Breaking News

अग्रलेख सरकारची डोकेदुःखी



लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे आश्‍वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्षात देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचे जे चित्र समोर आले आहे, ते मात्र मन विषन्न करणारे आहे. देशाचा आर्थिक विकासदर 7.2 टक्के असल्याचे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात तो आता 6.8 टक्क्यांवर आला आहे. जागतिक पतपापन संस्थेनेच तसा अहवाल दिला आहे. जागतिक वित्तसंस्था अनेक बाबींचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढीत असतात. ते विश्‍वासार्ह असतात. भारत व चीनचा मात्र या पतमापन संस्थांवर विश्‍वास नाही. भारत आणि चीनचे अनेक बाबतीत मतभेद असले, तरी ब्रिक्स परिषदेतील राष्ट्रांसाठी स्वतंत्र पतमापन संस्था असाव्यात, याबाबतीत दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे. अर्थात अशा पतमापन संस्था अस्तित्त्वात येतील, तेव्हा येतील. सध्या तरी अमेरिकेतील पतमापन संस्थांच्या आर्थिक आकडेवारीवर आपल्याला विसंबून राहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे जागतिक पतमापन संस्थांची आकडेवारी जागतिक बँकेसह अन्य वित्तीय संस्थांशी जुळणारी असते. त्यामुळे आपल्याला तिच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल शंका घेता येत नाही. आताही ‘फिच’ या पतमापन संस्थेने दिलेल्या अंदाजानुसार आणखी दोन वर्षे तरी भारताच्या आर्थिक विकासदरात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. 6.8 टक्के विकासदर राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. विकासदर कमी राहणे आणि त्यातही महसुली तूट वाढणे या दोन्ही गोष्टी गंभीर आहेत. देशाचे करसंकलन आणि खर्च यात तफावत आहे. ही तफावत वाढणे देशाच्या आर्थिक विकासासाठी चांगले नाही. दुर्दैवाने अशी तफावत वाढत चालली आहे. देशाचा महसुली तोटा फेब्रुवारी 2019 च्या अखेरीपर्यंत संपूर्ण वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय अनुमानाच्या 134.2 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याप्रकरणी प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार वृद्धी कमी राहिल्याने महसुली तोटा वाढला आहे. लेखा महानियंत्रकांच्या (सीजीए) आकडेवारीनुसार एप्रिल-फेब्रुवारी 2018-19 मध्ये महसुली तोटा 8.51 लाख कोटी रुपये राहिला. सरकारची आकडेवारी अशी असली, तरी वित्त सचिव मात्र वित्तीय तूट 3.4 टक्क्यांच्या आत राहील, असे कशाच्या आधारे सांगत आहेत, हे न उलगडणारे कोडे आहे. अर्थात केवळ आकड्यांची फेकाफेक करून चालत नसते, तर त्यासाठी प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती पाहूनच विचार करावा लागत असतो.


केंद्र सरकारची महसुली कमाई ही 12.65 लाख कोटी होती. जी संशोधित अंदाजपत्रकाच्या 73.2 टक्के आहे. यापूर्वी मागील आर्थिक वर्षाच्या समान कालावधीचा महसूल अंदाज 78.2 टक्के होता. सरकारचे कर उत्पन्न 10.94 लाख कोटी रुपये आणि बिगर कर महसूल 1.7 लाख कोटी रुपये राहिले. एप्रिल-फेब्रुवारी, 2018-19 या कालावधीत सरकारचा एकूण खर्च 21.88 लाख कोटी रुपये झाला. त्यामध्ये 19.15 लाख कोटी रुपये महसूल तर 2.73 लाख कोटी रुपये जमा खात्याचे होते. यादरम्यान अर्थ मंत्रालयाने निवेदन प्रसिद्ध करून फेब्रुवारीपर्यंत केंद्र सरकारने राज्यांना करामध्ये त्यांच्या हिश्श्याअंतर्गत 5.96 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. हे 2017-18 च्या समान कालावाधीपेक्षा 67.043 कोटी रुपये जास्त आहेत. दुसरीकडे देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सलग तिसर्‍या आठवड्यात तेजी दिसून आली. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार परकीय चलन साठा 22 मार्च रोजी संपलेल्या आठवड्यामध्ये 1.02 अब्ज डॉलर वाढून 406.66 अब्ज डॉलर झाले आहे. त्यातल्या त्यात ही समाधानाची बाब आहे. मागचे काही महिने परकीय चलनाचा साठा कमी होत चालला होता. आता सोन्याची आयात कमी झाल्याने त्यावरचा परकीय चलनाचा खर्च कमी झाला आहे. लोकानुनयी योजनांमुळे देशाची अर्थशिस्त बिघडते. राज्यांनी उठसूठ कर्जमाफीसारख्या अनेक योजना आखल्या. त्यामुळे कर्जबुडव्यांचे प्रमाण वाढत गेले. वसुलीवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. कर्जमाफी होणारच आहे, तर कशाला कर्ज भरायचे, ही मानसिकता दृढ व्हायला लागली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफी हा रामबाण उपाय राजकीय पक्षांना सापडला आहे, मात्र यामुळे देशाची आर्थिक व्यवस्था कोलमडत आहे. कर्जमाफीने शेतकर्‍यांचेे सर्व प्रश्‍न सुटत नसतात. त्याऐवजी शेतकर्‍यांना शाश्‍वत भाव, वीज आणि पाणी या तीनच गोष्टी दिल्या, तरी त्यामुळे त्याच्यावर याचकाची वेळ येणार नाही. मागील दोन वर्षांत आपल्या देशामध्ये 8 मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत तोच पक्ष जिंकला, ज्याने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले. नुकत्याच झालेल्या 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेेसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली आणि या तीन राज्यांतील शेतकर्‍यांनी काँग्रेसला सत्तेची भेट दिली. तेलंगणामध्येही टीआरएसने कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले होते, ज्याचा त्या पक्षाला मोठा फायदा झाला. टीआरएसने तेलंगणामधील 74 टक्के जागांवर विजय मिळवला.
मागील 2 वर्षांत 8 राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये तेच पक्ष जिंकले, ज्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकर्‍यांना आकर्षित करण्यात यश मिळवले.


शेतकरी कर्जमाफीसारख्या योजनांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था खालावू लागली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी निवडणूक आयोगाला पत्राद्वारे विनंती केली आहे होती, की अशा घोषणा निवडणूक घोषणापत्रात समाविष्ट करण्यापासून सक्त मनाई करण्यात यावी; परंतु तसे काहीच झाले नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर दीड महिन्यात कर्जमाफीवर अंमलबजावणी सुरू केली. सहा महिन्यांनंतर सरकार 44 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केल्याचा दावा करत आहे; मात्र प्रत्यक्षात केवळ 800 शेतकर्‍यांचेच कर्ज माफ झाले आहे. आता सरकार शेतकरीच कागदपत्रे देत नाहीत, असे कारण देऊ लागले आहे. खरेतर ही कारणे धादांत खोटी आहेत. वास्तव असे आहे की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफी करणे निव्वळ अशक्य आहे. कर्नाटक राज्याच्या 2016-2017 च्या अर्थसंकल्पात कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीत एकूण महसूल 1 लाख 32 हजार 867 कोटी रुपये होता. कर्नाटकातील शेतकर्‍यांवरील कर्ज 53 हजार कोटी रुपयांचे आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामीळनाडू या राज्यांमध्ये कर्जमाफीमुळे एकूण महसूल तोटा 1 लाख 7 हजार 700 कोटी रुपये इतका वाढणार आहे. हा आकडा वर्ष 2018-2019च्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील 0.65 टक्के इतका हिस्सा असेल. सध्या या सर्व राज्यांचा मिळून महसुली तोटा 5 लाख कोटी रुपये इतका आहे. जो राष्ट्रीय उत्पन्नाचा 3 टक्के हिस्सा आहे. ही आकडेवारी पाहता शेतकरी कर्जमाफीने थेट देशाची अर्थव्यवस्था प्रभावित होत असल्याचे दिसून येते. याचा बँकिंग क्षेत्रावरही परिणाम होतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर असा सर्वंच बाजूंनी परिणाम होत आहे. देशाच्या महसुली खर्चाचे प्रमाण कमी व्हायला हवे. अवातंर खर्च कमी केला आणि महसुली उत्पन्न वाढले, तरच देशाच्या विकासाचा गाडा चांगला चालू शकेल. आताची जी आकडेवारी जाहीर झाली आहे, ती देशाची आणि मोदी यांचीही चिंता वाढवणारी आहे.