Breaking News

अग्रलेख चौकीदाराचा दरोडा!


भारतीय जनता पक्ष स्वतः मोठा होण्याच्या प्रयत्नांत मित्रपक्षच कसा संपवितो, हे अरुणाचल प्रदेशासह अन्यत्र आलेल्या अनुभवावरून स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातही आता सत्तेसाठी शिवसेनेला युती करावी लागली असली, तरी शिवसेनेपुढे दोन्ही काँग्रेसचे नव्हे, तर भाजपचेच आव्हान असते, हे मुंबईसह अन्य ठिकाणच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीतून दिसले आहे. शिवसेना-भाजप युती होताना परस्परांचे आमदार, खासदार फोडायचे नाहीत, असे ठरले होते; परंतु आता तो संकेतही पाळला जात नाही. आता त्यात भाजपने एक नवी युक्ती केली आहे. शिवसेनेत आपले नेते पाठवून त्यांना तेथून निवडून आणण्याची खेळी भाजप करतो आहे. शिवसेनेच्या ते लक्षात येत नाही. खासदारांची संख्या वाढते; परंतु निष्ठावंत, मूळ शिवसैनिकांना बाजूला ठेवून भाजप तिथे आपली माणसे रुजवतो आहे. सत्तेसाठी भाजप काहीही करायला तयार होतो, हे अरुणाचल प्रदेशात दोन वर्षे चाललेल्या संसदीय आणि न्यायालयीन लढाईतून दिसले. भाजपला लहान लहान राज्ये हवी आहेत. आता खरेतर डिजिटल युगात कामे बसल्या जागी होत असताना प्रशासकीय सोईसाठी लहान राज्यांची आवश्यकता नाही; परंतु लहान राज्ये असली, की सत्तेसाठी आमदारांची कशीही खरेदी करता येते आणि एक एक राज्य ताब्यात घेता येते. गोव्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून जो रात्रीचा खेळ चालू आहे, तो याच प्रकारातला आहे. गोवा विधानसभेच्या गेल्या दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या; परंतु काँग्रेस अगोदर भाजपने गतिमान हालचाली करून मित्रपक्ष जोडले. सत्ता स्थापन केल्यानंतरचा इतिहास तर सर्वांना माहीतच आहे. खरेतर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हा गोव्यातला एकेकाळचा सत्ताधारी पक्ष; परंतु आता या पक्षाचे अस्तित्त्व नावालाच उरले आहे. मगोपचे विधानसभेत तीन आमदार होते. त्यातील सुदिन ढवळीकर यांना गेल्या आठवड्यातच उपमुख्यमंत्रिपद दिले होते. गोव्यात भाजपचे 12 आमदार असले, तरी मित्रपक्षांसह आमदारांची संख्या 21 झाली होती. त्यामुळे भाजपला तसा कोणताही धोका नव्हता. सरकार स्थिर होते. काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 14 असल्याचे वैषम्य कदाचित भाजपला वाटत असावे. त्यातूनच मगोपच्या दोन आमदारांना फोडून भाजपत आणण्यात आले आणि आता गोव्यातील भाजपच्या आमदारांची संख्या 14 झाली असली, तरी एका मित्रपक्षाला दुःखावल्याने भाजपच्या विधिमंडळातील आमदारांची संख्या आता वीस झाली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे 15 आमदार आहेत. पोटनिवडणुकीत काय निकाल लागतो, यावर गोव्यातील भाजप सरकारचे स्थैर्य अवलंबून आहे.
कमालीचे राजकीय अस्थर्य अनुभवणार्‍या गोव्यात पुन्हा नाटयमय घडामोडी घडल्या. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या (मगोप) दोन आमदारांनी भाजपमध्ये विलीन होण्याचे जाहीर करताच उपमुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकर यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. आता ‘मगोप’मधून भाजपमध्ये आलेल्या दीपक पावसकर यांना मंत्रिपद देण्यात येणार आहे. ढवळीकर यांचे उपमुख्यमंत्रिपद अवघे आठवड्याचे ठरले.
गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर राज्यात वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी गोव्यात जाऊन ‘मगोप’सह गोवा फॉरवर्ड पक्ष व अपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याबरोबरच प्रमोद सावंत यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली. त्या वेळी झालेल्या सत्तावाटपानुसार ‘मगोप’चे ढवळीकर यांची उपमुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावण्यात आली; मात्र ‘मगोप’च्या मनोहर आजगावकर आणि दीपक पावसकर या दोन आमदारांचा गट भाजपमध्ये विलीन झाला. त्यानंतर ढवळीकर यांना पदावरून हटविण्याची शिफारस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्याकडे केली. या राजकीय घडामोडींमुळे राज्यपाल दिल्ली दौरा अर्ध्यावर सोडून पणजीत दाखल झाल्या. ढवळीकर यांना हटविण्याची सावंत यांची शिफारस राज्यपालांनी स्वीकारली. पावसकर यांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे आता ‘मगोप’मध्ये ढवळीकर हे एकमेव आमदार राहिले आहेत. ‘मगोप’चे आमदार फोडल्याने संतप्त झालेल्या ढवळीकर यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. हा ‘चौकीदारां’नी घातलेला दरोडा आहे. भाजपने विश्‍वासघात केला आहे. जनता हे उघडया डोळ्यांनी पाहत असून, ती या प्रकाराचा जाब भाजपला विचारणार आहे, असे ढवळीकर म्हणाले. ‘मगोप’ हा जनाधार असलेला पक्ष असून, लोकसभा निवडणुकीत गोव्यातील दोन्ही जागा लढविण्याची घोषणाही त्यांनी केली. दरम्यान, घटक पक्षांना देण्यात येत असलेल्या वागणुकीबद्दल सत्तेत सहभागी असलेल्या गोवा फॉरवर्ड पक्षानेही चिंता व्यक्त केली आहे. हे पाहिले, तर सध्या भाजपत असलेला गोवा फॉरवर्ड पक्षही भाजपशी फार काळ सख्य ठेवील असे दिसत नाही. पोटनिवडणुकीत दोन-तीन आमदार विरोधकांचे निवडून आले, तर गोवा फॉरवर्ड पक्षही सरकारमधून बाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ढवळीकर यांना तर भाजपनेच विरोधी पक्षात ढकलले आहे. मगोपचे आमदार मनोहर आजगावकर आणि दीपक पावस्कर यांनी गोवा विधानसभा अध्यक्षांना एक पत्र लिहून मगोपचे भाजपात विलीनीकरण करीत असल्याची घोषणा केली; मात्र ढवळीकर यांनी या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर सही केली नाही.





मध्यरात्री घडलेल्या या मोठ्या राजकीय घडामोडीनंतर 36 आमदारांच्या गोवा विधानसभेत आता भाजपच्या आमदारांची संख्या 12 वरून 14 झाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या आमदारांची संख्या काँग्रेस आमदारांच्या इतकी झाली आहे. मगोप 2012 पासून भाजपाचा सहकारी पक्ष होता. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, पक्षाच्या कमीत कमी दोन तृतीयांश आमदारांनी जर एकाच वेळी पक्ष सोडला, तर त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द होत नाही. तर त्यांना एक विशेष गट म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते. सध्या विधिमंडळातील 4 जागा रिक्त असून त्यावर लवकरच पोटनिवडणुका होणार आहेत. सध्या भाजपचे 14, एमजीपीचा 1, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे 3, काँग्रेसचे 14 आणि राष्ट्रवादीचा एक सदस्य आहे. एक दलित नेता म्हणून मला मगोपमध्ये असुरक्षित वाटत होते. त्यामुळे मी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आजगावकर यांनी सांगितले. माझ्या मतदारसंघातील लोकांच्या इच्छेनुसार मी भाजपमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला, असे आता पावसकर सांगत असले, तरी अशा कारणांना काहीच अर्थ नसतो. 2012 पासून मगोपने भाजपसोबत युती केली होती. मध्यरात्रीच्या नाट्यमय घटनांमुळे सध्या गोवा राज्य चर्चेत असले, तरी राज्यातील जुन्या अशा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्याअगोदर गोव्यात काँग्रेसने सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. पर्रीकर यांच्या आजारपणाचे कारण त्यासाठी दिले होते. गोव्यातील भाजप सरकार पडते, की काय अशी शंका निर्माण झाली असताना गेल्या ऑक्टोबरमध्ये भाजपने काँग्रेसच्याच दोन आमदारांना भाजपत आणले. भाजपत येण्यासाठी कशी कोटी-कोटींची ऑफर दिली जाते, हे कर्नाटकातील धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदाराने जाहीरपणे सांगितले. 15 ऑक्टोबरला संध्याकाळपर्यंत गोवा काँग्रेसमध्ये सारेकाही आलबेल असल्याचेच चित्र होते. गोवा काँग्रेसचे प्रमुख ए. चेल्लकुमार यांनाही त्यांच्या सर्व आमदारांवर पूर्ण विश्‍वास होता; मात्र रात्री उशीरा अचानक गोव्यातले काँग्रेसचे आमदार दयानंद सातोपे आणि सुभाष शिरोडकर यांनी तातडीने फ्लाईट पकडून दिल्ली गाठली. दिल्लीमध्ये अमित शाह यांची भेट त्यांनी घेतली आणि भाजपमध्ये प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला. मध्यरात्री उशीरा दिल्लीमध्ये या सर्व घडामोडी घडत असताना गोव्यात काँग्रेसला मात्र याबद्दल माहिती नव्हती. आमदारांचे प्रवेश, मध्यरात्री उरकण्यात आलेला शपथविधी यामुळे गोव्यात रात्रीचा खेळ चालूचे प्रयोग गेले पाच महिने सातत्याने चालू असल्याचे वारंवार दिसले.