Breaking News

सर्वांचीच कसोटी


गेल्या काही दिवसांपासून भारताला निवडणुकीचे वेध लागले होते. राजकीय पक्षांनी तर त्यासाठी कितीतरी दिवस तयारी सुरू केली होती. बेरजेचे आणि वजाबाकीचे राजकारणही सुरू झाले होते. निवडणुकीपूर्वीचे मैदान मारून झाले होते. परीक्षेचा अभ्यास तर झाला; परंतु परीक्षांच्या तारखा कधी जाहीर होतात, अशी विद्यार्थ्यांची जी भावना असते, तीच भावना राजकीय पक्षांची होती. क ाहींचा परीक्षेच्या दिवसापर्यंत अभ्यास होत नसतो, हा भाग वेगळा. आता निवडणुकीच्या परीक्षेच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. अगदी काठावर पास होणारेही परीक्षेत विशेष प्रावीण्य मिळवण्याची स्वप्ने जशी पाहत असतात, तशीच स्वप्ने राजकीय पक्षांनाही पडत असतात. मोठी स्वप्ने पाहावीत असे आपल्या थोरामोठ्यांनी सांगून टाकले आहे. त्यामुळे देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर सर्वांनीच आपली ताकद पणाला लावण्याचे ठरविले आहे. पडद्यामागून दबावाचे राजकारण करणार्‍यांच्या हाती आता फार कमी दिवस उरले आहेत. आता आघाड्या आणि युत्यांना लगेच आकार येईल. काही फेरजुळण्या होतील. आयाराम-गयारामांचे आता दिवस आहेत. मनासारखे होत नसले, तर लगेच कोलांटउड्या मारण्यास सुरुवात होईल. एकाच दिवसात निष्ठा बदलल्या जातील. ज्यांना शिव्या दिल्या, ते पवित्र वाटू लागतील. ज्याच्यावर टीका केली, त्यालाच गोड मानून घेतले जाईल. निवडणुकीचा हा हंगाम अशा कितीतरी नाटयमय घडामोडींनी भरलेला असेल. मागच्या वेळी गुणवत्तेत आलेलाच पुन्हा गुणवत्तेत येण्याचा विश्‍वास बाळगून आहे, तर परीक्षकांची दिशाभूल करून यश मिळवलेल्याला आता संधी नाही, आम्हीच परीक्षेत पहिले येऊ, असा काहींना विश्‍वास आहे. विद्यार्थ्यांना चाचणी, सहामाही, वार्षिक अशा वेगवेगळ्या परीक्षांना तोंड द्यावे लागत असले, तरी देशाच्या कनिष्ठ सभागृहासाठी मात्र दर पाच वर्षांनी मतदारांच्या कसोटीला उतरण्याची परीक्षा द्यावी लागते. निवडणुकीत बर्‍याचदा अभ्यासाबाहेरचे प्रश्‍न असतात. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, भावनिक अशा प्रश्‍नांच्या उत्तरांना जे सामोरे जातात, त्यांना या परीक्षेत भरभरून गुण मिळतात. ज्यांना या प्रश्‍नांची उत्तरे सुचत नाहीत, त्यांना मग मागे पडावे लागते. काठावर पास होऊनही उपयोग नसतो. निवडणुकीच्या परीक्षेत ज्याला सर्वाधिक गुण त्याच्याकडेच मग पाच वर्षे सत्ता असते. मागच्या तुलनेत जादा गुण मिळविले, तरी मग त्याचा उपयोग नसतो. ज्याला यश मिळाले, त्याच्या त्रुटी पाच वर्षे काढीत बसण्याव्यतिरिक्त हातात क ाहीच राहिलेले नसते.
जगातली सर्वांत मोठी संसदीय लोकशाही व्यवस्था म्हणून भारताची ओळख आहे. इथे व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक अशी कोणतीही परिस्थिती न पाहता प्रत्येकाला मताचा समान अधिकार दिला आहे. पाच वर्षांतून एकदा मतदाराची राजा म्हणून संभावना होते आणि नंतर त्याला कायम याचकाच्या भूमिकेत जावे लागते. अशा काही सन्मानांच्या दिवसाची सुरुवात आता झाली आहे. भारतीय लोकशाहीला प्रगल्भ लोकशाही असे म्हटले जात असले, तरी ‘ग्राऊंड रिअ‍ॅलिटी’ काय आहे, हे सर्वांना माहीत आहे. देशाच्या मूलभूत प्रश्‍नांपेक्षा भावनिक, धार्मिक प्रश्‍नांवर आणि खोटी आमिषे दाखवून निवडणुका लढवल्या जातात. पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांवर झालेला आत्मघातकी हल्ला आणि त्यानंतर बालाकोटमध्ये घुसून हवाई दलाने केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुका होत आहेत. या दोन्ही हल्ल्याचे भांडवल गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होते. हल्ल्यात वीरमरण आलेल्यांचे फोटो मागे लावून दुसर्‍यांना दूषणे द्यायला प्रारंभ झाला होता. निवडणूक आयोगाने पुलवामा आणि बालाकोट हल्ल्याचे भांडवल करता येणार नाही, यासाठी आचारसंहिता लागू केली, हे चांगले झाले. अलिकडच्या काळात प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो. खोटी माहिती पसरवून दिशाभूल केली जाते. निवडणुकीच्या काळात तर अशा घटना जास्त वेगाने घडतात. त्यांच्यावर आता निवडणूक आयोगाची करडी नजर राहणार आहे. शिवाय नागरिकांना एका ठराविक अ‍ॅपद्वारे तसेच संपर्क क्रमांकावरही निवडणुकीतील गैरप्रकारांची माहिती देता येण्याची सुविधा आयोगाने केली आहे. भारतात मतदार जागरूक आहे. त्याने भल्याभल्यांना जागा दाखविली आहे. स्वायत्त निवडणूक आयोगावर आतापर्यंत कितीही आरोप झाले असले, तरी टी. एन. शेषन यांच्यामुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्ता आणि त्याचा निपक्षपातीपणा याबाबत सामान्य मतदारांच्या मनात फारसा संभ्रम नाही, ही चांगली बाब आहे. अर्थात त्यामुळे निवडणूक आयोगाची जबाबदारीही वाढली आहे. राजकीय पक्षांच्या मनातील आणि सामान्य माणसांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी या वेळी देशभरात व्हीव्हीपॅट मशीनचा प्रथमच वापर होत आहे, ही चांगली बाब आहे. आपण ज्याला मत दिले, त्यालाच ते मिळाले, की नाही, हे आता पडताळणी करण्याची संधी मतदारांना मिळाली आहे.
निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून लागू होते; परंतु त्याअगोदरच्या दोन महिन्यांत लाखो कोटी रुपयांची होणारी उधळण, पाच वर्षे अजगरासारखे निपचीत पडून असलेले सरकार एकदम हरणाच्या गतीने घेत असलेली धाव, सामान्यांविषयी सरकारी यंत्रणेच्या मनात एकदम दाटून आलेला कळवळा आणि दररोज मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेऊन होणार्‍या घोषणा हे आदर्श आचारसंहितेत बसते का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. ते तसे बसत नाही; परंतु नियमांना पळवाटा भरपूर असतात. राजकीय पक्ष अशा पळवाटा शोधण्यात आघाडीवर असतात. मतदारांना ते कळत नाही, असे थोडेच आहे; परंतु कळत असून वळण्याइतका प्रगल्भपणा अजून त्याच्यात आलेला नाही. देशात राम मंदिर आणि सीमा सुरक्षेइतकेच किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक गहन प्रश्‍न आहेत, जे हाता-तोंडाशी निगडीत आहेत, त्याची चर्चा राजकीय पक्षांनी करावी, जाहीरनाम्यात त्याचा उल्लेख करावा आणि राजकीय पक्ष जी आश्‍वासने देतात, त्यासाठी ते तरतूद कुठून करणार, याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने तसेच सामान्य जनतेेने मागावे तरच राजकीय पक्षांना मूलभूत प्रश्‍नांपासून दूर जाता येणार नाही. देशाची अर्थव्यवस्था, येथील आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, शेतीचा घटलेला विकासदर, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, औद्योगिक विकासदर, थेट परकीय गुंतवणूक, पायाभूत क्षेत्राच्या विकासावर दिला जात असलेला भर, सामान्यांचे जिणे सुखकर करण्यासाठीच्या उपयायोजना, सरळ कररचना, स्वतः होऊन कर भरण्याची मानसिकता तयार करण्यावर भर आणि सामान्यांच्या करातून मिळोलल्या उत्पन्नाचा दुरुपयोग होणार नाही, याचा राजकीय पक्षांना द्यावयाचा विश्‍वास या भोवती निवडणूक झाली, तर देशात ‘अच्छे दिन’यायला वेळ लागणार नाही. मागची काही वर्षे बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील गैरव्यवहाराभोवती प्रचार केंद्रीत झाला होता. मागची निवडणूक दूरसंचार लहरी, खाणवाटप घोटाळ्याभोवती फिरली, तर या वर्षाची निवडणूक राफेल विमानांच्या खरेदीभोवतीच फिरत राहील, असा अंदाज आहे. अशा मुद्यांची विरोधकांनाही गरज असतेच. सरकारला अशा मुद्यांवर निवडणूक गेली आणि लोकांना मूलभूत प्रश्‍नांचा विसर पडला, तर हवेच असते; परंतु तेच मुद्दे प्रभावी ठरले, तर मात्र सत्ताधार्‍यांना पराभवाची नामुष्कीही पत्करावी लागू शकते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला तो अनुभव आला होताच. या पार्श्‍वभूमीवर आता राजकीय पक्षांबरोबरच मतदारांचीही कसोटी आहे. नव्याने वाढलेला दीड कोटी मतदार कुणाच्या पारड्यात मतांचे दान टाकतो, यालाही महत्त्व आहे.