Breaking News

पाथर्डी तालुक्यात उडाला शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा


खरवंडी कासार/प्रतिनिधी :पाथर्डी तालुक्यातील काही निवडक संस्था व महाविद्यालयामधे ऊसतोड मजुर कष्टकरी सर्वसामान्य पाल्यांना शिक्षण मिळते. आजतायगत या विद्यालयांनी उत्कृष्ट निकालाची परंपरा कायम राखली आहे. परंतु अलीकडच्या काळात मुंबई पुणे बीड या शहरातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात प्रवेश घेत आणि दोन वर्षे कॉलेजला न येता थेट बारावी परीक्षेस येऊन अतिक्रमण केले आहे. सध्या गाजत असलेला कॉपी पॅटर्न, केवळ डिग्री मिळवण्यासाठीची यंत्रणा या गोष्टींमुळे परीक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेवर शिक्षण विभागाचा अंकुश राहीलेला नाही का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

पाथर्डी तालुक्यातील कॉपी पॅटर्न महाराष्टात चर्चेचा विषय ठरत आहे. तसेच बहुतांश ज्युनियर कॉलेज आज बारावी परीक्षा कालावधीत कोट्यावधींची उलाढाल करताना दिसत आहेत. एवढेच नाही तर परीक्षा काळात झेरॉक्स शंभर दोनशे रुपयांना विकल्या जातात. त्याचे परीनाम विद्यार्थ्यांना भोगावे लागतील. जर का चुकीच्या कॉपी विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमधे गेल्या तर तो विद्यार्थी नापास होण्याची शक्यता असते. पालक याचा कुठलाही विचार करत नाहीत. पोलिस बंदोबस्त असताना कॉपी पुरवण्यासाठी कॉपीबहाद्दर परीक्षा हॅलमधे जातातच कसे ही सगळी व्यवस्था मॅनेज आहे का ? याचे उत्तर शिक्षण विभागाने द्यावे. एकंदरीत मुंबई पुणे व बीड अशा नामांकित शहरातील विद्यार्थी अकारावीला प्रवेश घेतात. दोन वर्षे कॉलेज न करता थेट बारावी परीक्षेस येतात. त्यासाठी संस्थाचालकाना एका विद्यार्थाचे प्रवेश शुल्क पंचवीस ते पन्नास हजार रुपये एवढे आकारले जातात. शहरात विद्यार्थी खाजगी शिकवणी लावतात. ग्रामीण भागात येउन हवे तेवढे गुण व टक्के परीक्षेत संपादन करतात. हे समीकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून पाथर्डी तालुक्यात चालू आहे.

 या शिक्षण विभागातील सावळा गोंधळामुळे ग्रामीण भागातील हुशार होतकरु विद्यार्थांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असून शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थांच्या गुणेवत्तेतील तफावत व दरी वाढत चालली आहे. विशेष म्हणजे शहरी भागातील विद्यार्थांनी अमाप पैसे दिल्यामुळे पास व पाहीजे तेवढे टक्के मिळवुन देण्याची जबाबदारी व खाञीलायक वृत्त आहे. अशा परिस्थितीत तालुक्यात चाललेला शिक्षणाचा बाजार कधी थांबणार यावर चर्चा नागरीकांमधे आहे. अशातच शहरी भागातील शैक्षणिक संस्था गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देत नाहीत का यावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर देतात तर मग शहरातील विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागात ऊसतोड मजुर कष्टकरी सर्वसामान्य मुलांच्या पंगतीत का बसु नये, काहीही असो शिक्षण विभागाच्या अंदाधुंद कारभार शाषनाच्या अनिश्‍चित शैक्षणिक धोरणाच्या अभावामुळे हे चिञ असल्याचे दिसत आह.

 गटशिक्षणाधिकारी जिल्हाशिक्षणाधिकारी शिक्षण उपसंचालक शिक्षक, आमदार व शिक्षणमंञी या सर्वांच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्यमंञ्यांनी शिक्षण विभागात चालेल्या अदांधोदी कारभाराकडे लक्ष देऊन कारवाई करण्याची मागणी नागरीकांनी केली आहे. कारण महाराष्ट्र राज्यात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार व शैक्षणिक उदासीनता असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

 प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभाग सरकारी निमसरकारी कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागु केल्यामुळे लाखो रुपये वेतन घेणारे शिक्षक यांना शिक्षण विभागात काय चाललंय याच्याशी देणे घेणे नाही. दुसरीकडे आजही दहा पंधरा वर्षापासून विनावेतन ज्ञानार्जनाचे काम करत असलेल्या शिक्षकांना पोटाची खळगी कशी भरावी याचा प्रश्‍न आहे? अनुदान कधी मिळेल वेतन कधी सुरु होईल या आशेने विनाअनुदानीत शिक्षण संस्थेवर लाखो शिक्षक आजही काम करत आहेत. जगावे कसे हा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर आहे. ऊसतोड मजुरांच्या भागात शहरातील विद्यार्थांची शिक्षणवारी करण्याची वेळ का येते. याचे उत्तर संबंधित यंत्रनेने द्यावे अन्यथा पैसा बोलता है असे सांगून शिक्षण विभागाला मोकळीक द्यावी !