पालिका मुंबई महापालिका क्षेत्रातील इच्छितस्थळी बकर्‍यांचा धार्मिक वध करण्यास तात्पुरते परवाने देत असते. ही पद्धत प्रथमच ऑनलाइन करण्यात आली आहे. देवनार पशुवधगृहातील प्राण्यांचे वध थांबवण्यात यावेत, अशी जनहित याचिका (पीआयएल) जीव मैत्र ट्रस्टनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान मुंबई पालिकेनं कुर्बानीसाठी दिलेल्या परवान्यातील अनागोंदी उघड झाली होती. ज्या व्यक्तींना पालिकेनं बकर्‍याच्या कुर्बानीसाठी ऑनलाइन परवाने दिले आहेत, त्यात अंतराळवीर नील आर्मस्ट्राँग व शॉप बदर अशी दोन नावं आहेत. या दोघांचे पत्ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोर्ट नंबर 10 व 52 असे दिलेले आहेत. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच न्यायमूर्तींनी ऑनलाइन परवाना पद्धत रद्द केली होती.





एखाद दुसर्‍या प्रकरणात अशा चुका होतात, असं नाही. वारंवार असे गंभीर प्रकार घडतात. शहरातील चर्नी रोड स्टेशनच्या लगत असलेल्या शासकीय मुद्रणालयाच्या समोर असलेल्या झाडाच्या फांद्या कापण्याचे आदेश पालिका उपसंचालकांनी दिलेले होते; मात्र उपसंचालकाच्या या आदेशाला पालिकेनं केराची टोपली दाखवली आणि कंत्राटदारासोबत संगनमत करून अनेक वर्षांपासून उभी असलेली फळझाडंच कापून टाकली. शासकीय मुद्रणालयांच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या बादामांच्या तीन झाडांची पूर्णपणे कत्तल करण्यात आली. शासकीय मुद्रण व संचालनालयाचे उपसंचालक मनोहर गायकवाड यांनी महापालिकेच्या ’डी’ वार्डच्या सहाय्यक उद्यान अधीक्षकांना पत्र लिहून त्यात केवळ धोकादायक स्थितीत असलेल्या झाडांच्या फांद्या कापण्याची परवानगी दिली होती; मात्र उपसंचालकांच्या आदेशाला फाटा देत महापालिकेच्या अधिकार्यांनी शासकीय मुद्रण व संचालनालयाच्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या व कुठलाही धोका नसलेल्या तीन झाडांची पूर्ण कत्तल करून त्याची लाकडंही काही मिनिटांच्या आत पळवली होती. एकीकडं उच्च न्यायालयानं दोनच दिवसांपूर्वी पुलाच्या घटनांवरून मुंबई महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली असताना दुसरीकडं कित्येक बळी जाऊनही महापालिका प्रशासन सुधारायला तयार नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून टाईम्स बिल्डींगला जोडणार्‍या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट होऊनही तो कोसळला. त्यात सहा जणांचे बळी गेले. त्या वेळी महापालिका प्रशासन आणि नगरसेवक रेल्वेवर जबाबदारी ढकलून मोकळं झालं होतं. आता वांद्रे स्थानक ते वांद्रे-कुर्ला संकुलाला जोडणार्‍या स्कायवॉकचे स्ट्रक्चरल ऑडिट हे अवघ्या दोन दिवसांत संपवण्याचा प्रताप महापालिकेनं केला आहे. सीएसटी पादचारी पूल दुर्घटनेनंतर तातडीने हा स्कायवॉक 20 मार्च रोजी बंद केला होता. आठवडाभर हा स्कायवॉक देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठी बंद राहणार होता; पण अवघ्या दोन दिवसातच हे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण करण्यात आलं. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं या स्कायवॉकशी संबंधित कामामुळं 25 मार्चपासून पादचार्‍यांसाठी हा स्कायवॉक बंद केला आहे. गेल्या आठवड्यातच संपूर्ण स्कायवॉक देखभाल दुरूस्तीसाठी बंद करण्यात आला आहे, असे फलक महापालिकेने लावले होते. स्कायवॉकची कोणतीही देखभाल दुरूस्ती न करताच ऑडिटसाठी हा संपूर्ण स्कायवॉक बंद ठेवण्यात आला होता. महापालिकेच्या एजन्सीनं या कामाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट अवघ्या दोन दिवसांत पूर्ण करत सोमवारपासून हा स्कायवॉक पुन्हा पादचार्‍यांच्या सेवेसाठी खुला केला आहे. आता दुर्घटना झाली, तर त्याला जबाबदार कोण, या प्रश्‍नाचं उत्तर महापालिका प्रशासनानं दिलं पाहिजे.