सरकारने स्वतःचे करून घेतले हसू


मुंबई / प्रतिनिधीः कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात होत असलेली दिरंगाई आणि तपासासाठी पोलिसांकडून वापरण्यात येणार्‍या प्राथमिक स्वरूपाच्या पद्धतीवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं आज राज्य सरकारला फटकारले. चार वर्षे उलटल्यानंतरही पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात प्रगती का होत नाही, याचे स्पष्टीकरण द्या, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसे समन्स गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना बजावण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 मार्च रोजी होणार आहे.

कोल्हापूर येथे 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी पानसरे यांच्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. त्यानंतर उपचारादरम्यान 20 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. या हत्येला चार वर्षे उलटल्यानंतरही पोलिसांच्या हाती काहीच ठोस लागलेले नाही. या प्रकरणाचा एक तपास अहवाल गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने न्यायालयात सादर केला होता. ‘फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. त्यांच्या नातलगांची चौकशी करण्यात आली आहे,’ असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी व बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. एसआयटीच्या अहवालातील काही मुद्द्यांवरून न्यायालयाने राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले जात आहे असे दिसत नाही. पोलिसांना मेमो दिले जात नाहीत. त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले जात नाही. प्रत्येक गुन्ह्याच्या तपासासाठी न्यायालयाला मध्यस्थी करावी लागत असेल, प्रत्येक प्रकरणात न्यायालयच संकटमोचक म्हणून भूमिका बजावत असेल तर ती शोकांतिका ठरेल. आपण जनतेला नेमका कोणता संदेश देत आहोत, असा सवाल न्यायालयाने केला. गुन्हा घडल्यानंतर चार वर्षे आरोपी राज्यात किंवा गुन्ह्याच्या ठिकाणाच्या जवळपास राहतील असे गृहित धरणे आश्‍चर्यकारक आहे. एसआयटीने हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावले. गुन्हेगारांना देश मोकळा आहे. त्यांना राज्याबाहेर जाण्यापासून कोण रोखणार? गुन्हेगाराच्या नावावर एखाद्या राज्यात मालमत्ता आहे, म्हणून तो त्याच परिसरात राहील असे नाही. तो कुठेही जाऊ शकतो. पानसरेंच्या हल्लेखोरांना शोधण्यासाठी पोलिस जे प्राथमिक स्वरूपाचे प्रयत्न करीत आहेत, त्यामुळे सरकारी यंत्रणांचे हसे झाले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. सरकारी यंत्रणांच्या अशा वर्तनामुळेच लोकांमध्ये चुकीचे समज तयार होतात. विशिष्ट लोक कोणत्याही प्रकरणातून सहज सुटू शकतात. त्यांचे कुणीही काही वाकडे करू शकत नाही, असे लोकांना वाटते, असे नमूद करून महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने त्यांच्या राज्यातील विचारवंतांचा आणि सुधारकांचा अभिमान बाळगला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

...तर निवडणूक लढवू नका!

विचारवंतांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणात राज्य सरकार केवळ मूक दर्शकाची भूमिका घेऊ शकत नाही. गुन्हा घडल्यावर पोलिस यायला हा काही चित्रपट नाही. राज्यकर्त्यांना लोकांचे रक्षण करता येत नसेल तर त्यांनी निवडणूक लढवू नये, अशी खरमरीत प्रतिक्रिया न्यायालयाने नोंदविली.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget