Breaking News

आचारसंहितेतही मुलाखती घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश


सातारा / प्रतिनिधी : येथील जिल्हा परिषदेंतर्गत सन 2013 मध्य अंगणवाडी कर्मचार्‍यांमधून पर्यवेक्षक पदासाठीची तोंडी परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप होवून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले होते. या प्रकरणी नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून त्यावेळच्या परीक्षेतील पात्र उमेदवारांची नव्याने मुलाखती घेवून जागा भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ही प्रक्रिया सहा आठवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, पात्र उमेदवारांच्या नव्याने मुलाखती घेण्याचा निर्देश दिल्यानंतर सध्या रुजू असलेल्या अंगणवाडी पर्यवेक्षकांकडून या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी असा अर्ज करण्यात आला होता. मात्र न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला आहे. तसेच याप्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्ष जिल्हाधिकार्‍यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या व्यस्ततेचे कारणास्तव मुलाखतीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी असा विनंती अर्ज न्यायालयाला केल्याचे समजते.

याबाबत अधिक माहिती अशी, सातारा जिल्हा परिषदेेने अंगणवाडी कर्मचार्‍यांमधून पर्यवेेक्षक पदासाठी अर्ज मागवले होते. त्यानंतर या पदासाठी चार ऑगस्ट रोजी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील पात्र 918 महिला उमेदवारांनी सहभाग नोंदवला. लेखी परीक्षा 75 गुणांची झाली. असे एकूण 100 गुण निवड प्रक्रियेसाठी ठेवण्यात आले होते. लेखी परीक्षा संपल्यानंतर परीक्षार्थींचे ओळखपत्र संबंधित अधिकार्‍यांनी जमा करून घेतले होते. ओळखपत्र जमा करून घेणे शंकास्पद असल्याचे त्यावेळी काही परीक्षार्थींनी म्हटले होतेे. 4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या पर्यवेक्षक पदासाठी तोंडी मुलाखतीसाठी पात्र असलेल्या सेविकांची यादी 12 ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आली. पात्र, अपात्र अशा सर्वांची यादी गुणांसह जाहीर होणे आवश्यक असताना या परीक्षेचे गुण जाहीर न करताच केवळ यादी जाहीर करण्यात आली. तसेच ज्या महिला पदवीधर आहेत व ज्यांची सेवा 18 वर्षांपेक्षा जास्त झाली आहे अशा महिलांना तोंडी परीक्षेमध्ये नाकारण्यात आले होते. तोंडी परीक्षेत बीएस्सी झालेल्या व 19 वर्षे दर्जेदार सेवा केलेल्या सौ. संगीता सत्यनारायण शेडगे यांना तोंडी परीक्षेत संपूर्ण उत्तरे देवून सुध्दा फक्त एकच गुण देण्यात आला होता. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत काहीतरी काळेबेरे झाले असल्याचा आरोप झाला होता. भरती प्रक्रियेत अन्याय झालेल्या उमेदवारांच्या वतीने उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. पांडुरंग पोळ यांनी भक्कमपणे बाजू मांडली होती.

या प्रकाराबाबत अंगणवाडी कर्मचारी संगीता सत्यनारायण शेडगे यांनी भरती प्रक्रियेविषयी दाद मागितली होती. संबंधीत खटल्याची सुनावणी होवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्या. बी. आर. गवई व न्या. एन. जी. जमादार यांच्या न्यायालयाने पर्यवेक्षक पदाची तोंडी परीक्षा परत घेण्याचे आदेश सातारा जिल्हा परिषद प्रशासनाला केले आहेत. न्या. बी. आर. गवई व न्या. एन. जी. जमादार यांच्या न्यायालयाने अंगणवाडी कर्मचार्यांमधून पर्यवेक्षक पदासाठी झालेली भरती परीक्षा रद्द करुन त्यावेळच्या परीक्षेतील पात्र उमेदवारांची नव्याने मुलाखत घेवून जागा भरण्यात याव्यात. ही प्रक्रिया सहा आठवड्यात पूर्ण करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्देशाला संबंधित कामावर सध्या रुजू असलेल्या पर्यवेक्षकांनी स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करणारा अर्ज 15 मार्च रोजी केला होता. यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा अर्ज संबंधितांना पुरेसा कालावधी देण्यात आला असल्याचे कारण देत फेटाळला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेला सहा आठवड्यात नव्याने मुलाखती घ्यावा लागणार आहेत. मात्र सध्या लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरु असल्याने या समितीच्या मुख्य असलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या मुलाखती निवडणूकीनंतर घेण्यात याव्यात आणि यासाठी मुदत मिळावी असा विनंती अर्ज न्यायालयाला केल्याचे समजते. यावर न्यायालयाचा आदेश आलेला नाही. मात्र मुदत वाढ न मिळाल्यास ठरलेल्या मुदतीच या मुलाखती घ्याव्या लागणार आहेत.