Breaking News

मध्यस्थीचा मार्गही बिकट


सर्व प्रश्‍न कायद्यानेच सुटतात, असे नाही. काही प्रश्‍नच इतके गुंतागुंतीचे असतात, की त्यावर न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला, तरी दोन्ही बाजूंचे समाधान होत नाही. राम मंदिराच्या जागेच्या संबंधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय खरे तर सर्व बाजूंनी मान्य केला असता, तर इतक्या दिवसांत हा प्रश्‍न सुटून राम मंदिराच्या आंदोलनातून राजकीय पोळ्या भाजणे केव्हाच थांबले असते. ज्यांनी या प्रश्‍नावर आंदोलन केले, त्यांना तरी हा प्रश्‍न कायमचा सुटावा, असे वाटते का, हा प्रश्‍न आहे. राम मंदिर झाले, तर मग एक भावनिक मुद्दा हातचा जातो, याची माहिती अशा आंदोलकांना असते. राम मंदिराचा प्रश्‍न सामंजस्यानेच सोडवायचा होता, तर मग त्यासाठी पाव शतक तरी का घालविले, हा प्रश्‍न उरतोच. लोकन्यायालयाची संकल्पना ज्या उद्दात हेतूने पुढे आणण्यात आली, त्यातही पारंपरिक न्यायालयात एकाच बाजूने निकाल होतो, दुसरी बाजू नाराज होते. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी सामंजस्याने मार्ग काढला, तर कोणत्याच बाजूवर अन्याय होत नाही, अशी ती संकल्पना होती. छोट्या छोट्या प्रकरणात दोन्ही पक्ष मर्यादित असतात; परंतु राम मंदिरासारख्या प्रश्‍नात तर दोन समाज, दोन धर्म जणू परस्परांविरुद्ध युद्धाला उभे ठाकले आहेत, असे वातावरण होते. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला, तरी तो उभयपक्षी मान्य होईलच असे नाही. दोन्ही बाजूंच्या काही आगलाव्या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आम्हाला मान्य नसेल, हा आमच्या भावनेचा प्रश्‍न आहे, असे सांगायला सुरुवात केली होती. राम मंदिराच्या जागेचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना काहींनी राम मंदिर बांधण्याच्या तारखाही जाहीर के ल्या होत्या. राम मंदिराच्या जागेचा प्रश्‍न भावनिक असला, तरी तो इतर प्रश्‍नांसारखाच विवादित जागेचा मुद्दा समजून त्यावर पुराव्याच्या आधारे निर्णय द्यायचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. अशा पार्श्‍वभूमीवर दोन समाजात वाद-विवाद न होता सामंजस्याने तोडगा निघत असेल, तर तो काढावा, या हेतूने सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ नियुक्तीचा आदेश काढला असला, तरी मध्यस्थ स मितीतील श्री. श्री. रविशंकरन यांच्या नियुक्तीला या वादाशी संबंधित बर्‍याच घटकांनी विरोध केला आहे. हे लक्षात घेतले, तर मध्यस्थ समितीने सुचविलेला तोडगा कितपत मान्य होईल, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोेंडावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील पक्ष, संघटना तसेच शिवसेनेने अयोध्येतील राम मंदिराचा विषय तापवायला सुरुवात केली होती. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयातही हा विषय सुनावणीला येत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढच्या तारखा दिल्या, तर लगेच वेळकाढूपणाचा आरोप केला जात होता. राम मंदिर जमिनीच्या वादाचा मुद्दा प्राधान्यक्रमाचा नाही, योग्य वेळी सुनावणी घेऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे संघाने आधी काश्मीर नंतर राम मंदिर हा मुद्दा हाती घेतला होता, तर शिवसेनेनेही भाजपशी युती झाल्यानंतर आधी निवडणूक मग राम मंदिर असा पवित्रा घेतला. त्यात पुलवामा येथील घटना, त्यानंतर भारताने बालाकोट येथे केलेला हवाई हल्ला, त्यातून मोदी आणि भाजपने राजकीय मायलेज जमा क रण्याचा घेतलेला पवित्रा यामुळे राम मंदिराचा मुद्दा मागे पडला, तरी हरकत नाही, असे सर्वांनाच वाटत होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आता मध्यस्थ समितीची नेमणूक केली. या समितीला आठ आठवड्यात आपला अहवाल द्यायला सांगितले. आठ आठवडे म्हणजे आणखी दोन महिन्यांनी हा अहवाल जेव्हा समिती सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करील, त्या वेळी लोकसभा निवडणूक ऐन भरात असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ समितीच्या बैठकांचे व्हिडीओ चित्रण करायला सांगितले असले, तरी त्याबाबत कमालीची गोपनीयता पाळण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्यस्थ समितीच्या बैठकीत काय चर्चा झाली किंवा मध्यस्थ समिती काय निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, याबाबत वृत्तपत्रात काहीही छापून येणार नाही, अशी दक्षता घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. त्यामुळे लोक सभा निवडणुकीच्या काळात या विषयाचे भांडवल करता येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. अशा समित्यांची कार्यपद्धती पाहिल्यास समिती अहवालासाठी चार-दोन आठवडे मुदतवाढही मागून घेऊ शकते आणि ती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही फारशी खळखळ केली जाण्याची शक्यता नाही. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेच आवश्यकता वाटल्यास मध्यस्थ स मितीच्या सदस्यांची संख्या वाढविता येऊ शकते, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ लोकसभेच्या निवडणुका अंतिम टप्प्यात असेपर्यंत अहवाल मिळण्याची शक्यता नाही. किंबहुना, नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतरच राम मंदिराबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात, या प्रश्‍नावर न्यायालयाच्या बाहेर तोडगा काढण्यासाठीचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले होते, परंतु त्यात यश आले नव्हते. प्रकरण न्यायालयात असतानाही श्री. श्री. रविशंकर सर्व संबंधितांच्या गाठीभेटी घेऊन तडजोड करण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. काही घटकांकडून त्यांना प्रतिसादही मिळत होता; परंतु हा प्रश्‍न सोडवण्याऐवजी तो प्रलंबित ठेवून त्याचे राजकारण करणारेही अनेक घटक दोन्ही बाजूंना आहेत आणि त्यांचा मोठा अडथळा आहे. आताच्या समितीपुढेही तो अडथळा पार करण्याचेच मोठे आव्हान असेल.
श्री. श्री. रविशंकर यांनी सामोपचाराचे प्रयत्न केले असले, तरीही ते राजकीयदृष्ट्या निष्पक्ष म्हणता येतील, असे आध्यात्मिक गुरू नाहीत. त्यांचे राजकीय हितसंबंध जगजाहीर आहेत आणि त्यामुळेच त्यांची म्हणावी तेवढी विश्‍वासार्हता आजच्या घडीला नाही. अयोध्या प्रश्‍न सुटला नाही, तर भारतात सीरियासारखी परिस्थिती निर्माण होईल, असे विधान त्यांनी दोनच वर्षांपूर्वी केले होते. त्यामुळेच त्यांच्या नियुक्तीला शिवसेना, एमआयएम, निर्मोही आखाडा आदीसारख्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते, खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांचाही श्री.श्रींच्या नावाला विरोध होता. अर्थात आता त्यांच्यासोबत अन्य दोन जाणते सदस्य आहेत. समितीचे अध्यक्ष असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती मोहम्मद इब्राहीम खलीफुल्ला हे सर्वोच्च न्यायालयात होते. जम्मू-काश्मीरचे क ार्यकारी मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. तिसरे सदस्य श्रीराम पंचू हे नामवंत वकील आणि मध्यस्थ आहेत. श्रीराम पंचू यांनी देशातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांमध्ये मध्यस्थ म्हणून यशस्वी भूमिका पार पाडली आहे. ही समिती सामंजस्याने काय तोडगा काढते आणि तो सर्वमान्य होतो का, यावर समितीचे यश अवलंबून आहे. या काळात आक्रस्ताळ्या लोकांनी शांत रा हिले, तरी समितीला चांगले काम करता येईल. सर्व संबंधित पक्षांना एकत्र आणून चर्चा, तडजोडीतून मार्ग निघाला, तर ते महत्त्वाचे यश असेल, यात शंका नाही; मात्र मध्यस्थीचा प्रयत्न सुरू के ला, म्हणजे प्रश्‍न सुटलाच, असा समज करून घेण्याचे कारण नाही. आता मध्यस्थ समितीचे काम सुरळीत चालावे, त्याला सर्व संबंधितांनी सहकार्य करावे आणि राजकारण्यांनीही संयम पाळायला हवा. या वादात उतरलेल्या निर्मोही आखाडा वगळता अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी मध्यस्थांची समिती नेमण्यास विरोध केला होता; तर मुस्लिम संघटनांनी त्यास पाठिंबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात अशाप्रकारे मध्यस्थांची समिती नेमण्यास विरोध करताना, एका हिंदू संघटनेच्या वकिलांनी मध्यस्थांनी काढलेला तोडगा अपयशी ठरेल, जनता तो स्वीकारणार नाही,’ अशी भूमिका घेतल्यावर या संबंधात आधीच काही भाकिते करणे योग्य नाही,’ या शब्दांत घटनापीठाने त्यांना सुनावले. अयोध्या वादावर 1993-94 मध्ये केंद्र सरकारने सर्व पक्षकारांना आपसात चर्चा करून वादावर तोडगा काढण्यासाठी घेतलेला पुढाकार निष्फळ ठरला होता. या पार्श्‍वभूमीवर आताही तसेच होईल, असे नाही; परंतु मागचा अनुभव लक्षात घेऊन मध्यस्थ समितीने निपक्षपातीपणे काम केले, तर सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेे पाऊल योग्य होते, असे म्हणता येईल. मध्यस्थ समितीला सर्वमान्य तोडगा काढता आला नाही, तर मग सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या सुरू होईल.