अग्रलेख- सरकारची दडपेगिरी




केंद्र सरकार प्रतिकूल असलेले अहवाल दडपायला लागले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड राज्यांतील निवडणुकीच्या वेळी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या अहवालात नोटाबंदीचा कृषी आणि ग्रामीण विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे नमूद केले होते. हा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर त्याचाच आधार घेऊन विरोधक जेव्हा प्रचारसभांत बोलायला लागले, तेव्हा सरकारने असा अहवाल ज्यांनी केला, त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. नंतर आकडेवारी जुळविताना चूक झाल्यामुळे असा प्रतिकूल अहवाल दिला गेला, असे सरकारने म्हटले. हा अहवाल नाकारला असला, तरी नोटाबंदीनंतरच्या अवघ्या दीड महिन्यांत केवळ फळे आणि भाजीपाल्याचे चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले, असा राष्ट्रीय बागवानी संशोधन संस्थेने अहवाल दिला होता, तो तर कायम आहे, याचे भान सरकारला राहिले नाही. ज्याच्याकडे प्रामाणिकपणा आहे, त्याला काही लपवावे लागत नसते. सरकारला वारंवार अहवाल मागे घ्यावे लागतात, अहवालात त्रुटी असल्याचे सांगावे लागते, याचा अर्थ सरकारला काहीतरी लपवायचे असा होतो. सरकार यापूर्वी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, केंद्रीय गुप्तचर विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, रिझर्व्ह बँक आदींच्या कामात हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप होत होता. आता तर सांख्यिकी कार्यालयात ही हस्तक्षेप करायला लागले आहे. भाजपचेच खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयात काम कसे चालते, हे सांगितले होते. पूर्वीच्या सरकारच्या कामकाजापेक्षा आपले कामकाज किती चांगले आहे, हे दाखविण्यासाठी आर्थिक विकासदर काढण्याचे निकष जे सरकार बदलते, ते काहीही बदलू शकते. एवढे करूनही आता आर्थिक विकासाचा दर अंदाजापेक्षा कमी झाला. करसंकलन घटले. केंद्र सरकारने रोजगाराचे जे आकडे दिले, त्यापेक्षा वेगळे आकडे सीएमआयईसारखी संस्था देते. उद्योगजगताशी निगडीत या संस्थेचे आकडे जास्त विश्‍वासार्ह मानले जातात; परंतु सरकारच्या हे आकडे अंगलट येत असल्याने सरकार ते मान्य करायला तयार नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगानेच दिलेल्या एका अहवालात देशात गेल्या 45 वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी आहे आणि रोजगारवृद्धीचे प्रमाण नीचांकी आहे, असे नमूद केले होते; मात्र ईपीएफ कार्यालयात नोंदविल्या गेलेल्यांची संख्या गृहीत धरून रोजगारांत कशी वाढ झाली, हे सरकार सांगत राहिले. वास्तविक ईपीएफ कार्यालयाकडे मजूर संस्थांचीही नोंदणी असते. ते कायम कामगार नसतात. मजूर संस्था बोगस असतात. त्यांचीही नोंदणी झाली, तर ती सरकारचे निष्कर्ष चुकीचे ठरविणार, यात शंका नाही.
आपल्याला अनुकूल नसलेली आकडेवारी दाबून टाकण्याचा राजकीय पातळीवरील सध्या जो कल आहे, त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याचे आवाहन 108 अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी एका संयुक्त निवेदनाद्वारे सर्व अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकींना केले आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे भारताच्या सांख्यिकी क्षेत्राच्या कीर्तीला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तडा जात असल्याचे सूचित करून अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी हे आवाहन केले आहे. आता अर्थतज्ज्ञच सरकारच्या विरोधात बोलत असतील, तर सरकारने ते गांभीर्याने घ्यायला हवे. एखाद्या आकडेवारीमुळे सरकारच्या कामगिरीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे, असे लक्षात येताच अशा आकडेवारीची संशयास्पद पद्धतीने फेररचना केली जाते अथवा ती दाबली जाते, असे निवेदनामध्ये म्हटले आहे. यासाठी फेरआढावा घेऊन 2016-17च्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वृद्धीदरामध्ये करण्यात आलेली वाढ, जीडीपीमध्ये नीती आयोगाने केलेला हस्तक्षेप आणि 2017-18चा कामगार पाहणी अहवाल सरकारने रोखून ठेवला आदी उदाहरणे देण्यात आली आहेत. अर्थतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांनी विद्यमान आणि भविष्यातील प्रशासनांवर सर्व स्तरावर प्रभाव टाकून सार्वजनिक आकडेवारीचा प्रामाणिकपणा पुनर्स्थापित करावा, सांख्यिकी संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि प्रामाणिकपणा पुनर्स्थापित करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अलाहाबाद विद्यापीठाचे जीन ड्रेझ, इंदिरा गांधी विकास संशोधन संस्थेचे आर. नागराज, जेएनयूचे अभिजित सेन, जयंती घोष, कोलंबिया विद्यापीठाचे अमर्त्य लाहिरी आणि मॅसॅच्युसेट्स विद्यापीठाचे जेम्स बॉयस ही नावे आणि त्यांचे अर्थशास्त्रातील योगदान लक्षात घेतले, तर त्यांनी सरकारविरोधात घेतलेला पवित्रा किती महत्त्वाचा आहे, हे पटावे. ज्या संस्था विशेषत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसओ) आकडेवारी गोळा करण्याशी आणि त्याचा प्रसार करण्याशी संबंधित आहेत. त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसणे अपेक्षित असते. सीएसओने 2015 मध्ये नवी जीडीपी मालिका सादर केली त्यामध्ये पूर्वीच्या तुलनेत 2012-13 आणि 2013-14 या वर्षांमध्ये वृद्धीदर झपाटयाने वाढल्याचे दाखविण्यात आले आणि तेव्हापासून जेव्हा नवी जीडीपी आकडेवारी सादर करण्यात आली. आधार वर्षांतील बदलामुळे अधिक समस्या उत्पन्न होत आहेत, असे अर्थतज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.

अनेक दशके भारतातील सांख्यिकी संस्था आर्थिक आणि सामाजिक निकषांवर देत असलेल्या आकडेवारीच्या प्रामाणिकपणाबद्दल ख्यातनाम आहेत. या संस्थांच्या निष्कर्षांबाबत यापूर्वी अनेकदा आक्षेप घेतला गेला असला, तरी या निष्कर्षांसाठी राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप आणि टीका कधीही झालेली नाही; मात्र आता भारतीय सांख्यिकी संस्थेच्या आणि त्याच्यांशी संलग्न असलेल्या संस्थांच्या आकडेवारीमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचा, इतकेच नव्हे तर त्या राजकीय प्रभावाखाली असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
केंद्र सरकारने मायक्रो युनिट डेव्हलपमेंट रिफायनान्स एजन्सी (मुद्रा)अंतर्गत किती नोकर्‍या उत्पन्न झाल्या, याबाबतचा ‘लेबर ब्युरो’चा अहवाल सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. येत्या दोन महिन्यांपर्यंत हा अहवाल प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारला दगाफटका होऊ नये, या उद्देशाने मोदी असे करत असल्याची आता राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
नोकर्‍या उत्पन्न होण्यासंदर्भातील हा तिसरा अहवाल आहे. तोसुद्धा मोदी सरकारने सार्वजनिक करण्याआधीच दडवला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुद्रा योजनेंतर्गत उत्पन्न झालेल्या नोकर्‍यांच्या संख्यांशी संबंधित आकडे येत्या निवडणुकीनंतर जाहीर करण्यात येणार आहेत. तज्ज्ञांच्या समितीला या अहवालासाठी वापरण्यात आलेल्या पद्धतीमध्ये अनियमितता आढळली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसचा अहवाल फेटाळल्यानंतर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने ‘लेबर ब्युरो’च्या सर्व्हेच्या निष्कर्षांचा वापर करून नवा अहवाल बनवण्याचे ठरवले होते. गेल्या शुक्रवारी झालेल्या एका बैठकीत ‘लेबर ब्युरो’च्या अहवालात काही त्रुटी आढळल्या होत्या, त्या दुरुस्त करण्याचा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ‘लेबर ब्युरो’ने दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. केंद्रीय श्रम मंत्र्यांनी या अहवालाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता हा अहवाल निवडणुकांनंतर सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने आतापर्यंत ‘एनएसएसओ’च्या ‘लेबर ब्युरो’चा नोकरी आणि बेरोजगारीसंदर्भातील वार्षिक अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. या दोन्ही अहवालात मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारी वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नोकरी आणि बेरोजगारीसंदर्भातील ‘लेबर ब्युरो’च्या वार्षिक अहवालात 2016-17मध्ये बेरोजगारी चार वर्षांच्या स्तरात 3.9 टक्के होती. 2017-18मध्येही बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे म्हटले होते. प्रत्यक्षात बेरोजगारीचा दर सात टक्क्यांहून अधिक असल्याचा सरकारी संस्थांचाच अंदाज आहे. वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल बाहेर आला, तर सरकारची पंचाईत होईल आणि विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळेल, म्हणून सरकारने अहवालच दडपून टाकायचे किंवा त्यात बदल करण्याचे षडयंत्र आखले आहे. त्याविरोधात अर्थतज्ज्ञ आवाज उठवित असताना राजकीय पक्षांनी मात्र आश्‍चर्यकारकरीत्या मौन बाळगले आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget