Breaking News

अग्रलेख गुलाबी अर्थचित्र!


राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लोकसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वंच बाबींना स्पर्श केला असला, तरी त्यात अपेक्षेप्रमाणे शेतकरी हिताला जास्त प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात शेतकरी आणि युवक हेच दोन घटक तसे दुर्लक्षित राहिले. लोकसभेच्या निवडणुकीत त्याची किमंत मोजावी लागू नये, म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने होऊ दे खर्च अशी भूमिका घेतलेली दिसते. केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने पंतप्रधान सन्मान योजना आणली, त्याच पद्धतीने मुख्यमंत्री सन्मान योजना आणली; परंतु त्यासाठी पुरेशी तरतूद केलेली नाही. लोकांना विकास दिसला पाहिजे. तो पायाभूत क्षेत्रातील कामांतूनच दिसतो. केंद्र सरकारचे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अपयश दिसत असले, तरी पायाभूत क्षेत्रावर या सरकारने दिलेला भर ही सर्वांत चांगली कामगिरी आहे. नितीन गडकरी यांनी या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्राला सढळ हाताने मदत केली. मुनगंटीवार यांनी पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठीचा राज्याचा वाटा उचलला आहे. त्यासाठी आश्‍वासक अशी तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी दुष्काळाने पिचला आहे. पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. शाश्‍वत पाणी, शाश्‍वत वीज आणि शाश्‍वत भाव या तीन गरजा पूर्ण केल्या, तर शेतकर्‍यांना कुणाच्याही कुबड्यांची गरज राहणार नाही. स्वयंसेवी संस्था आणि सरकारच्या माध्यमातून राबविली जात असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला मर्यादा आहेत. पुरेसा निधी न मिळाल्याने सिंचन प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळले. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने सिंचन प्रकल्पांसाठी 8,733 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषीशी निगडीत अन्य विविध योजनांसाठी 3,498 कोटी, त्याचप्रमाणे दुष्काळी भागांमधील शेतकर्‍यांना विजेच्या बिलत सूट देण्यासाठी 5,210 कोटी रुपयांची तरतूद केली हे चांगले झाले. पंक्तीत वाढपी ओळखीचा असल्याचा जसा फायदा होतो, तसा फायदा मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री विदर्भातील असल्याने तिकडे झाला आहे. अर्थात विदर्भ, मराठवाड्याचा विकासाचा अनुशेषही मोठा असल्याने तिकडे जादा तरतूद केली, तरी तिला कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही; परंतु त्याचबरोबर पश्‍चिम महाराष्ट्रातही अनेक दुष्काळी तालुके असून त्यांची अवस्था विदर्भ, मराठवाड्यातील तालुक्यांसारखी किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक वाईट आहे. त्यामुळे अशा निधीची तरतूद करताना अंतिम घटक हा खरेच अन्यायग्रस्त, विकासापासून वंचित आहे, हे प्राधान्याने लक्षात घ्यायला हवे. 

केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी तिजोरीची दारे खुली केली, महाराष्ट्राने खुली केली, हे स्वागतार्ह असले, तरी शेतकरी जनावरांना उपाशीपोटी ठेवून एकदम आठ दिवसाचे खाद्य त्याच्यासमोर टाकत नाही. तेवढा समंजसपणा सरकारने दाखविला नाही. चार वर्षे उपेक्षा करायची आणि एकाचवेळी भरपूर द्यायचे असे करून चालत नाही. सुदृढ व्यक्तीचे कुपोषण होणार नाही, हे पाहण्याऐवजी अगोदर त्याला कुपोषित करायचे, चार वर्षे त्याच्याकडे पाहायचेच नाही आणि निवडणुकीच्या दोन महिने अगोदर त्याच्यापुढे एकदम पौष्टिक खुराक आणून ठेवायचा, असा प्रकार दोन्ही सरकारांना केला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या अपेक्षांची किती प्रमाणात पूर्ती होईल, याबाबत शंका घेण्यास जागा आहे. राज्याच्या महसुलात दुष्काळासह अन्य संकटे असताना 25 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली, याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या वित्त व्यवस्थेवर ताण येणार आहे. शिवाय शेतकर्‍यांची कर्जमाफी व लोकानुनयाच्या अन्य घोषणा यामुळेही उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ घालताना कसरत करावी लागणार आहे. महसुलात वाढ होण्यासाठी अर्थ खात्याने घेतलेल्या विशेष परिश्रमांमुळे ही तूट कमी होईल, असा आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षी शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडून पाठ थोपटून घेणारे आणि आताही शंभरपैकी शंभर गुण घेणार्‍या मुनगंटीवार यांच्याकडे अपेक्षित महसूलप्राप्ती न झाल्यास आर्थिक बोजा कसा पेलणार याचे उत्तर मिळत नाही. विशेष घटकांसाठी 9,208 कोटी, आदिवासींसाठी 8431 कोटी, महिला व बालविकासाच्या विविध योजनांसाठी 2,921 कोटी, अल्पसंख्याक समाजहितासाठीच्या विविध योजनांसाठी 465 कोटी, इतर मागास वर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्यासाठी 2,892 कोटींची तरतूद त्यांनी केली आहे. रस्ते विकासासाठी 8,500 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली आहे. आकडे कितीही गोंडस आणि मोठमोठे दिसत असले, तरी त्यांचा अंतिम परिणाम काय होतो, हे जास्त महत्त्वाचे असते. एवढ्या मोठ्या तरतुदीनंतरही राज्यात रोजगारवृद्धी किती होणार आहे, याचे उत्तर या अर्थसंकल्पातून मिळत नाही. तरतूद केली म्हणजे त्या क्षेत्राला त्याचा संपूर्ण लाभ मिळतोच असे नाही. बर्‍याचदा तरतुदी कागदावरच राहत असतात. आकस्मिक खर्च वाढला, की विकासाला कात्री लागते, ती वेगळीच. राज्याचे अर्थचित्र समग्रपणे सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यापुढे उभे करणे हे अर्थसंकल्पाद्वारे व्हायला हवे; पण तसे झालेले नाही. वित्तीय तुटीविषयीचे मौन बरेच बोलके आहे. 
आगामी लोकसभा व त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांची छाया हंगामी अर्थसंकल्पावर होती. मुनगंटीवार यांचे चार पाच अर्थसंकल्प पाहिले, तर त्यात वास्तवतेेपक्षा गुलाबी चित्र रंगवण्यावरच जास्त भर असतो. मागच्या आठवड्यातच त्यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत राज्यावर कर्जाचा बोजा कसा इतरांच्या तुलनेत कमी आहे, उत्पन्न कसे वाढविले याचा उहापोह केला होता; परंतु त्याचवेळी राज्याच्या महसुली तुटीवर त्यांनी फार भाष्य केले नाही. अर्थसंकल्पात राज्यापुढील मुख्य आर्थिक आव्हानांची चर्चा करणे अपेक्षित असते; परंतु त्याकडे काहीसे दुर्लक्ष करीत  परिस्थितीचे गुलाबी चित्र रंगविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. सरकारची कामगिरी एवढीच चांगली असेल, तर दरवर्षी आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर करण्याच्या प्रथेला का कोलदांडा घालण्यात आला, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे; परंतु केंद्र सरकारच जिथे आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर करीत नाही, तिथे राज्याला कोण जाब विचारणार? आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे नेमके चित्र आकडेवारीनिशी सामोरे येते. पियूष गोयल आणि मुनगंटीवार या दोघांनीही तसे चित्र पुढे येऊ नये, म्हणूनच मुद्दाम आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर करण्याची तसदी घेतलेली नाही. त्यामुळे नेमक्या आर्थिक स्थितीवर विरोधकांनाही बोट ठेवण्याची संधी मिळाली नाही आणि अर्थमंत्र्यांना राजकीय फड गाजविताआला. महसुली तूट कमी होईल, असा आशावाद व्यक्त करताना वित्तीय तुटीबद्दल अर्थमंत्र्यांनी काहीच भाष्य केलेले नाही. केंद्रात वित्तीय तूट उद्दिष्टापेक्षा जास्त वाढत असताना राज्यातही तशीच स्थिती आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 2 लाख 85 हजार 967 कोटी रुपये जमेच्या बाजूला दाखवण्यात आले होते, तर खर्चाची बाजू मात्र त्यापेक्षा 33 हजार 105 कोटींनी अधिक म्हणजे 3 लाख 1 हजार 342 कोटी रुपये दाखवत होती. त्यानंतर जमा आणि खर्च यात ताळमेळ न राहिल्यामुळे 1 लाख 80 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची वेळ सरकारवर आली होती. अर्थसंकल्पाच्या 12 टक्के पुरवण्या मागण्या मान्य करून घेतल्या जात असतील, तर अर्थसंकल्पालाही काहीच अर्थ राहत नाही. कर्जाचा आकडा वाढत असला, तरी तो मागच्या सरकारेपक्षा टक्केवारीत कमी आहे, याचे सरकारला समाधान आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पाची शिस्त पाळून मुनगंटीवार यांनी कोणत्याही नव्या योजना जाहीर केल्या नाहीत. राज्यात वेगाने विस्तारित होत असलेले मेट्रो रेल्वेचे जाळे, राज्य मार्ग परिवहन मंडळ -एसटी स्थानकांचे अत्याधुनिकीकरण वगैरे योजनांचा पाढा त्यांनी वाचला. एसटी  महामंडळासाठी या वेळी 170 कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले; मात्र या तरतुदींसाठी निधी कसा उपलब्ध करणार, याबाबत त्यांनी मौन पाळले.