Breaking News

सहकार चळवळीचे खाजगीकरण करण्याचे राजकारण्यांचे षडयंत्र


अहमदनगर/प्रतिनिधी: सहकार चळवळ हि राज्याची विकासगाथा असून ग्रामीण जनतेची ती आर्थिक नाडी आहे. एके काळी या सहकार चळवळ भरभराटीला आली. परंतु सद्य स्थितीला हि सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचे पद्धतशीर नियोजन चालू आहे. सहकार चळवळीतून उभे राहिलेले कारखाने मोडीत काढून त्याचे खाजगीकरण करण्याचे राजकारण्यांचे षडयंत्र चालू आहे असा आरोप करत या प्रकरणांची न्यायालयाच्या निगराणीखाली सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे.

1960 मध्ये महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली त्यावेळी राज्यात मोजकेच खाजगी व सहकारी साखर कारखाने सुरू होते. 2006 पर्यंत महाराष्ट्रात 202 सहकारी साखर कारखान्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 185 कारखान्यांची उभारणी झाली व ते सुरूही झाले. पण कालांतराने त्यातील बहुतांश कारखान्यांना घरघर लागली. विशेष म्हणजे ज्या काळात सहकारी साखर कारखाने आजारी पडू लागले त्याच काळात तब्बल 154 खाजगी कारखान्यांची नोंदणी करण्यात आली. अशा परिस्थितीत अडचणीत असलेल्या 34 कारखान्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्याऐवजी राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्यांची कवडीमोल भावाने विक्री केली. अशाच प्रकारे राज्य सरकारने 8 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली तर जिल्हा सहकारी बँकांनी 3 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री केली. 4 कारखान्यांचे बेकायदेशीर ठराव करून खाजगीकरण करण्यात आले. अशा प्रकारे 49 सहकारी साखर कारखान्यांचे खाजगीकरण करण्यात आलेले आहे. तसेच सध्या 15 सहकारी साखर कारखाने जप्त करून ताब्यात घेण्यात आले असून ते विक्रीच्या मार्गावर आहेत. आणखी 10 कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा दिल्या असून याव्यतिरिक्त आणखी 10 कारखान्यांना नोटिसा देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अडचणीत असलेले 35 कारखाने विविध कारणांनी बंद आहेत. अशा सर्व मिळून सुमारे 120 कारखान्यांची वाट लागलेली आहे.

अशा प्रकारे सहकारी चळवळीचे संगनमताने खाजगीकरण करण्याते षडयंत्र सुरू आहे .

सहकारी साखर कारखान्यांसंबंधीच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात यापूर्वीही अनेक वेळा आंदोलने केलेली आहेत. महाराष्ट्र सरकारशी अनेकदा पत्रव्यवहार झाला. या घोटाळ्यात विविध राजकीय पक्षांचे नेते अडकलेले असल्याने राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. म्हणून नाइलाजाने

शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि मोडीत काढण्यात येणारी सहकार चळवळ वाचविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीतील सर्वोच्च व्यवस्था आहे. सरकार आणि राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली पोलिसांकडून निष्पक्ष चौकशी होऊ शकणार नाही. पण उच्च न्यायालयाकडून शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल याची खात्री आहे. म्हणून या संपूर्ण घोटाळ्याची न्यायालयीन निगराणीखाली सीबीआय मार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींची समिती नेमून सखोल चौकशी व्हावी. असे अण्णा हजारेंनी या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.