Breaking News

अग्रलेख मिशन फत्ते


अवकाशातील उपग्रह क्षेपणास्त्राने पाडण्याची चाचणी भारताने यशस्वी केल्याबद्दल सर्व शास्त्रज्ञांचे सत्ताधारी व विरोधकांनी अभिनंदन केले आहे. तसे ते करायलाही हवे. भारताची ही कामगिरी जगाच्या नजरेत भरली आहे. अर्थात असे असले, तरी चाचणीची सध्याची वेळ आणि त्याचे पंतप्रधानांनी केलेले ट्वीट वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. जवानांच्या शौर्याचे आणि वैज्ञानिकांच्या कामगिरीचे राजकीय पक्षांनी श्रेय घेणे चुकीचे आहे; परंतु आपल्याकडे सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांना त्याचे भान राहिलेले नाही. काँग्रेसच्या काळात या चाचणीची तयारी झाली होती, असे आता डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात पंतप्रधान कार्यालयाचे काम पाहणार्‍या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले असले, तरी त्यांच्या काळात त्याची चाचणी झाली नव्हती आणि मोदी यांच्या काळात ती झाली, याला महत्त्व आहेच. अणुबाँबचा स्फोट, सर्जिकल स्ट्राईक, वैज्ञानिक चाचण्या या केवळ लष्कर किंवा वैज्ञानिक संस्था घेत नाहीत, तर त्यासाठी राजकीय पाठबळ लागते, हे विसरता येणार नाही. पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटनेच्या कारवाया वाढल्या आहेत. त्याला चीनची आतून फूस असते. त्यात सीरिया आणि इराकमधून इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया अँड इराक (इसिस) चे अस्तित्त्व संपले आहे. त्यांनी अफगाणिस्तानमार्गे भारतात प्रवेश केलेला असू शकतो. अल-कैदा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहंमद यासारख्या दहशतवादी संघटनांची आतून हातमिळवणी असते. भारताने केलेल्या वायुहल्ल्यामुळे पाकिस्तान अजूनही सुधारलेला नाही. त्याच्याकडून आणखी काही अतिरेकी कृत्य घडण्याच्या अगोदर त्याच्या उरात धडकी भरेल, असे काहीतरी करणे अपेक्षित होते. ते मोदी यांनी करून दाखविले. मुळात नोटाबंदीपासून ‘मिशन शक्ती’पर्यंतच्या त्यांच्या निर्णयात अतार्किकताच जास्त असते. त्यामुळे त्यावर आता जास्त टीकाटीपण्णी करण्यापेक्षा ‘शक्ती मिशन’चा भारतीय संरक्षणसिद्धतेत काय फायदा होईल आणि त्याचा जगावर कसा परिणाम होईल, याचा विचार आता करायला हवा.
अवकाशातील उपग्रह पाडण्याच्या यशस्वी चाचणीनंतर भारताने ही चाचणी का केली ? चाचणीसाठी ही वेळ का निवडली? असे प्रश्‍न अनेकांच्या मनात निर्माण झाले आहेत. भारतात लोकसभा निवडणुकीचा हंगाम सुरू असल्याने विरोधक, जनसामान्यांकडून असे प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. ‘डीआरडीओ’ आणि ‘इस्त्रो’ने चाचणीसाठी ही वेळ का निवडली ते जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. अर्थात मोदी किंवा भारतीय जनता पक्षाने ती कारणे सांगण्याऐवजी शास्त्रज्ञांनी सांगितली असती, तर त्यावर लोकांचा अधिक विश्‍वास बसला असता; परंतु मोदी यांना कोणत्याही गोष्टीची इव्हेंट करण्याची आणि त्याचे श्रेय घेण्याची सवय झाल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलित मिळाले. त्यामुळे तर पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मिशन शक्तीमुळे भाजपला ऑक्सिजन मिळाला आहे, अशी टीका करीत या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेण्याचा निर्णय जाहीर केला; परंतु त्यातून काही साध्य होईल, असे नाही. मागच्या पाच वर्षांत भारताच्या अवकाश कार्यक्रमाचा वेगाने विस्तार झाला आहे. भारताची मंगळ मोहीम यशस्वी ठरल्यानंतर केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी ‘मिशन गगनयान’ला मंजुरी दिली. ‘मिशन गगनयान’मध्ये भारतीयांना अवकाशात नेण्यात येणार आहे. ‘मिशन मंगळ’मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात मंगळाच्या कक्षेत पोहोचणार भारत जगातील पहिला देश ठरला. मागच्या काही वर्षात भारताने दूरसंचार, कम्युनिकेशन, दिशादर्शन, पृथ्वी निरीक्षण करणार्‍या अनेक उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या अनेक छोटया उपग्रहांनाही अवकाश कक्षेत पोहोचवले. भारताचा आज एवढा मोठा अवकाश कार्यक्रम सुरू असताना अवकाशातील आपल्या संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी आपण सक्षम आहोत का, हे तपासण्यासाठी ही चाचणी करण्यात आली. अवकाशात भारताच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारची आहे. अवकाशातील उपग्रह पाडण्याचे तंत्रज्ञान आपण विकसित केले आणि ही चाचणी यशस्वीरित्या करू शकतो, हा आत्मविश्‍वास प्राप्त झाल्यानंतरच आपण ही चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला. संरक्षण संशोधन व विकास विभाग (डीआरडीओ) आणि ‘भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थे’ने (इस्रो) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही प्रणाली विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. शत्रूप्रदेशावर नजर ठेवणे आणि टेहाळणीसाठी वापरले जाणारे विमान पाडण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले असले, तरी उपग्रह पाडणारे क्षेपणास्त्र असलेले देश बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत. या यादीत आता भारताचाही समावेश झाला आहे. पृथ्वीच्या कक्षेत साधारणत: 300 किलोमीटर अंतरावर असलेले उपग्रह पाडणे आता भारतालाही शक्य झाले आहे. अशी कामगिरी करणारा भारत हा चौथा देश ठरला आहे. यापूर्वी अशा स्वरुपाचे तंत्रज्ञान अमेरिका, रशिया आणि चीनने विकसित केले होते.


उपग्रह दूरसंचार (सॅटेलाइट कम्युनिकेशन) प्रणालींमुळे जमिनीवरील किंवा हवेतील शस्त्रास्त्रांचे दिशादर्शन करणे सुलभ झाले. अनेक उपग्रहांचे जाळे निर्माण करून ‘ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम’ (जीपीएस) सारख्या यंत्रणा तयार झाल्या. त्याने स्मार्ट शस्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आदींच्या विकासाला चालना मिळाली. युद्धकाळात हे उपग्रह भारतासाठी धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे शत्रूची संपर्कयंत्रणा आणि निर्णयप्रणाली उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रथम त्याचे उपग्रह नष्ट करण्यास आधुनिक युद्धात महत्त्व असणार आहे.
पृथ्वीच्या कक्षेत (लो अर्थ ऑर्बिट) 300 किलोमीटर अंतरावर असलेले उपग्रह क्षेपणास्त्राद्वारे पाडण्यात आले. अवघ्या तीन मिनिटांमध्ये शास्त्रज्ञांनी ही मोहीम फत्ते केली. जमिनीवरून पृथ्वीच्या कक्षेत या क्षेपणास्त्राचा मारा करणे शक्य होणार आहे.
अमेरिकेने 1958 मध्ये या प्रणालीची चाचणी केली होती. चीनने 2007 मध्ये तर रशियाने 2015 मध्ये ही प्रणाली विकसित केली होती. 2007 मध्ये चीनने चाचणी घेतल्यानंतर जगभरात अंतराळाचे शस्त्रास्त्रीकरण हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. काही दिवसांपूर्वी ‘इस्रो’ने ‘मायक्रो सॅट-आर’ या सॅटेलाईटला लो-अर्थ ऑर्बिटमध्ये लाँच केले होते. 24 जानेवारी 2019ला हे सॅटेलाईट लाँच करण्यात आले होते. ‘इस्रो’चे अध्यक्ष डॉ. के. सिवन यांनी सांगितले होते, की हे सॅटेलााईट ‘डीआरडीआ’ेसाठी सोडण्यात आले आहे. 277 किलोमीटर उंचीवर हे सॅटेलाईट सोडण्यात आले होतं आणि इतक्या कमी उंचीवर यापूर्वी भारताने सॅटेलाईट लाँच केले नव्हते. चीनने जेव्हा या प्रकारच्या सॅटेलाईटचे परीक्षण केले, तेव्हा जगभरातल्या देशांनी यावर टीका केली होती. या परीक्षणामुळे अंतराळातील कचर्‍याचे प्रमाण वाढते आणि मग यामुळे धोका निर्माण होतो. एखाद्या शत्रू राष्ट्राचे सॅटेलाईट आपल्या देशावर नजर ठेवेल, तेव्हा आपण त्याला उद्ध्वस्त करू शकू, यातून आपली अंतराळातील शक्ती वाढली आहे, असे आपण म्हणू शकतो. असे असले तरी याच्या वापराची संधी क्वचितच येते. कोणत्याही देशाने युद्धकाळात या सॅटेलाईटचा वापर केल्याचे एकही उदाहरण आजवर समोर आलेले नाही. असे असले तरी, युद्धकाळात गरज पडल्यास भारत याचा वापर करू शकतो; पण या ऑर्बिटमध्ये पाकिस्तानचा एकही सॅटेलाईट नाही. फिरत्या उपग्रहाला आपण पाडले असेल, तर तो जमिनीवर का पडला नाही, असे प्रश्‍न काहींनी उपस्थित केले; परंतु अंतराळ आणि गुरूत्वाकर्षण शक्तीच्या मर्यादेची माहिती नसल्यानेच असे प्रश्‍न उपस्थित होतात. पृथ्वीपासून ठरावीक अंतरानंतर गुरूत्वाकर्षाचा परिणाम समाप्त होतो. उपग्रहाचे तुकडे आकाशात विखुरले जातात. कोणत्याही मोहिमेमुळे प्रश्‍न पडणे स्वाभावीक असले, तरी त्यातून देशाच्या संरक्षणसिद्धतेबाबत शंका घेतल्या जाऊ नयेत, एवढे जरी सर्वांना कळले, तरी खूप झाले.